मेनू टॉगल
अधिक
बंद

जमीन शाखा

विकास व बांधकाम परवानगी

विकास परवानगी

विषय:-  कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत.
2 विकास परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी व ग्रामपंचायतींचे गावठाण क्षेत्रांखेरीज इतर क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीचा कृषिव्यतिरिक्त अन्य निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी प्रदान करण्याबाबत खालील प्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी अधिकार प्रदान केलेले आहे.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आराजी 5 एकर वरील सर्व जमिनी
2 उपविभागीय अधिकारी, वर्ग-1 गावांसाठी आराजी 5 एकर पर्यंत
3 तहसिलदार वर्ग-2 गावांसाठी आराजी 5 एकर पर्यंत
टिप:-1 चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांचे परि- संवेदनशिल क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) सर्व प्रकारचे विकास परवानगी देण्याचे अधिकार       मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे राखून ठेवण्यात आलेले आहे.
टिप:-2 चंद्रपूर जिल्ह्यातील महसूल आकारणीनुसार गावांच्या करण्यात आलेल्या वर्गवारीची वर्ग 1 व 2 च्या गावांबाबतची यादी या कार्यालयाचे संकेतस्थळ www.chanda.nic.in वर उपलब्ध आहे. सदर यादीत नमूद तालुक्यातील गांवे ही वर्ग 1 ची आहेत आणि या व्यतिरिक्त तालुक्यातील इतर गांवे वर्ग 2 चे आहेत.
महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी मध्ये विकास/बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला आहे. आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या विकास/बांधकाम परवानगीनुसार अकृषक आकारणी करुन सनद निर्गमित करण्याचे अधिकार महानगरपालिका, चंद्रपूर करीता उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर व इतर ठिकाणी संबंधित तहसिलदार यांना आहेत.
3 विकास परवानगी

करीता

आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 Appendix A- 2  UDCPR All pages व त्यावर रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 Appendix – B      UDCPR
3 अर्जदारांची आधार कार्ड ची फोटो कॉपी
4 सात –बारा मुळ प्रत (अद्यावत मागील 1 महिन्यातील)
5 गाव नमुना – 8 अ
6 सदर सर्व्हे क्रमांकाचा तलाठी यांचा स्थळ  नकाशा
7 जर असल्यास- भुमी अभिलेख विभागाकडील गाव नकाशा
8 मोजणीची  “क” प्रत चालु महसूल वर्षातील
9 अधिकार अभिलेख पंजी /पी-01/पी-09 (सत्यप्रत)

(सत्यप्रतची मुळ कॉपी सादर करणे)
10 रिनंबरिंग पर्ची  (सत्यप्रत)

(सदर सत्यप्रतची मुळ कॉपी कार्यालयात सादर करणे)
11 Site Photo
12 Marking of Village in Taluka Map
13 Satellite imagery of the site with boundary marking.
14 नगर रचना विभागाचे मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार सदर जमीन/गट क्र.चा भाग प्रमाणपत्र
15 नगर रचना विभागाचे सदर जमीन/गट क्र. चे झोन प्रमाणपत्र
16 अधिकार अभिलेख पंजीमध्ये नमूद व्यक्तीचे नावापासून आज दिनांकास अर्ज केलेल्या अर्जदार यांचे पर्यंत जमिनीचे हस्तांतरणाचे फेरफार पत्रक
17 अधिकार अभिलेख पंजीत नमूद व्यक्ती पासून अर्जदारांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरणाबाबत नावांचे यादीचे अर्जदारयांचे स्वयंघोषणापत्र (एक प्रकारे जमीन धारण वंशावळ)
18 शपथपत्र (साध्या पेपवर तहसिल कार्यालयातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे शपथबध्द केलेले शपथपत्र)
19 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
टिप:- 1 उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मध्ये प्रत्येक कागदपत्राकरीता स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून त्यामध्ये टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
टिप:- 2 (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मुळ कागदपत्रे अपलोड करताना स्कॅनरद्वारे स्कॅनकरुन अपलोड करण्यात यावे. मोबाईल मध्ये काढलेले कागदपत्रांचे फोटो व छायांकित प्रतींचे फोटे अपलोड करु नयेत. तसेच  स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असल्यामुळे टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड केलेले असावे.
4 विकास परवानगी

करीता

 

 

अर्ज कोठे सादर करावा.

 Ø  आता, मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्रमाणे विकास/बांधकाम परवानगी देण्याकरीता Building Plan Management System (BPMS) ही संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

 

Ø  अर्जदार /विकासक यांनी आपले प्रकरण आवश्यक त्या कागदपत्र/दस्तऐवजासह नोंदणीकृत अभियंता, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर, आर्किटेक्ट व नोंदणीकृत Buliding Planner, Designer & Consulting Engineer अथवा पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे सादर करावे.

 

Ø  अर्जदार /विकासक यांचे BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे दाखल प्रकरणात तातडीने कार्यवाही होणे कामी सदर कागदपत्रांची हॉर्ड कॉपी उक्तनुसार अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यालयात सादर करावी.

 

Ø  औद्योगीक अकृषक प्रकरणात उक्त अधिकार क्षेत्रानुसार उद्योजकांचे प्रकरण पंजीबध्द केल्यानंतर विहित मुदतीत संबंधित विभागांचे अभिप्राय प्राप्त न झाल्यास उद्योजक अभिप्राय मागणी केलेल्या पत्रांच्या प्रतीसह जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे गठीत औद्योगीक गुंतवणूक प्रसार सहाय्यभूत समितीकडे प्रकरणात संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल तात्काळ मिळण्याकरीता सहाय्य करण्याबाबत अर्ज करु शकतात.
5 विकास परवानगी प्रकरणात कार्यवाही करण्याकरीता

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 

 

 

 Ø  अर्जदार /विकासक यांचे विकास / अकृषक प्रकरण नोंदणीकृत अभियंता यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत तात्पुरती मंजूरीकरीता प्रकरण कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम  जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.

 

Ø  अर्जदार /विकासक यांचे ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त ऑनलाईन प्रकरणातील कागदपत्रे प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये                  मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करण्याकरीता व प्रकरणात ‍जाहीरनामा काढून इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता घेण्यात येईल.

 

Ø  आणि त्यासोबत BPMS मध्ये अकृषक प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification ग्राम महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ नगर रचना विभाग
6 प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनानुसार खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
2 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
3 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,चंद्रपूर
4 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, चंद्रपूर
5 वनविभाग (संबंधित उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी)
6 संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी
7 जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जि.का. चंद्रपूर
8 संबंधित तहसिलदार
9 कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर
10 महाराष्ट्र राज्य विज महामंडळ, (महावितरण) (संबंधित कार्यकारी अभियंता)
11 कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विज पारेषण कंपनी मर्या, बंगाली कॅम्प, चंद्रपूर
12 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
13 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (संबंधित कार्यकारी अभियंता)
14 जिल्हा उद्योग केंद्र, चंद्रपूर
15 प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळ, चंद्रपूर
16 संबंधित ग्रामपंचायत (ग्रामपंचायत ठरावासह ग्रामपंचायत अधिकारी यांचा अहवाल)
17 आवश्यक असल्यास सदर क्षेत्राचे – वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड  लिमिटेड / स्थानिक प्राधिकरण/ राष्ट्रीय उद्यानाचे परि- संवेदनशिल क्षेत्रात समाविष्ट असल्यास संबंधित विभागांचे / कार्यालयांचे नाहरकत घेणे आवश्यक राहील.
18 सदर जमिनीच्या वापरानुसार आवश्यक असल्यास इतर संबंधित विभागांचे नाहरकत मागविण्यात येईल.
7 सिमांकनाची शिफारस करुन तात्पुरता लेआऊट मंजूर करणे व तात्पुरता लेआऊट चा वापर

 

 

 

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 

 

आवश्यक शुल्क

(1 व 2)⇒

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

⇒

 

तात्पुरता लेआऊट चा वापर⇒

 

 Ø  या कार्यालयाकडून BPMS मध्ये कागदपत्रांची पडताळणी करुन उपजिल्हाधिकारी, जमीन यांनी नगर रचना विभागाकडे प्रकरण पाठविल्यानंतर नगर रचना विभागाकडून पडताळणी अंती खालील प्रमाणे

 

Ø  सिमांकन मंजूरीचे शिफारस Work Flow

 

⇒ सिमांकन मंजूरीचे शिफारस नगर रचना विभाग ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ माननीय जिल्हाधिकारी

 

⇒ सिमांकन शिफारस व तात्पुरता लेआऊट मंजूरी मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रथम विकास शुल्क भरण्याकरीता मंजूरी ⇒ विकास शुल्क भरण्यास परवानगी दिल्यानंतर संबंधित अभियंता यांचे लॉगीन मध्ये ऑनलाईन चलान जनरेट होईल. त्यानुसार अर्जदार यांनी विकास शुल्क भरणा करावा. ⇒ तदनंतर   BPMS प्रणालीत

मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तात्पुरता लेआऊट/ सिमांकन मंजूरी प्रदान

 

अ 1.*जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे विकास शुल्क*

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 124 व त्यामधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचा विकासासाठी मुद्रांक सिध्द गणका मध्ये (Annual Statement of Rates) जमिनीच्या दारांच्या 0.5% विकास शुल्क निश्चित होईल, आणि तो जमिनीचे वापरानुसार विकास शुल्क गुणांक आकारणी करण्यात येईल. जसे- निवासी वापर – एकपट, वाणिज्य वापर- दुप्पट आणि औद्योगीक वापर- दिडपट इतका अनुज्ञेय राहील.

2.*जमिनीचे केवळ निवासी वापराकरीता निश्चित होणारे अधिमूल्य*

शासन, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्र.टिपीएस-1815/1168/प्र.क्र.290/15/नवी-13, दिनांक 27.11.2018 नुसार मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये शेती तथा नाविकास विभाग या वापर विभागामध्ये गावठाणापासून विवक्षित अंतरामध्ये कृषक जमिनीचा अनुज्ञेय करावयाच्या रहिवास वापरासाठी विकास परवानगी देण्याकरीता मुद्रांक सिध्द गणका मध्ये (Annual Statement of Rates) जमिनीच्या दारांच्या 15% अधिमूल्य निश्चित होईल, सदर अधिमूल्य जमिनीचे फक्त निवासी वापराकरीता अनुज्ञये राहील. आणि  वाणिज्य व औद्योगीक वापराकरीता अधिमूल्य लागू नाही.

*या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क लागु नाही.*

 
ब मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तात्पुरता लेआऊट मंजूर करताना प्रथम मान्यता दिल्यानंतर निश्चित विकास शुल्क भरण्याकरीता संबंधित अभियंता यांचे लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार विकास शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.
क मा.जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून तात्पुरता लेआऊट मंजूर केल्यास, त्यानुसार केवळ सिमांकन शिफारस केलेली असते, तात्पुरता लेआऊट नुसार भुखंड खरेदी-विक्री करता येत नाही. आणि तात्पुरता लेआऊट मंजूरीनंतर, अंतिम मंजूरी प्राप्त केल्याशिवाय सदर तात्पुरत्या मंजूरीनुसार 7/12 अभिलेखात दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येत नाही. तसेच भूमी अभिलेख विभागांकडून सिमांकनानुसार करण्यात येणाऱ्या मोजणी मध्ये सिमांकन मंजूरीचे आदेश नमूद असणे अनिवार्य आहे.
8 अंतिम लेआऊट मंजूर करणे अंतिम मंजूरी –

सिमांकन मोजणी  नंतर  अर्जदार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे अर्ज करुन त्यांचे प्रकरणात प्राप्त सर्व विभागांचे अभिप्राय हे छायांकित प्रती व PDF Format  मध्ये प्राप्त करुन घ्यावे.

तद्नंतर अंतिम मंजूरी करीता संबंधित अभियंता यांच्याकडून प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर

Work Flow ⇓

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification ग्राम महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ नगर रचना विभाग

तदनंतर अंतिम मंजूरीची शिफारस

Work Flow ⇓

⇒ अंतिम मंजूरीचे शिफारस नगर रचना विभाग ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ माननीय जिल्हाधिकारी

 

⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून BPMS प्रणालीत

अंतिम विकास परवानगी / लेआऊटला मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.

 ⇒ तदनंतर BPMS मधील परवानगीनुसार ऑफलाईन मध्ये सदर प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांना अकृषक आकारणी निश्चित करुन सनद निर्गमित करणेसाठी पाठविण्यात येईल. प्रकरणात सबंधित तहसिलदार यांनी सनद निर्गमित केली व त्यानंतर त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाकडून कमी जास्त पत्रक तयार करण्याची कार्यवाही केली की, प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण होवून त्यानुसार 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.
9 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
10 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी चौकशी अंती प्रकरणातील कागदपत्रे व संबंधित विभागांचे अहवाल मुदतीत प्राप्त होवून परिपूर्ण असल्यास प्रस्तावावर  60 दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
11 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत, संबंधित शासन अध्यादेश, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक व या कार्यालयाचे आदेश व परिपत्रकाकरीता

येथे क्लिक करावे.

 

बांधकाम परवानगी

 

विषय:-  बांधकाम परवानगीबाबत – मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीवर कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/ बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीवर बांधकाम परवानगी मिळण्याबाबत
2 बांधकाम परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी व ग्रामपंचायतींचे गावठाण क्षेत्रांखेरीज इतर क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीवर बांधकाम परवानगी प्रदान करण्याबाबत खालील प्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी अधिकार प्रदान केलेले आहे.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 2 3 4
1 मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आराजी 1000 चौ.मी. वरील सर्व बांधकाम परवानगी
2 उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आराजी 1000 चौ.मी. पर्यंत सर्व बांधकाम परवानगी
3 मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांचे परि- संवेदनशिल क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) आराजी 300 चौ.मी. वरील सर्व बांधकाम परवानगी
4 उपविभागीय अधिकारी, आराजी 300 चौ.मी. पर्यंत सर्व बांधकाम परवानगी
महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी मध्ये बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला आहेत.
3 बांधकाम परवानगी

करीता

आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 Appendix A- 1  UDCPR All pages व त्यावर रुपये 10/-कोर्ट फी स्टॅम्प
2 Appendix – B      UDCPR
3 अर्जदारांची आधार कार्ड ची फोटो कॉपी
4 सात –बारा मुळ प्रत (अद्यावत मागील 1 महिन्यातील)
5 गाव नमुना – 8 अ
6 अकृषक आदेश छायांकित प्रत
7 अकृषक आदेशासोबत मंजूर अभिन्यासाची  छायांकित प्रत
8 जर असल्यास, अकृषक प्रकरणातील जलसंपदा विभागाचे अभिप्राय प्रत
9 Site Photo
10 Marking of Village in Taluka Map
11 Satellite imagery of the site with boundary marking.
12 शपथपत्र (साध्या पेपवर तहसिल कार्यालयातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे शपथबध्द केलेले शपथपत्र)
13 Undertaking form the applicant for Non- Enclosure of Architectural Projections
14 Submission of Consultants Appointment drawing design of Storm water drains considering authorities storm water outlets in pdf if is more than 2000sqm area
15 चालु वर्षाचा अकृषक सारा भरणा केल्याबाबत पावती
16 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
17 विशेष बिल्डींग करीता UDCPR चे तरतुदी व BPMS चे टॅबनुसार कागदपत्रे/प्रमाणपत्र अपलोड करणे आवश्यक राहील.
टिप:- 1 उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मध्ये प्रत्येक कागदपत्राकरीता स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून त्यामध्ये टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
टिप:- 2 (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मुळ कागदपत्रे अपलोड करताना स्कॅनरद्वारे स्कॅनकरुन अपलोड करण्यात यावे. मोबाईल मध्ये काढलेले कागदपत्रांचे फोटो व छायांकित प्रतींचे फोटे अपलोड करु नयेत. तसेच  स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असल्यामुळे टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड केलेले असावे.
4 बांधकाम परवानगी

करीता

 

अर्ज कोठे सादर करावा.

 Ø  आता, मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्रमाणे विकास/बांधकाम परवानगी देण्याकरीता Building Plan Management System (BPMS) ही संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

 

Ø  अर्जदार यांनी आपले बांधकाम परवानगी प्रकरण आवश्यक त्या कागदपत्र/दस्तऐवजासह नोंदणीकृत अभियंता, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर, आर्किटेक्ट व नोंदणीकृत Buliding Planner, Designer & Consulting Engineer अथवा पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे सादर करावे.

 

Ø  अर्जदार यांचे BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे दाखल बांधकाम प्रकरणात तातडीने कार्यवाही होणे कामी सदर कागदपत्रांची हॉर्ड कॉपी उक्तनुसार अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यालयात सादर करावी.
5 बांधकाम परवानगी प्रकरणात कार्यवाही करण्याकरीता

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ø  अर्जदार यांचे बांधकाम प्रकरण नोंदणीकृत अभियंता यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम  जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.

 

Ø  अर्जदार यांचे बांधकाम परवानगी प्रकरण ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त ऑनलाईन प्रकरणातील कागदपत्रे प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये                  मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करण्याकरीता व प्रकरणात ‍जाहीरनामा काढून इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता घेण्यात येईल.

 

Ø  आणि त्यासोबत BPMS मध्ये बांधकाम प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification ग्राम महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ नगर रचना विभाग
6 बांधकाम परवानगी प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर बांधकाम परवानगीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनानुसार खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 सहायक सचांलक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
2 संबंधित तहसिलदार
3 संबंधित ग्रामपंचायत (ग्रामपंचायत ठरावासह ग्रामपंचायत अधिकारी यांचा अहवाल)
4 कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर

(जर अकृषक प्रकरणात जलसंपदा विभागाचे अभिप्राय घेतले असल्यास, वेगळयाने अभिप्राय घेण्याची आवश्यकता नाही)
5 आवश्यक असल्यास सदर क्षेत्राचे – वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड  लिमिटेड / स्थानिक प्राधिकरण/ राष्ट्रीय उद्यानाचे परि- संवेदनशिल क्षेत्रात समाविष्ट असल्यास संबंधित विभागांचे / कार्यालयांचे नाहरकत घेणे आवश्यक राहील.
6 सदर जमिनीच्या वापरानुसार आवश्यक असल्यास इतर संबंधित विभागांचे नाहरकत मागविण्यात येईल.
7 बांधकाम मंजूरी

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवश्यक शुल्क

 

(अ व ब)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

(क-1 व 2)

 

 

 Ø  या कार्यालयाकडून BPMS मध्ये कागदपत्रांची पडताळणी करुन उपजिल्हाधिकारी, जमीन यांनी नगर रचना विभागाकडे प्रकरण पाठविल्यानंतर नगर रचना विभागाकडून पडताळणी अंती खालील प्रमाणे

Ø  बांधकाम मंजूरीचे शिफारस Work Flow

 

 

 

⇒ बांधकाम मंजूरीचे शिफारस नगर रचना विभाग ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ माननीय जिल्हाधिकारी

 

 

मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रथम विकास शुल्क व कामगार उपकर भरण्याकरीता मंजूरी ⇒ विकास शुल्क भरण्यास परवानगी दिल्यानंतर संबंधित अभियंता यांचे लॉगीन मध्ये ऑनलाईन चलान जनरेट होईल. त्यानुसार अर्जदार यांनी विकास शुल्क भरणा करावा.

 

 

अ *बांधकाम परवानगीचे क्षेत्रानुसार निश्चित होणारे विकास शुल्क*

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 124 व त्यामधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचा बांधकामासाठी मुद्रांक सिध्द गणका मध्ये (Annual Statement of Rates) जमिनीच्या दारांच्या 2.00% विकास शुल्क निश्चित होईल, आणि तो जमिनीचे वापरानुसार विकास शुल्क गुणांक आकारणी करण्यात येईल. जसे- निवासी वापर – एकपट, वाणिज्य वापर- दुप्पट आणि औद्योगीक वापर- दिडपट इतका अनुज्ञेय राहील.
ब *बांधकाम परवानगीचे क्षेत्रानुसार निश्चित होणारा कामगार उपकर*

शासन उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे निर्णय क्रमांक बीसीए-2009/ प्र.क्र. 108/कामगार-6अ, दिनांक 17 जुन, 2010 नुसार अर्जदार यांना वार्षिक मुल्यदर तक्त्यातील नमूद बांधकामाचे दरानुसार बांधकाम क्षेत्रानुसार (Built-up area) 1%  कामगार उपकर  (Labour Cess) मंडाळाचे विहित बँक खात्यामध्ये चलानद्वारे जमा करणे आवश्यक राहील.

*या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क लागु नाही.*
क 1.मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून बांधकाम परवानगी प्रकरणात प्रथम निश्चित विकास शुल्क भरण्याकरीता मान्यता दिल्यानंतर संबंधित अभियंता यांचे लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार विकास शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.

2.मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून बांधकाम परवानगी प्रकरणात प्रथम विकास शुल्क भरण्याकरीता मान्यता दिल्यानंतरच बांधकाम क्षेत्रानुसार (Built-up area) 1%  कामगार उपकर  (Labour Cess) चलानद्वारे कामगार मंडाळाचे विहित बँक खात्यामध्ये जमा करण्याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथून अर्जदार यांना मॅन्युअल पध्दतीने चलान देण्यात येईल.

 

अर्जदार यांच्याकडून विकास शुल्क व कामगार उपकर भरणा केल्यानंतर ⇒  मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून BPMS प्रणालीत  बांधकाम परवानगी प्रदान करण्यात येईल.
9 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
10 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी चौकशी अंती प्रकरणातील कागदपत्रे व संबंधित विभागांचे अहवाल मुदतीत प्राप्त होवून परिपूर्ण असल्यास प्रस्तावावर  60 दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
11 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय बांधकाम परवानगी मिळविण्याबाबत, संबंधित शासन अध्यादेश, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक व या कार्यालयाचे आदेश व परिपत्रकाकरीता

येथे क्लिक करावे.

 

अतिक्रमण नियमानुकूल करणे

विषय:-  शासकीय नझूल जमिनीवर निवास व वाणिज्य  वापराकरीता  असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)  
अ.क्र. तपशिल/बाब  स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती 
1 विषय शासकीय नझूल जमिनीवर निवास व वाणिज्य वापराकरीता  असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत.
2 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर शहरातील असलेल्या शासकीय जमिनीवर निवास व वाणिज्य वापराकरीता महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीचा निवास व वाणिज्य वापराकरीता अतिक्रमण नियमानुकूल करुन जागा मंजूरीची परवानगी प्रदान करण्याबाबत  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे बाजारमुल्य, दहा हजार रुपयेपेक्षा अधिक असेल त्याबाबत शासनाची मंजूरी लागेल.
2 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे बाजारमुल्य, पाच हजार रुपयेपेक्षा अधिक परंतू दहा हजार रूपये पेक्षा अधिक नसेल त्याबाबतीत मा. विभागीय  आयुक्त, नागपूर यांची मंजूरी लागेल
3 मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा शासनाकडुन मंजूर होऊन आलेल्या प्रकरणात जमिनीचे बाजारमुल्य भरुन घेऊन अंतिम आदेश करणे
शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण / प्रस्ताव तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी  जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 शासकीय जमिनीवरील निवासी व वाणिज्य प्रयोजन नियमानुकूल होण्याची पात्रता सन – 01 जानेवारी, 1995 पुर्वीचे अतिक्रमणअसणे आवश्यक आहे. पुरावा – घर टॅक्स पावती / लाईटबिल / अतिक्रमणाबाबत मिळालेली नोटीस /इतर       पुरावा
4 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 अतिक्रमण नियमित करणे बाबत अर्ज  रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 मागणी केलेल्या मिळकतीचा 7/12 / आखिव पत्रिका
3 मागणी केलेल्या मिळकतीचा सर्व्हे क्रमांकाचा स्थळ दर्शक नकाशा
4 नायब तहसीलदार व  उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मौका चौकशी अहवाल
5 अर्जदार यांचा रहिवास पुरावा (Domicile Certificate)
6 अर्जदार मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला किंवा तत्सम पुरावा.
7 मतदार यादीची प्रत (सन 1995 पूर्वीची)
8 अर्जदारांची आधार कार्डची फोटो कॉपी
9 अतिक्रमण नियमीत करणेकामी येणारी भोगाधिकार मुल्य/दंडाची रक्कम सरकार जमा करणेस तयार असल्याबाबत अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र व बयाण
10 अतिक्रमणधारक यांनी अतिक्रमीत जमिनी व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात जमीनधारण "न" केल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र व जमीन असल्यास 7/12 व 8 अ आखवी पत्रीका उतारे.
11 तहसीलदार यांचे प्रकरणात सुनावणी घेऊन जाहीरनामा प्रसिध्द करणे,
12 अतिक्रमण धारकाचे लेखी बयाण
13 म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 50 नुसार दंडाची रक्कम भरल्याबाबतचे चलान प्रत
14 म.न.पा./न.पा. व ग्राम सभेचा अभिप्राय (ठरावासह) घेणे
15 नगर रचनाकार  विभागाचा  अभिप्राय
16 भुमि अभिलेख विभागाचा अभिप्राय
17 अभिन्यासीत भुखंड नसल्यास उप. अधिक्षक भुमि अभि. यांचा अतिक्रमण दर्शविणारा मोजणी नकाशा "क" प्रत
18 सह दुय्यम निबंधक यांचे अतिक्रमीत जमिनीचे  मुल्यांकन अहवाल
19 शासन पत्र महसुल व वन विभाग क्र. जमीन-10/2008/ प्र.क्र. 175/ज-1, दिनांक 9/2/2010 नुसार भाग अ,ब,क,ड मध्ये माहिती
20 शासन परिपत्रक क्र.एलएनडी-1078/18287/जी-8, दिनांक 14/6/1978 नुसार 30  मुद्यावरील माहिती.
21 शासन परिपत्रक क्र. एलईएन-2678/सिआर-82/13/ 29115/ ज-3, दिनांक 3/12/1979 प्रमाणे 20 मुद्यावरील माहिती.
22 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
23 इतर आवश्यक कागदपत्र
5 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता संबंधित तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
6 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील कार्यवाही         जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल. Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/ प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन मा. जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल. Ø  आणि त्यासोबत नझूल कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
⇒ मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर ⇒ मा. शासन, मंत्रालय,  मुंबई-32
7   प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक   Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय निवास व वाणिज्य  वापराचे प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.  
अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 आयुक्त, महानगरपालिका, चंद्रपूर
2 संबंधित तहसिलदार
3 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
4 उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
6 आवश्यक असल्यास इतर विभागाचे अहवाल
8  आवश्यक शुल्क               शुल्क भरण्याची पध्दत    
अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क* Ø  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम  51 तसेच सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम, 1971 चे कलम 43 (अ) मधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचे मुल्यांकन अतिक्रमण करणारा अतिक्रमणाच्या संपुर्ण कालावधीची आकारणी आणि कलम 50, पोट-कलम (2) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे दंड देईल. Ø  जर अतिक्रमण करणारा सर्वसाधारण भोगाधिकार मुल्याच्या  किमान आडीच पट आणि जास्तीत-जास्त पाच पटीपेक्षा अधिक नसलेले भोगाधिकार मुल्य दंड म्हणून देईल. Ø  शासन निर्णय 04 एप्रिल, 2002 मधील तरतुदीनुसार जर अतिक्रमण निवासी वापराकरीता केले असेल तर, भोगाधिकार मुल्याच्या किमान अडीच पट रक्कम व त्यावर शासनाने निरनिराळ्या वेळी निश्चीत केलेल्या विहीत दराने व्याज वसून करावे. Ø  आणि जर अतिक्रमण वाणिज्य वापराकरीता केले असल्यास, अतिक्रमणाच्या तारखेस असलेल्या बाजार किंमतीच्या पाच पट दंडनिय रक्कम व त्यावर शासनाने विहित केलेल्या दराने व्याज आकारण्यांत यावे.  
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सिध्दगणकानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.
9 अंतिम आदेश शासनाकडुन मंजूर करणे अंतिम मंजूरी – Ø  प्रकरणात शासनाकडून अंमित मंजूरी मिळाल्यावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख यांचेकडुन विषयांकित जागेचे मोजणीची कार्यवाही करुन सिमांकन करावे. व मागणी केलेल्या जागेचे कमी जास्त प्रत्रके (क.जा.प.) करुन  सातबारा / आखिव पत्रिका तयार करण्यांत येईल. त्यानंतर  तहसीलदार यांचे नमुना -18 चे प्रमाणपत्र घ्यावे. Work Flow 4⇓
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. मह. अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी
 
⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रकरणात आदेश होऊन नमुना 14 करारनामा प्रदान करण्यात येईल. ⇒ तद्नंतर सदरचा ओदश प्रकरण/ प्रस्तावासह  संबंधित तहसिलदार यांना सनद (नमुना-18) निर्गमित करणेसाठी पाठविण्यात येईल. प्रकरणात संबंधित भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी व सिमांकन करण्यांत येऊन कमी जास्त पत्रक (क.जा.प.) तयार करण्याची कार्यवाही केली की, तहसिलदार यांनी सनद (नमुना-18) निर्गमित करतील व त्यानुसार प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण होवून आखिव पत्रिका / 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.  
    10   संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय                                                    
अ.क्र शासन निर्णय / तरतुदी शासन निर्णय दिनांक लिंक
1. शासकीय जमिनीवर निवासी व वाणिज्य वापराकरीता झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे.   04 एप्रिल, 2002 क्लिक करा
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम  51 व  (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 43   म.ज.म.सं., 1966 क्लिक करा
3. शासन पत्र महसुल व वन विभाग, क्रमांक जमीन 01/2008/प्र.क्र.175/ज-1, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2010 सोबतचे सहपत्र. जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे विविध प्रयोजना करीता, शासकीय जमीन मंजुरीच्या प्रकरणांमध्ये सादर करावयाच्या  प्रस्तावामधील आवश्यक माहितीचे विवरण दर्शविणारे प्रपत्र. अ, ब,क,ड   9 फेब्रुवारी 2010 क्लिक करा
4. महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन निर्णय जमीन-1078/ 18287/जी-8,  दिनांक 14/06/1978 बिगर शेतकी जमीन मंजूर करताना काही माहिती   (30 मुद्देची माहिती)   14 फेब्रुवारी, 1978 क्लिक करा
5. महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन निर्णय एलएनई-2678/ सिआर-8213/जी-3,  दिनांक 03/12/1979  प्रमाणे लागणाऱ्या मुद्यावर पुरक प्रतिवेदन  (20 मुद्देची माहिती) 03 डिसेंबर, 1979 क्लिक करा
11 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी शासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे मान्यतेनंतर मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश निर्गमित करण्यांत येते.
 

शर्तभंग नियमानुकूल करणे

कृषक जमिनीचे शर्तभंग

 

विषय:-   शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता  कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत.
 

2

 शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचे अधिकार  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.

 

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 2 3 4
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास खालील नमुद रकाना क्र. 7 मधील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
 

शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण / प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव / अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात  सादर करणे आवश्यक आहे.

 
 

3

 शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिताआवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 शर्तभंग नियमानुकूल करणेबाबत अर्ज रु. 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचे मालमत्ता पत्रक ( रिनंबरींग पर्ची, अधिकार अभिलेख  पंजी, सात बारा, पर्ची नुसार सातबारे
3 संबधित तलाठी / उप अधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मोका चौकशी अहवाल.
4 सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा संबधित दुय्यम निबंधक यांचे मुल्यांकन अहवाल.
5 तहसिलदार यांचे शर्तभंग प्रकरणात सुनावणी घेउुन जाहिरनामा प्रसिध्द करणे
6 प्रकरणात शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत खरेदीदार यांचे लेखी बयाण व शपथपत्र
7 जमीन मंजुरीचा मुळ आदेश
8 प्रकरणात संबंधित तलाठी यांचा अभिप्राय
9 अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम भरणेस तयार असले बाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र.
10 विक्रीदार यांचे लेखी बयाण व शपथपत्र
11 विक्रीदार व खरेदीदार यांचे स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री केल्याबाबत नोंदणीकृत दस्तऐवज
12 महाराष्ट्र जमिन महसूल नियम पुस्तिका खंड दोन परिच्छेद 86 नुसार शर्तभंग प्रकरणामध्ये, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचा अभिप्राय/सविस्तर अहवाल
13 खरेदीदार शेतकरी असलेबाबत पुरावा, नसल्यास मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदा( विदर्भ प्रांत) 1958 चे कलम 89 नुसार शेती खरेदी करण्याची परवानगी घेतली आहे काय ? असल्यास त्याबाबत माहिती सोबत जोडावी.
14 उपविभागीय अधिकारी / तहसिलदार यांचा 1 ते 22 मुद्यावरील अहवाल
15 वना लगतचे शेतजमिनीकरीता वन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.
16 खरेदीदाराकडे प्रश्नाधिन जमीन खरेदी केल्यामूळे महाराष्ट्र शेत जमीन कमाल मर्यादा कायदयानुसार ठरविलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र होते किंवा कसे ?  याबाबत तपशिल
17 खरेदी करुन देणार/विक्रीदार भुमिहीन होत नसल्याबाबतचा पुरावा
18 आवेदकाचे शपथपत्रात शासनाचे अटी व शर्ती मान्य असलेबाबत नमूद करावे.
19 प्रकरण बोम्मेवार प्रकरणातील महसूली जमीनी, वनजमीनी व वादग्रस्त जमीन यापैकी कोणत्या प्रकारात मोडते किंवा कसे, त्याबाबतचे स्वयंस्पष्ट अहवालासह अभिप्राय
20 इतर आवश्यक कागदपत्रे
  4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
 

5

 शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल.

Ø  सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.

Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रांची  महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन  मा.जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल.

Ø  आणि त्यासोबत अतिक्रमण – 2 कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील (ग्रामीण) शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर ⇒ मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर ⇒ मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
 

6

  

प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक

  

Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

 

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 संबंधित उपविभागीय अधिकारी
2 संबंधित तहसिलदार
3 संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय
4 संबंधित वन विभाग कार्यालय
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
 

7

  

 

 

 

 

आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुल्यांकनानुसार आकारावयाची रक्कम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अ *जमिनीचे वापरानुसार निश्चित होणारी अनर्जित रक्कम*

1.      महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 05 जूलै, 2023 नुसार

 

अ.क्र. भूखंडाचे हस्तांतरण/वापरात बदल केल्याचा तपशील

      (अ)

 मुल्यांकनानुसार आकारावयाची अनर्जित रक्कम
पूर्व परवानगीने हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास

         (ब)

 परवानगीशिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास

         (क)
1 कृषि ते कृषि 50% 50+10=60%
2 कृषि ते अकृषिक 60% 60+15=75%
3 अकृषिक जमीन/भूखंड ते पूर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण 50% 50+10=60%
4 अकृषिक जमीन/भूखंडाच्या वापरात बदलास परवानगी 60% 60+15=75%

 

 

1.    महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 20 फेब्रुवारी 2016 मधील अ.क्र. 2.0 मध्ये नमुद शासन निर्णय क्र.जमीन 10/2002/प्र.क्र.387/ज-1 दिनांक 29/05/2006 व शासन निर्णय क्रमांक –जमीन-11/2013/प्र.क्र.502/ज-1 दि. 28/01/2014 अन्वये शासकीय जमिनीच्या हस्तांतरणापोटी शासनास देय अनर्जित रक्कमेचा हिस्सा किंवा यथास्थिती अधिमुल्य वा नजराणा निश्चीत करतांना ज्या दिवशी अशा जमिनीचा प्रत्यक्षात हस्तांतरणाचा नोंदणीकृत व्यवहार झाला/होणार असेल त्या दिवशीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील दराप्रमाणे तसेच त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे संबंधित जमिनींचे मुल्यांकन करण्यात यावे. आणि अशी येणारी मुल्यांकनाची रक्कम व प्रत्यक्ष व्यवहारात दर्शविलेली रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या रकमेवरच अनर्जित उत्पन्न किंवा यथास्थिती अधिमुल्य वा नजराणा रक्कमेची परिगणना करण्यात यावी.

2.    सदर मुल्यांकन निश्चीत करतांना ज्या प्रयोजनासाठी जमीनीची  विक्री  होणार आहे त्या प्रयोजनाच्या आधारे जमीनीचे मुल्यांकन करणे (उदा. कृषिक जागा अकृषिक प्रयोजनाकरिता विक्री करित असेल तर संभाव्य अकृषिक दराने  मुल्यांकनानुसार अनर्जित रक्कमेची आकारणी करण्यात येते.)

 

 
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सिध्दगणकानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.

 
शासनाकडुन अंतिम ज्ञापन/आदेश प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही 

 
8 अंतिम आदेश मंजूर करणे  

अंतिम मंजूरी –

Ø  प्रकरणात अर्जदार यांनी रक्कम जमा केलेबाबत चलान डिफेस झाल्याची खात्री करुन शासनाच्या ज्ञापनानुसार आदेश पारित करण्यात येते.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय PDF
1 शासकीय जमिन विवीध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने देतांना तसेच शासकीय जमिनीच्या मुल्यां कनाचा अंतर्भाव असलेल्या सर्व प्रकरणात मुल्यांकनाची सुधारित कार्यपध्दती लागु करणेबाबत- शिघ्रसिध्दगणक लागु करणे शासन निर्णय क्रमांक : जमीन 10/2002/ प्र.क्र. 387/ ज-1 दिनांक 29 मे 2006 क्लिक करा
2 शासकीय जमिन विवीध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने देतांना तसेच शासकीय जमिनीच्या मुल्यां कनाचा अंर्तभाव असलेल्या सर्व प्रकरणात मुल्यांकनाची कार्यपध्दतीबाबत शासन निर्णय क्रमांक : जमीन-11 /2013 /प्र.क्र. 502/ज-1 दिनांक 28 जानेवारी 2014 क्लिक करा
3 शासकीय जमिनी संस्था/व्यक्तींना विवीध प्रयोजनार्थ अकृषिक वापराकरिता प्रदान करतावेळी त्या जमिनीचे मुल्यांकन निश्चीत करताना अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन निर्णय क्रमांक : जमीन- 01/2014 /प्र.क्र.  04/ज-1 दिनांक 20 फेब्रुवारी 2016 क्लिक करा
4 शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे/भुखंडाचे हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेचे एकत्रित सुधारित धोरण शासन निर्णय क्रमांक : जमीन-2022/प्र.क्र. 106 /ज-1 दिनांक 05 जुलै 2023 क्लिक करा
10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.शासन

 

निवास, वाणिज्य व औद्योगिक जमिनीचे शर्तभंग

विषय:-    शासकीय जमिनीचे  निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब  स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती  
1 विषय शासकीय जमिनीचे  निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत.
2 शासकीय  जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची परवानगी प्रदान करण्याबाबत  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास वरील रकान्या्तील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
2 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी मा. आयुक्त, नागपूर यांचे मार्फत शासनास सादर करण्यांत येते.
3 मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पुर्व परवानगीने केल्यास वरील रकान्यातील (ब) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे पूर्व परवानगी देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे “जिल्हाधिकारी” हे “सक्ष्म प्राधिकारी” असतील.
शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण/प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 शर्तभंग नियमानुकूल करणेबाबत अर्ज  रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचा 7/12 / आखिव पत्रिका
3 शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचा सर्व्हे क्रमांकाचा स्थळ दर्शक नकाशा
4 नायब तहसीलदार व  उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मौका चौकशी अहवाल
5 अर्जदार यांचा रहिवास पुरावा / इलेक्ट्रीसिटी बिल
6 अर्जदारांची आधार कार्डची फोटो कॉपी
7 तहसीलदार यांचे शर्तभंग प्रकरणात सुनावणी घेऊन जाहिरनामा प्रसिध्द करणे,
8 प्रकरणात शत्रभंग नियामानुकूल करण्याबाबत धारकाचे लेखी बयाण / शपथपत्र
9 अर्जदारास ज्या प्रयोजनास जागा मंजूर झाली आहे त्याबाबतचा आदेश
10 गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या बाबतीत संस्थेला जागा मंजूर केल्याबाबतचा आदेश
11 गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या बाबतीत प्लॉट धारक सभासदाचे प्रमाणपत्र
12 प्रकरणात आवश्यक असल्यास खरेदी-विक्री नोंदणी दस्ताची प्रत
13 प्रकरणात म.न.पा./न.पा. विभागाचा अभिप्राय
14 प्रकरणात नगर रचनाकार  विभागाचा  अभिप्राय
15 प्रकरणात भुमि अभिलेख विभागाचा अभिप्राय
16 प्रकरणात संबंधित तलाठी यांचा अभिप्राय
17 उपअधिक्षक भुमि अभिलेख यांचे मोजणी नकाशा “क” प्रत
18 सह दुय्यम निबंधक यांचे अतिक्रमीत जमिनीचे  मुल्यांकन अहवाल
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता संबंधित तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.

 
5 शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील कार्यवाही.

 

 

 

 

 

 

 Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता पाठविण्यासाठी प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील (जमीन शाखेतील) महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे कार्यासनाला  येईल.

Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण /प्रस्तावातील कागदपत्राची  महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन    मा.जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल.

Ø  त्याकरीता जमिन शाखेतील (नझूल) कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर

 

 

 

⇒

 

 

 

 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर ⇒

 

 

 

 मा. शासन, मंत्रालय,  मुंबई-32

 
6 प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय निवास व वाणिज्य  वापराचे प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.

 

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 संबंधित तहसिलदार
2 दुय्यम निबंधक कार्यालय
3 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
4 उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
6 आवश्यक असल्यास इतर कार्यालयाचे  अभिप्राय
7  

आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

  

अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क*

1. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 05 जूलै, 2023 मधील अ.क्र. 1 व 2 नुसार- शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे/भुखंडाचे हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेचे एकत्रित सुधारीत धोरण घोषीत केलेले आहे. सदर शासन निर्णयातील विवरणपत्रामधील अ.क्र. 3 व रकाणा क्रमांक (क)  मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे परवानगी शिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास मुल्यांकनानुसार आकारायची अनर्जित रक्कम खालीलप्रमाणे नमुद आहे.

अ.क्र. भुखंडाचे हस्तांतरण/ वापरासत बदल केल्याचा तपशील

 

(अ)

 मुल्यांकनानुसार आकारावयाची अनर्जित रक्कम
पुर्व परवानगीने हस्तांतरण /वापरात बदल केल्यास

(ब)

 परवानगीशिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास

(क)

 
1 कृषि ते कृषि 50% 50+10= 60%
2 कृषि ते अकृषक 60% 60+15= 75%
3. अकृषिक जमीन/ भुखंड ते पुर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण 50% 50+10= 60%
4 अकृषिक जमीन/ भुखंडाच्या वापरात बदलास परवानगी 60% 60+15= 75%

 

2. तसेच  सदर शासन निर्णयातील टिप क्रमांक  (1) नुसार भुखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पुर्व परवानगीने केल्यास अनर्जित रकमेची आकारणी करून अशी प्रकरणे पुर्व परवानगी देण्यासाठी सबंधित जिल्हयाचे “जिल्हाधिकारी” हे        “सक्षम प्राधिकारी ” असतील.

3. तर, भुखंडाचे हस्तांतरण/वापरात बदल पुर्वपरवागीने न केल्यास वरील रकाण्यातील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकरणी करून अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असेल असे नमुद आहे.

 

1. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक– 05 मे, 2018 मधील अ.क्र. 1  नुसार- “शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिमार्ण संस्थामधील सभासदांची सदनिका/गाळा संबधीत जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय विक्री/बक्षीस/दानपत्राने हस्तांतरीत केला असल्यास अशा सदनिकेचे/गाळ्याचे मुल्यांकन अशा हस्तांतरणाच्य दिनांकास लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार करून अशा मुल्यांकनाच्या 3% इतकी रक्कम हस्तांतरण आकार म्हणून निश्चित करण्यात यावी. असा हस्तांतरण आकार आकारून सबंधीत जिल्हाधिकारी अशा व्यवहारास कार्योत्तर मान्यता देऊन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करू शकतील.

*या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क लागु नाही.*
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मुल्यांकनानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.
8  

अंतिम आदेश शासनाकडुनमंजूर करणे

 अंतिम मंजूरी –

Ø  प्रकरणात मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर सिध्दगणकानुसार येणारे जमिनीचे मुल्यांकन किंमत शासन जमा केल्यावर मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे अंतिम मंजूरीसाठी सादर करण्यांत येऊन मंजूरी मिळाल्यानंतर सदरहू मालमत्ता वर्ग -2 मध्ये अर्जदाराचे नावाने  तहसीलदार / भूमि अभिलेख विभागाकडुन सातबारा / आखिव पत्रिका तयार करण्यांत येते.

 

Work Flow 4

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. मह. अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ मा. जिल्हाधिकारी

 

⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून

मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.

 ⇒ तद्नंतर सदरचे अंतिम आदेशाचे अनुषंगाने  तहसिलदार/ भूमि अभिलेख विभाग यांना रेकॉर्ड अद्यायावत  करणेकरीता कळविण्यांत येईल. प्रकरणात तहसीलदार/  भूमी अभिलेख विभागाकडून कार्यवाही पुर्ण होवून आखिव पत्रिका / 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अ.क्र शासन निर्णय / तरतुदी शासन निर्णय दिनांक लिंक
1. शासकीय जमिनी कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींना विक्री परवानगी अथवा बेकायदेशीर /नियमबाह्य हस्तांतरण नियमानुकूल करतांना आकारावायाची अनर्जित रक्कमेबाबत

 

 05 जूलै,2023 क्लिक करा
2. सहकारी गृहनिमार्ण संस्थामधील सभासदांची सदनिका/गाळा संबधीत जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरण  केल्यास हस्तांतरणाच्य दिनांकास लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार मुल्यांकनाच्या  3% इतकी रक्कम हस्तांतरण आकार म्हणून निश्चित करण्याबाबत

 

 05 मे, 2018  

क्लिक करा

3. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 कलम 37- अ

 

 म.ज.म.सं., 1966  

क्लिक करा

4. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब  अधिसुचना

 

 14 फेब्रुवारी, 2020  

क्लिक करा

10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे मान्यतेनंतर मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश निर्गमित करण्यांत येते.

 

वैयक्तिक व सामुहीक वनहक्क दावे

वैयक्तिक वनहक्क

विषय:-        अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 सुधारणा नियम, 2012 अन्वये वैयक्तिक वनहक्क दावा दाखल करण्याची पध्दती(Process of Individual Forest Right)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1

 

 विषय वैयक्तिक वन हक्काचा दावा दाखल करण्याची कार्यपध्दती

 
2 वैयक्तिक वन हक्काचा दावा दाखल करण्याची कार्यपध्दती
  गावामध्ये उपविभागमध्ये जिल्हयामध्ये
⇒ ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती उपविभाग स्तरीय वनहक्क समिती जिल्हास्तरीय वनहक्क

समिती

 
3 वैयक्तीक वनहक्क दाव दाखल कुठे करावा ?  

अर्जदारयांनी  ग्रासभा वनहक्क समितीला वनहक्क दाव दाखल करावा
4 दावादाखलकरतांनालागणारीपात्रता Ø  दावेदाराचेअतिक्रमणवनजमिनीवरअसावे

Ø  दावेदाराचेअतिक्रमण 13 डिसेंबर, 2005 पूर्वीपासूनचेआहेहेसिध्दहोईलअसेकिमानदोनपुरावे.

Ø  गैरआदिवासी यांचा प्रकरणात तीन पिढयांपासुन मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारा व उपजीविकेसाठी वन जमीनीवर अवलंबून असणारा.

 

 
5 दावा दाखल करतांना   लागणारेआवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र. कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 भारत सरकारचा अर्ज (दावेदाराचा जमीन मागणी अर्ज )
2 वनहक्क समितीचा पडताळणी निष्कर्ष फार्म
3 ग्राम सभेचा ठराव (ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती ग्रामसभेच्या सर्व सदस्य संख्येला अर्ध्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्य संख्येने होईल. परंतु, उपस्थित सदस्यांच्या किमान एक-तृतीयांश इतक्या महिला असतील.परंतु आणखी असे की, जेथे वनहक्कांसंबंधी कोणतेही निर्णय संमत करावयाचे असल्यास किमान पन्नास टक्के इतक्या वनहक्कांची मागणी करणारे दावेदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.) अशा आशयाच ग्रामसभेचा ठराव.
4 ग्रामसभेच्या ठरावामध्ये उपस्थित असलेल्या मागणी करणाऱ्या दावेदारांची स्वाक्षरी असलेली यादी. (ग्रामसभेच्या ठरावाचे कार्यवृत्तांत ज्या रजिस्टर मध्ये ग्रामसेवकाने लिहिले आहे त्या रजिस्टरची झेरॉक्स प्रत) परंतु नमुना खालील प्रमाणे असावा.
अ.क्र. विषय मतदार यादी अ.क्र. ग्रामस्थांचे नाव स्वाक्षरी
5 संबधित गावातील एकुण मतदार कीती याबाबत ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र
6 अर्जदार आदीवासी असल्यास अर्जदार गैरआदीवासी असल्यास
Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण वनजमिनीवर असावे

Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण 13 डिसेंबर, 2005 पूर्वी पासूनचे आहे हे सिध्द होईल असे किमान दोन पुरावे

 

 Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण वनजमिनीवर असावे

Ø  गैरआदिवासी यांचा प्रकरणात अतिक्रमण वन जमिनीवर दिनांक 13 डिसेंबर, 2005 पुर्वी पासुनचे असल्याचा पुरावा

Ø  गैरआदिवासी यांचा प्रकरणात तीन पिढयांपासुन मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारा व उपजीविकेसाठी वन जमीनीवर अवलंबून असल्यासतसापुरावा.

Ø  सन 1930 च्यापुर्वीचारहीवासीअसल्यासत्यांचापुरावा

 
7 मतदान ओळखपत्र, शिधापत्रिका, आधार कार्ड, घरटॅक्स पावती, कोतवाल बुक नक्कल इत्यादी.
8 ज्याजमिनीवरअतिक्रमणआहेत्याच्याशेतीचा 7/12
9 तलाठीयांचामौकापंचनामा व प्रतिवेदन
10 शेतीसंबंधी इतर कागदपत्र (दावेदारांचे अतिक्रमण वन जमिनीवर दिनांक 13 डिसेंबर 2005 पुर्वी पासुनचे आहे हे सिध्द होईल.)
11 तलाठी अहवाल
12 दावेदारवनांवर किंवा उपजिविकेच्या खऱ्याखुऱ्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वनजमिनींवर अवलंबून असल्याबाबतचे तलाठी यांचे प्रमाणपत्र.
13 अतिक्रमणजमिनचार हेक्टरपेक्षा अधिकमान्यकरतायेणारनाही.
14 जमीन नसल्यास तलाठी यांचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
15 वनविभागाचा नमुना अ व ब  (नकाशासह) नमुना अ जोडावा
16 इतर कागदपत्र
17 उपविभागीय वनहक्क स्तरीय समितीने दावा नामंजुर केल्याबाबत लेखी नोटीसची (Speaking Order) ने कळविलेल्या तामील झालेल्या नोटीसची प्रत
6. उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समितीची रचना

⇒

 

 

  

अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव
उपविभागीय अधिकारी सहाय्यक उपवनसंरक्षक पंचायत समिती 3 सदस्य अशासकीय सदस्य) आदिवासी विभागाचा उपविभाग स्तराचे कामपाहणारा अधिकारी.

(प्रकल्पअधिकारीएकात्मिकआदीवासीविभाग)

Ø  दाव्यांचे अर्ज अर्जदार यांना पुरेसे व मोफत उपलब्ध आहे याची खात्री करणे.

Ø  आवश्यक गणपूर्ती नुसार ग्रामसभेच्या बैठका मुक्त वातावरणात चालवल्या जातात याची खात्री करणे.

Ø  ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती मार्फत प्राप्त झालेल्या दाव्यांची पडताळणी करणे.

Ø  उपविभागीय अधिकाराव्दारे प्रस्तावित वनहक्कांचा अभिलेखाच्या मसुदयासह दावे अंतिम निर्णयासाठी जिल्हास्तिरीय समितीकडे पाठविणे .
उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समितीचेकार्य

 
7. जिल्हास्तरीय समितीची रचना⇒
अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव
जिल्‍हाधिकारी उपवनसंरक्षक जिल्हा परिषदेने नेमलेले 3 सदस्य (अशासकीय सदस्य) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

Ø  उपविभास्तरीय समितीव्दारे तयार करण्यात आलेल्या वनहक्कांच्या हक्क मागण्या व अभिलेख विचारात घेईल व त्यास अंतिम मान्यता देईल

Ø  मान्य झालेल्या वनहक्कांचा इतर सरकारी दस्ताऐवजामध्ये समावेश करण्यासाठी निर्देश देणे.

Ø  अंतिमरुप देण्यात आलेल्या वनहक्कांचे अभिलेख प्रसिध्दी करण्यात आल्याची खात्री करणे.
जिल्हास्तरीय समितीची कार्य
अपिलकरण्याची प्रक्रिया
8. ग्रामसभा, उपविभाग व जिल्हा स्तरिय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या विरोधात विनंती अर्ज (अपिल)करण्याची प्रक्रिया Ø  ग्रामसभेचा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यक्तींना 60  दिवसांच्या आत उप विभागस्तरीय समितीकडे अपिल करता येते.

Ø  उपविभाग स्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यक्ती 60 दिवसांच्या आत जिल्हा स्तरीय समितीकडे अपिल करता येईल.

Ø  जिल्हास्तरीयसमितीअपिलदाखलकरुनमान्यताकिंवाफेटाळीलकिंवाउपविभागीयसमितीकडेपनुर्विचारासाठीपरतपाठवेल.

 
Ø  अनुसूचित (पेसा)क्षेत्रातीलवनहक्क धारकाची अपिल जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने फेटाळल्यास समितीचा आदेश प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून 90 दिवसाचा आत विभागीय वनहक्क समितीकडे अपिल दाखल करता येईल.

 
9. अंतिम निर्णय घेणारी समिती ⇒  

जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती

 
10. वैयक्तीक वनहक्क दावा पात्र करण्यासाठी लागणार आवश्यक कागदपत्रे Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण वनजमिनीवर असणे आवश्यक आहे.

Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण 13 डिसेंबर, 2005 पूर्वी पासूनचे आहे हे सिध्द होईल असे किमान दोन पुरावे

Ø  गैरआदिवासी यांचा प्रकरणात तीन पिढयांपासुन मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारा व उपजीविकेसाठी वन जमीनीवर अवलंबून असणारा.
11 कायदा व शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्र.व

दि.

 शासन निर्णय PDF
1 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 आदिवासी विकास विभाग क्लिक करा
2 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) नियम, 2008 आदिवासी विकास विभाग क्लिक करा
3 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता)सुधारीतनियम, 2012 आदिवासी विकास विभाग क्लिक करा
4 जिल्हास्तरीय व उप विभागीय स्तराीय समितीवर सदस्य सचिवांची नियुक्ती आदिवासी जमाती व इतर पारंपारीक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम-2006 आदिवासी विकास विभाग

दि. 05.01.2010

 क्लिक करा
5 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 सुधारणा नियम, 2012 अन्वये जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नांमुजूर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील वनहक्क धारकाचा अपिलावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय वनहक्क समिती स्थापन करणेबाबत. महसुल व वन विभाग दि. 28.09.2020 क्लिक करा
6 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 आणि सुधारीत नियम 2012 अंतर्गत राज्यातील वनहक्क धारकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देणेबाबत. आदीवासी विकाय विभाग दि.13 मार्च,2024 क्लिक करा
7 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 नुसार

पात्र दावेदाराची सदर मिळकतीच्या 7/12 सदर नोंद घेताना अनुसरांवयाची कार्यपध्दती

 महसुल व वनभिाग

दि 02.01.2012

 क्लिक करा
8 वैयक्तीक वनहक्क प्राप्त धारकास बँकांकडून कर्ज तसेच इतर शासकीय सवलतीचा फायदा मिळणेबाबत महसुल व वन विभाग दि. 02.11.2016 क्लिक करा

 

सामुहीक वनहक्क

विषय:-  अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 सुधारणा नियम, 2012 अन्वये सामुहीक वनहक्क दावा दाखल करण्याची पध्दती(Process of Community Forest Right)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय सामुहीक वनहक्क दावा दाखल करण्याची कार्यपध्दती
2 सामुहीक वन हक्काचा दावा दाखल करण्याची कार्यपध्दती⇒
  गावामध्ये उपविभागमध्ये जिल्हयामध्ये
⇒ ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती उपविभाग स्तरीय वनहक्क समिती जिल्हास्तरीय वनहक्क

समिती

 
3 सामुहीक वनहक्क दावा दाखल कुठे करावा  

ग्रामस्तरीय वनहक्क समितीला वनहक्क दावा दाखल करावा
सामुहीक दावा दाखल करतांना   लागणारेआवश्यक कागदपत्रे⇒  

अ.क्र. कागदपत्रे / दस्तऐवज
   
1 ग्रामपंचायतीचा सचिव यांनी उपविभागीय स्तरीय समितीला सामूहिक दावा दाखल केल्याचे पत्र
2 वनजमिनीवरील सामूहिक हक्कांसाठीच्या दाव्यांचा अर्ज व मागणी करणाऱ्यांची स्वाक्षरी प्रत
3 सामुदायिक वन संसाधन हक्कासाठी दाव्यांचा अर्ज (नमुना “ग”)
4 मागणी करण्यात आलेल्या जागेचा 7/12 व तलाठी नकाशा
5 निस्तार पत्रक
6 नियम 12 (1) अन्वये वन हक्क पडताळणीसाठीची सुचना
7 सामूहिक दाव्याबाबतचा पडताळणी निष्कर्ष अर्ज
8 वडीलधाऱ्या व्यक्तींचे लेखानिविष्ट कथन
9 नजरी नकाशा
10 संयुक्त चौकशी अहवाल
11 ग्रामसभेची सुचना (वन हक्क समितीच्या निष्कर्षावर विचार करण्यासाठी)
12 सामूहिक दाव्याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव. ग्राम सभेचा ठराव (ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती ग्रामसभेच्या सर्व सदस्य संख्येला अर्ध्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्य संख्येने होईल. परंतु, उपस्थित सदस्यांच्या किमान एक-तृतीयांश इतक्या महिला असतील.परंतु आणखी असे की, जेथे वनहक्कांसंबंधी कोणतेही निर्णय संमत करावयाचे असल्यास किमान पन्नास टक्के इतक्या वनहक्कांची मागणी करणारे दावेदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.)
13 ग्रामसभेच्या ठरावामध्ये उपस्थित असलेल्या मागणी करणाऱ्या दावेदारांची स्वाक्षरी असलेली यादी. (ग्रामसभेच्या ठरावाचे कार्यवृत्तांत ज्या रजिस्टर मध्ये ग्रामसेवकाने लिहिले आहे त्या रजिस्टरची झेरॉक्स प्रत) परंतु नमुना खालील प्रमाणे असावा.

 

अ.क्र. विषय मतदार यादी अ.क्र. ग्रामस्थांचे नाव स्वाक्षरी
14 सामुहीकवनहक्कमागणीकेलेल्यागावातीलएकुणमतदारयादी.
15 सरपंच यांचे प्रमाणपत्र.
16 इतर कागदपत्र
टिप:- उक्तनुसार सामुहीक प्रकरणात लागणारे कागदपत्रे आवश्यक आहे.
4. उपविभागीय स्तरीय समितीची रचना⇒  

अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सचिव
उपविभागीय

अधिकारी

 सहाय्यक

उपवनसंरक्षक

 पंचायत समिती 3 सदस्य अशासकीय सदस्य) आदिवासी विभागाचा उपविभागीय स्तराचे कामपाहणारा अधिकारी(प्रकल्पअधिकारीएकात्मिकआदीवासीविभाग)

Ø  दाव्यांचे अर्ज अर्जदार यांना पुरेसे व मोफत उपलब्ध आहे याची खात्री करणे.

Ø  आवश्यक गणपूर्ती नुसार ग्रामसभेच्या बैठका मुक्त वातावरणात चालवल्या जातात याची खात्री करणे.

Ø  ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती मार्फत प्राप्त झालेल्या दाव्यांची पडताळणी करणे.

Ø  उपविभागीय अधिकाराव्दारे प्रस्तावित वनहक्कांचा अभिलेखाच्या मसुदयासह दावे अंतिम निर्णयासाठी जिल्हास्तिरीय वनहक्क समितीकडे पाठविणे .
उपविभागीय स्तरीय समितीची कार्य

 
5. जिल्हास्तरीय समितीची रचना⇒
अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव
जिल्‍हाधिकारी उपवनसंरक्षक जिल्हा परिषदेने नेमलेले 3 सदस्य (अशासकीय सदस्य) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

Ø  उपविभास्तरीय समितीव्दारे तयार करण्यात आलेल्या वनहक्कांच्या हक्क मागण्या व अभिलेख विचारात घेईल व त्यास अंतिम मान्यता देईल

Ø  मान्य झालेल्या वनहक्कांचा इतर सरकारी दस्ताऐवजामध्ये समावेश करण्यासाठी निर्देश देणे.

Ø  अंतिमरुप देण्यात आलेल्या वनहक्कांचे अभिलेख प्रसिध्दी करण्यात आल्याची खात्री करणे.

 
 

जिल्हास्तरीय समितीची कार्य
 

विनंती अर्ज (अपिल)करण्याची प्रक्रिया

 
6. ग्रामसभा, उपविभाग व जिल्हा स्तरिय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या विरोधात विनंती अर्ज (अपिल)करण्याची प्रक्रिया Ø  ग्रामसभेचा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यक्तींना 60 दिवसांच्या आत उप विभागस्तरीय समितीकडे अपिल करता येते.

Ø  उपविभाग स्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यक्ती 60 दिवसांच्या आत जिल्हास्तरीय समितीकडे अपिल करता येईल.

Ø  जिल्हास्तरीय समिती अपिल दाखल करुन मान्यता किंवा फेटाळील किंवा उपविभागीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवेल.

Ø  त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती अपिल अर्ज विचारात घेऊन अर्ज स्वीकारल्याचा किंवा फेटाळल्याचा आदेश देईल.
7 अंतिम निर्णय घेणारी समिती जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती
8. कायदा व शासन निर्णय  

अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय PDF
1. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 मधील नियम 4 (1)(ड)अन्वये सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (CFRMC) गठीत करणे व चालविण्याकरिता मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे आदिवासी विकास

विभाग

दि.24.06.2016

 क्लिक करा
2. सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची स्थापना करण्याबाबत. आदिवासी विकास

विभाग

दि. 01.10.2015

 क्लिक करा
3. सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याबाबत आदिवासी विकास

विभाग

दि. 06.07.2017

 क्लिक करा
4. सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती व तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती स्थापन करणे व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणु समितीमध्ये बदल करणेबाबत आदिवासी विकास

विभाग

दि 22.11.2021

 क्लिक करा
5.. सामुहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत्‍ अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित करण्याबाबत. नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) दि.30.11.2021 क्लिक करा
6. सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका स्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती स्थापन करणे व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणू समितीमध्ये बदल करणेबाबत. महसूल व वन विभाग दि.12.09.2022 क्लिक करा

शासकिय जमिनीचे वाटप

 

विषय:-    शासकीय जमीन विविध प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्याबाबतच्या कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Grant of Land Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब  

स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती

 
1 शासकीय जमीन महसूल मुक्त देण्याची जिल्हाधिकारी यांची शक्ती (नियम 6(1)) महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 6 (1) अन्वये, शासकीय जागा (एक) शाळा किंवा महाविद्यालय (दोन) रुग्णालये (तीन) दवाखाणे आणि (चार) इतर सार्वजनिक बांधकामे यांच्या बांधकामासाठी मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय क्र.विअप्र-2019/प्र.क्र.20/2019/विनियम दिनांक 08.08.2019 अन्वये जिल्हाधिकारी यांना खालीलप्रमाणे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे.

 

अ.क्र वित्तीय शक्तीचे वर्णन अधिकारांचा वापर करण्यास सक्षम प्राधिकारी वित्तीय मर्यादा
1 2 3 4
1 महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 5, 6 खाली महसूल मुक्तीने जमीन देणे प्रशासकीय विभाग (महसूल व वनविभाग) रु. 1.00 कोटीपर्यंत

 
जिल्हाधिकारी रु. 50.00 लक्षपर्यंत
2 शासकीय जमीन महसूल मुक्त व सारामाफीने किंवा शासनाने अन्यथा विवक्षितपणे विनिर्दिष्ट केलेले असल्यास त्यानुसार  जमीन मंजूरीची जिल्हाधिकारी यांची शक्ती (नियम 6(3)(ब)) Ø  महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 6(3)(ब) मध्ये, “ज्या ठिकाणी राज्य शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन आवश्यक असेल,  तेथे अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी, जिल्हाधिकारी अशी जमीन राज्य शासनाच्या संबंधित विभागास महसूलमुक्त व सारामाफीने किंवा शासनाने अन्यथा विवक्षितपणे विनिर्दिष्ट केलेले असल्यास त्यानुसार प्रदान करण्यास सक्षम राहतील,” अशी  तरतूद केली आहे.

Ø  सदर तरतूदीनुसार, राज्य शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन आवश्यक असेल, तेथे अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी जिल्हाधिकारी यांना अशी शासकीय जमीन सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता महसूलमुक्त व सारामाफीने किंवा शासनाने अन्यथा विवक्षितपणे विनिर्दिष्ट केलेले असल्यास त्यानुसार मंजूर करता येते.

 
3 केंद्र शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन मंजूर करणे

(नियम 6(3)(क))

 Ø  महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 6(3)(क) मध्ये, “ज्या ठिकाणी केंद्र शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन आवश्यक असेल व अशा जमिनीची मागणी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाली असेल, तेथे अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी, राज्य शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निश्चित करेल एवढे संबंधित जागेचे भोगवटामुल्य वसूल करणेच्या अधीन राहून जिल्हाधिकारी अशी जमीन केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयास प्रदान करण्यास सक्षम राहतील,” अशी तरतूद केली आहे.

Ø  यानुसार, केंद्र शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन आवश्यक असेल, तेथे संबंधित जागेचे भोगवटामुल्य (चालु वर्षाचे बाजारभावानुसार) वसूल करणेच्या अधीन राहून जिल्हाधिकारी यांना अशी जमीन केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयास प्रदान करता येते.
4 महसूल मुक्त जमीन देण्याची राज्य शासनाची शक्ती

(नियम 5(1)

 Ø  नियम 5(1) मध्ये, “नियम, 6, 7 आणि 8 मध्ये उपबंधीत केलेले असेल त्याखेरीज, राज्य शासनाच्या मंजूरीशिवाय भोगाधिकार मूल्यरहित किंवा जमीन महसूल मुक्त किंवा दोन्हीपासून मुक्त अशी कोणतीही जमीन देता येणार नाही.” अशी तरतूद केलेली आहे.

Ø  यानुसार, एखाद्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी नसेल व प्रस्तावित शासकीय जमिनीचे चालु बाजारभावानुसार मुल्य हे रु. 50.00 लक्षपेक्षा अधिकचे असेल,  त्यावेळी नियम 5(1) अन्वये प्रस्ताव मंजूरीकरिता शासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
5 Grant of Land to local bodies government undertaking and corporate bodies – policy regarding (शासन परिपत्रक दि. 04.02.1983) Ø महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक दि. 04.02.1983 मध्ये खालीलप्रमाणे तरतुद केलेली आहे-

 

II)        (i) All Government lands in municipal limits earmarked in the development plan for parks, play grounds, dispensaries, Schools and Public conveniences shall be given free of occupancy price and free of revenue in accordance with Rules 5 & 6 of the Maharashtra land revenue (Disposal of Government Land) Rules.

 

(ii) Government lands in Municipal limits in conformity with the Development Plan for public purposes other than the purposes mentioned in S.No. (i) above, market price prevalent on the date of publication of the draft Development plan shall be charged irrespective of whether the lands are intended to be put to remunerative use or otherwise.

 

 

(iii) In other cases Government lands shall be granted at current market value.

 

Ø यानुसार, जमीन मागणीच्या प्राप्त प्रस्तावातील प्रयोजन हे वरीलप्रमाणे 3 मुद्यांपैकी कोणत्या विषयात मोडते, यावरून जमीन मंजूरीची कार्यवाही करण्यात येते.
6 परिपूर्ण मुळ प्रस्ताव सादर करणेबाबत. शासकीय जमीन सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्याबाबतचा मुळ प्रस्ताव तहसीलदार यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
7 शासकीय जमीन मंजूरीच्या प्रस्तावामध्ये आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 आवेदक विभागाचा अर्ज (अ,ब,क,ड प्रपत्रासह)
2 शासन पत्र महसुल व वन विभाग क्र.जमीन-10/2008/प्र.क्र.175/ज-1, दिनांक 9/2/2010 नुसार प्रपत्र अ,ब, क, ड  (तहसिलदार यांचे सहीचे)
3 प्रशासकीय मान्यता पत्र/शा.नि.
4 प्रस्तावित जागेचा चालु सात बारा / आखीव पत्रीका
5 प्रस्तावित जागेचा जुना सात बारा/अधिकार अभिलेख इ.
6 प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
7 संबधीत तलाठी / मंडळ अधिकारी यांचा मोका चौकशी अहवाल
8 जाहिरनामा (प्रसिध्दी प्रतिवेदनासह)
9 सहा. संचालक, नगर रचना यांचा अभिप्राय
10 वनविभागाचा अभिप्राय
11 सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अभिप्राय
12 म.रा.वि. वि.कं.मर्या. यांचा अभिप्राय
13 जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा अभिप्राय
14 निस्तार हक्काची नोंद कमी करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेश व अद्यावत 7/12 (निस्तार हक्काची नोंद असल्यास)
15 शासन निर्णय दिनांक 12.07.2011 मधील मुद्दा क्र. 9(3)(ब) मधील तरतुदीनुसार, ग्रामपंचातीचे ठरावास मुख्य कार्य. अधिकारी, जि. प. यांच्या मान्यतेचे पत्र (प्रस्तावित जमीन कुरण/गायरान जमीन असल्यास)
16 मुल्यांकन अहवालानुसार, आकारलेले जमिनीचे मुल्य शासन जमा करण्यास तयार असल्याचे शपथपत्र
17 स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाहरकत / ठराव
18 चालु वर्षाचा मुल्यांकन अहवाल/दरपत्रक
19 उपअधिक्षक यांचेकडील जमीन मोजणीचा अहवाल / मोजणीची “क” प्रत
20 तहसिलदार यांचा सविस्तर व स्वयंस्पष्ट अहवाल (शा.नि./परिपत्रक/कायदा/कलम/नियमाच्या तरतूदीसह)
21 उपविभागीय अधिकारी यांचा सविस्तर व स्वयंस्पष्ट अहवाल (शा.नि./परिपत्रक/कायदा/कलम/नियमाच्या तरतूदीसह)
8 अर्ज कोठे सादर करावा? Ø  सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता जमीन मागणीचा अर्ज संबंधित तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह सादर करावा.
  शासकीय जमीन मागणीच्या प्रस्तावावरील कार्यवाही

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 Ø  अर्जदार विभागाकडून जागा मागणीचा अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यात येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल.

Ø  प्रकरणात जाहिरनामा काढून आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये प्राप्त होईल.

Ø  अर्जदार विभाग यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/ प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये प्रकरण योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन सदरहु प्रस्तावावर जमीन मंजूरीबाबत/शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आवश्यक तो निर्णय घेण्यात येईल.

Ø  शासकीय जमीन मंजूरीच्या प्रकरणात खालीलप्रमाणे कार्यवाहीचा Work Flow असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर

 

 

⇒

 

 

 

 

  

मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर

  

⇒

 

 

  

 

मा. शासन, मंत्रालय,  मुंबई-32

 

Ø  प्रस्ताव मंजूरीनंतर जमीन मंजूरीचा आदेश पारित करून सदरहु आदेशानुसार कार्यवाही करणेस/फेरफार घेणेस/मंजूर जमिनीचा ताबा आवेदक विभागास देणेस संबंधित तहसिलदार यांना निर्देशीत करण्यात येईल.
9  

 

 

 

 

आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

 

  

अ ·         प्रस्तावित जमिनीचे क्षेत्रानुसार शासन जमा करावयाचे शुल्क*

Ø  महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 6(3)(ब) अन्वये, राज्य शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन महसूलमुक्त व सारामाफीने किंवा शासनाने अन्यथा विवक्षितपणे विनिर्दिष्ट केलेले असल्यास त्यानुसार आकारण्यात येईल.

Ø  केंद्र शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन आवश्यक असेल, तेव्हा अशी जमीन  केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयास प्रदान करताना संबंधित आवेदक विभागाकडून जागेचे भोगवटामुल्य वसूल करण्यात येईल.

Ø  महसूल व वनविभागाचे शासन निर्णय क्र. जमीन-01/2014/प्र.क्र.04/ज-1 दिनांक 20 फेब्रुवारी, 2016 अन्वये, ग्रामीण क्षेत्रामधील शासकीय जमिनीसाठी शासकीय जमिनीसाठी संभाव्य बिनशेती वापराचा विचार करून तसेच सदर जमीन हायवेवर आहे अथवा इतरत्र आहे, याचा विचार करून त्या जमिनीचे मूल्यदर ठरवून संभाव्य बिनशेतीच्या दरानुसार जमिनीचे मूल्य आकारण्यात येईल.

Ø  नागरी क्षेत्राच्या प्रभावी क्षेत्रामध्ये प्रादेशिक योजना मंजूर असल्यास त्यामधील निवासी/वाणिज्यिक/औद्योगिक इत्यादी अकृषिक भूवापरासाठी अथवा प्रादेशिक योजना मंजूर नसल्यास विकासाची संभाव्यता विचारात घेऊन, संभाव्य बिनशेतीचे दर व प्रत्यक्ष बिनशेती जमीन असल्यास बिनशेतीचे दर वार्षिक मुल्यदर तक्त्यात नमूद असतात. त्यामुळे अशा प्रभाव क्षेत्रामध्ये संबंधित  शासकीय जमीन कोणत्या मूल्य विभागात येते, त्या मूल्य विभागासाठी अथवा लगतच्या मूल्य विभागासाठी असलेला संभाव्य बिनशेतीचा दर विचारात घेण्यात येऊन अशा जमिनीचे मूल्य आकारण्यात येईल.

 

·         मुद्रांक शुल्क

Ø  महसूल व वनविभागाचे शासन परिपत्रक क्र.मु द्रांक-2017 /अनी. क्र.11 /प्र.क्र.133/म-1 (धोरण) दिनांक 24 डिसेंबर, 2020 व शासन परिपत्रक क्र. 1-ज/264 क्र.प्र./2022-जमीन दि. 13.01.2023 अन्वये मुंबई मुद्रांक अधिनियम, 1958 नुसार करारनाम्याचा दस्त निष्पादित करणे प्रतिग्रहीता/आवेदक विभाग यांचेवर बंधनकारक राहील. (संबंधित सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्य मागणीची नोटीस मिळाल्याच्या 60 दिवसांच्या आंत निर्धारीत मुद्रांक शुल्काची  रक्कम संबंधित लाभार्थी तथा वाटपग्रही यांचेकडून शासनखाती जमा करून घेण्याची कार्यवाही संबंधित शासकीय यंत्रणेने पार पाडावी)
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य/मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जमीन मागणीचा प्रस्ताव मंजूर झालेनंतर सिध्दगणकानुसार येणारी जमिनीची किंमत शासन जमा करण्याकरिता GRAS प्रणालीद्वारे MTR Form Number-6 मध्ये चलन जनरेट होईल, सदर चलन नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार विभाग हे ऑनलाईन किंवा चलन कॉपीद्वारे संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करतील.
 

 

10

  

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

शासकीय जमीन विविध सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यासंबंधाने वापरण्यात येणारे खालीलप्रमाणे संबंधित शासन अध्यादेश, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक वाचणेकरिता कृपया खालील लिंकवर क्लिक करावे.

 

अ.क्र शासन निर्णय/तरतुदी शासन निर्णय
1 महसूल व वनविभागाचे शासन परिपत्रक क्र.LND 1083/2702/CR 1909/G-5 दि. 04.02.1983  (Grant of Land to local bodies government undertaking and corporate bodies – policy regarding) क्लिक करा
2 शासन पत्र महसुल व वन विभाग, क्रमांक जमीन 01/2008/प्र.क्र.175/ज-1, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2010 सोबतचे सहपत्र. (विविध प्रयोजना करीता, शासकीय जमीन मंजुरीच्या प्रकरणांमध्ये सादर करावयाच्या  प्रस्तावामधील आवश्यक माहितीचे विवरण दर्शविणारे प्रपत्र. अ, ब,क,ड)
3 महसूल व वनविभागाचे शासन निर्णय क्र.जमीन 03/2011/प्र.क्र.53/ज-1 दिनांक 12 जुलै, 2011 (सार्वजनिक वापरातील जमिनी/गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत.)
4. महसूल व वनविभागाची शासन अधिसूचना  दिनांक 31 डिसेंबर, 2015 (शा.ज.वि.ला.नियम, 1971 चे नियम 5, 6) क्लिक करा
5. महसूल व वनविभागाचे शासन निर्णय क्र. जमीन-01/2014/प्र.क्र.04/ज-1 दिनांक 20 फेब्रुवारी, 2016 (शासकीय जमिनी संस्था/व्यक्तींना विविध प्रयोजनार्थ अकृषिक वापराकरिता प्रदान करतेवेळी त्या जमिनीचे मुल्यांकन निश्चित करताना अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.) क्लिक करा
6. महसूल व वनविभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक 20 डिसेंबर, 2020 व दिनांक 13 जानेवारी, 2023 (मुद्रांक शुल्क शासन जमा करण्याबाबत कार्यपध्दती)  

क्लिक करा
 

 
11 शासकीय जमीन विविध सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता वाटप करताना जमीन मंजूर आदेशातील आवश्यक अटी व शर्ती v  अटी व शर्ती

 

1.   मंजूर करण्यात आलेली जमीन प्रतिग्रहिता हे भोगवटदार वर्ग–2 म्हणून धारण करतील.

2.   मंजूर जमिनीची नोंद भोगवटदाराचे रकान्यात न घेता इतर अधिकारात घेण्यात यावी.

3.   मंजूर जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून 3 (तीन) वर्षांच्या आंत प्रतिग्रहीता जमिनीवर भरीव व कायमस्वरूपी इमारत उभारील (बांधकाम करील). यात कसूर झाली तर, प्रतिग्रहीताकडून ती जमीन परत घेतली जाण्यास पात्र असेल.

4.   शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सदर जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग किंवा तिच्यातील कोणतेही हितसंबंध विक्री/देणगी देऊन/अदला बदल करून/पट्टयाने देऊन खाजगी-सार्वजनिक सहभाग तत्वावर किंवा बाह्य यंत्रणाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे  हस्तांतरीत करता येणार नाही.

5.   सदर जमिनीवर अथवा त्याच्या कोणत्याही भागावर अन्य व्यक्ती/संस्था/कंपनी इत्यादीचे कोणत्याही प्रकारचे हक्क निर्माण होतील अशा प्रकारे कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही. तसेच शासनाच्या महसूल विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय सदर जमिनीचे पोटविभाजन करता येणार नाही.

6.   मंजूर जमिनीचा वापर मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही. अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी जमिनीचा अथवा त्याच्या कोणत्याही भागाचा कायमस्वरूपी अथवा तात्पूरता देखील वापर करण्यापूर्वी शासनाची, महसूल विभागाची पूर्वमान्यता आवश्यक राहील.

7.   प्रस्तावित प्रयोजनामुळे लगतच्या खातेदारांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, त्यांच्या वैध वहीवाटीस बाधा येणार नाही तसेच सदर जागेस पोचरस्ता उपलब्ध असल्याची खात्री करावी.

8.   जमिनीचे संरक्षण, देखभाल करण्याची जबाबदारी आवेदक विभागाची राहील.

9.   तहसिलदार यांचे नमुना–18 मधील प्रमाणपत्र दिनांक 23.10.2012 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार  मंजूर जागेच्या दर्शनी भागात लावावे.

10. सदर आदेशातील वरील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत रु. 100/- चे स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र सादर करणे आवेदक विभाग यांचेवर बंधनकारक राहील.

11. शासन परिपत्रक क्र.मुद्रांक-2017/अनी.क्र.11/प्र.क्र.133/म-1 (धोरण) दिनांक 24 डिसेंबर, 2020 व शासन परिपत्रक क्र. 1-ज/264 क्र.प्र./2022-जमीन दि. 13.01.2023 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मुंबई मुद्रांक अधिनियम, 1958 नुसार करारनाम्याचा दस्त निष्पादित करणे प्रतिग्रहीता यांचेवर बंधनकारक राहील.

12. वरील अटी व शर्तींपैकी कोणत्याही अटी व शर्तींचा भंग केल्यास शर्तभंगाबाबत सदर शासकीय जमीन शासन जमा करण्याचा अधिकार शासनास राहील.

 

जमीन महसूल

————————————————————————————————————–

  1. उद्देश:या प्रक्रियेचा उद्देश जमीन महसूल वसुलीची कार्यक्षम आणि प्रभावी पद्धत निश्चित करणे आहे. महसूल वसुलीची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडणे व थकबाकीची वेळेत वसुली करणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
  2. कार्यक्षेत्र: ही प्रक्रिया महसूल विभागाशी संबंधित सर्व वसुली प्रकरणांवर लागू आहे. यामध्ये शेतजमीन, अकृषक जमीन, उद्योग व व्यापारी जमिनीवरील थकीत महसूल वसुलीचा समावेश आहे.
  3. जबाबदाऱ्या: 
    •  तलाठी: थकीत महसूल रक्कम तपासणे व संबंधित कागदपत्रे तयार करणे.
    • मंडल अधिकारी: वसुलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे व प्रकरणे पुढे पाठवणे.
    • तहसीलदार: अंतिम नोटीस पाठवणे व कायदेशीर कारवाई करण्यास मान्यता देणे.
    • उच्च अधिकारी: आढावा घेणे व विशेष प्रकरणांवर निर्णय घेणे.
  1. जमीन महसूल म्हणजे काय :-

           जमीन महसूल म्हणजे, कोणत्याही इसमाने धारण केलेल्या किंवा त्याच्याकडे विहित असलेल्या जमिनीबद्दल किंवा तीचे असलेल्या हिसंबंधाबद्दल किंवा त्यावर चालवता येण्याजोग्या हक्काबदल त्याच्याकडून राज्य सरकारला किंवा राज्य सरकारच्या वतीने मिळालेल्या किंवा वैधरीत्या मागणी करण्याजोग्या पैशाच्या स्वरुपातील सर्व रक्कमा किंवा द्यावयाच्या रकमा मग अशा रकमा  कोणत्याही नावाखाली देण्याजोग्या असोत, आणि राज्य सरकारने त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधीच्या उपबंधान्वये अधिकृत केलेला कोणताही उपकर किंवा पट्टी, आणि त्यात कोणत्याही जमिनीबद्दल इनामदाराकडून देण्याजोगा कोणताही नजराणा (हप्ता), खंड, पट्टयाची रक्कम, उकता धारा, जुडी, किंवा कोणत्याही अधिनियमान्वये, नियमांन्वये करारान्वये किंवा लेखान्वये तरतूद केल्याप्रमाणे द्यावयाची इतर कोणतीही रक्कम यांचा समावेश म्हणजे जमीन महसूल.

                                                                                             

  1. जमीन महसूलाची थकबाकी वसुल करावयाची कार्यपध्दती:-
    •  कलम 178 अन्वये कसूर करणाऱ्या व्यक्तिवर  मागणीची  नमूना नं.1 ची लेखी नोटीस  बजावने
    •  भोगवटा किवा धारण केलेली जमीन यांचे कलम 176 अन्वये अधिग्रहण करुन नमुना नं.2 नोटीस
    •  कसूर करणाऱ्या व्यक्तिची जंगम मालमत्ता कलम 180 अन्वये अटकवून आणि विक्री नं. 3 नोटी
    • स्थावर माकलमत्तेची (कलम 181, 182, व 185 ते 190 अन्वये) जप्तीव विक्री नमुना नं.4 नोटीस
    • कसूर करणाऱ्या व्यक्तिस कलम 183 व 184 अन्वये अटक करुन कैदेत ठेवणे

 

  1. सर्वसाधारण जमीन महसूल :-

           जमीन महसूल म्हणजे गावांती सर्व जमिनीवर जमिनीच्या सरस निरस (उत्तम, मध्यम, कनिष्ट) बसविलेल्या आकार, सदरचा आकार हा प्रत्येक 30 वर्षाने जमाबंदी करुन कायम करणेत येतो.

 

  1. वाढीव जमीन महसूल :-

           वाढीव जमीन महसूल हा वसूल करणेबाबत 1974 सालापासून शासनाचे आदेश असून सदरचा वसूल खालील प्रमाणे आकारणेत येतो.

  1. ज्या खातेदाराचे क्षेत्र 8 हेक्टर पेक्षा जास्त आहे व 12 हेक्टर पेक्षा कमी आहे. अशा खातेदाराकडून आकारणीच्या 10 टक्के वाढीव जमीन महसूल आकारणेत येतो.
  2. ज्या खातेदाराचे क्षेत्र 12 हेक्टर पेक्षा जास्त आहे. अशा खातेदारांकडून आकराच्या 100 टक्के वाढीव जमीन महसूल आकारणेत येतो.
  3. संकीर्ण जमीन महसूल :-

           संकीर्ण जमीन महसूल हा कायम नसतो तो फिरता असतो. सदरचा वसूल हा इनामी जमिनीवरील नजराण फी, सरकारी जमिनीचे विल्हेवाट, कब्जा हक्काची रक्कम टरबून वाढीचे लिलाव वगैरे किरकोळ उत्पन्नावरील असतो. सदर वसूलीबाबत गावी किरकोळ वसूलीचे पत्रक ठेवलेले असते. त्याचे वर्षा अखेरील हिशोब तालुके, गांववार केले जातात.

 

  1. जिल्हा परिषद उपकर :-

           महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ॲक्ट 1962 चे कलम 152 अन्वये जिल्हा परिषददेकडून जमीन महसूलावर जो आकार बसविला जाईल त्याप्रमाणे सदरचा आकार वसूल करणेत येतो. एखाद्या वर्षी दुष्‍काळी परिस्थिती निर्माण झाली किंवा अंतीम पैशेवारी 50 पैसे पेक्षा कमी आली तर सदरचा वसूल तहकूब करणे किंवा सूट देणे याबाबत जिल्हा परिषदेकडून ठराव आलेनंतरच योग्य ती कार्यवाही करणेत येते. प्रचलीत दर जमीन महसूल रु.1 असेल तर जि.प.आकार 7 रुपये वसूल केला जाते. सदर कराबाबत प्रत्येक वर्षी 30 जूलै पूर्वी वार्षीक हिशेाब केले जातात.

 

  1. ग्राम पंचायत उपकर :-

           सदरचा उपकर हा ग्रामपंचायत ॲक्ट प्रमाणे वसूल करणेत येतो. सद्या ग्रामपंचायत उपकराची आकारणी प्रचलित नियमा प्रमाणे जमीन महसूल रु. 1 असेल तर ग्राम पंचायत उपकर रु. 1 वसूल करणेत येतो. सदर बाबीचे वार्षीक हिशोब 31 जूलै पूर्वी पूर्ण केले जातात.

 

  1. 11. रोजगार हमी योजना कर :-

           रोजगार हमी कर हा बागायत पिकावर आकरणेत येतो. सदरचा उपकर आकारताना खातेदाराचे नावावरील 0.40 हेक्टर क्षेत्र वजा जाता राहिलेल्या क्षेत्रावर प्रती हेक्टरी रु. 25 प्रमाणे आकारणी करणेत येवून वसूल करकणेत येता.

 

  1. 12. अकृषीक आकारणी :-

           अकृषीक आकारणी ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 44 अन्वये ज्या जमिनीचा उपयोग अकृषीक कारणासाठी केला जातो. अशा जमिनीवर आकारणी केली जाते. सदरची आकारणी ही वेळोवेळी ठरविले प्रमाणे प्रचलीत दराने आकारणी करुन वसूल करणेत येतात.

 

  1. 13. शिक्षणकर (व्यापारी पिके) :-

           शिक्षणकर हा व्यापारी पिकार आकारणेत येतो. शिक्षणकर आकारणी करताना वेगवेगळ्या पिकवार हेक्टरी दराप्रमाणे करणेत येते.

  1. 14. वाढीव शिक्षणकर :- ज्या खातेदारांचा शिक्षणकर रु. 200/- चे वर परंतु रु. 500/- च्या आत आहे अशा खातेदारांकडून 25 टक्के आकरणी केली जाते,

           ज्या खातेदारांचा शिक्षणकर रु. 500/- पेक्षा जास्त परंतु रु. 1000/- पर्यंत आहे अशा खातेदारांकडून 50 टक्के आकारणी करण्यात येते.

 

  1. 15. केबल दुरचित्रवाणी :-

           दिनांक 25 डिसेंबर 1992 च्या शासन निर्णयानुसार केबल टी.व्ही. यांच्या जोडण्याकरिता  आयोजक जोडणी धारकाकडून आकारत असलेल्या एकूण रक्कमेच्या 25 टक्के रक्कम करमणूक कर म्हणून व 10 टक्के रक्कम अधिभार म्हणून आकरणेची तरतूद मुंबई करमणूक कर (सूधारणा) आद्यादेश 1992 मध्ये करणेत आलेली होतो परंतु हा रद्द करुन दिनांक 1 ते 1998 पासून एकूण जोडण्यावरील करमणूक शुल्क महानगर पालिका, नगर परिषद, इतर क्षेत्र मध्ये वेगवेगळ्या दराने शाससन निर्णयानुसार घेणेत येत होता.

 

  1. करमणूक कर :-

     मुंबई करमणूक कर अधिनियम 1923 अंतर्गत 4(2) (ब) च्या तरतूदी प्रमाणे प्रत्यक्ष तिकिट विक्रीनुसार आकारणी करावयाच्या करमणूक कराचा भरणा आठवड्याने करण्यारा परवानगी दिली जाते.

 

  1. गौण खनिज स्वामित्वधन (रॉयल्टीबाबत) :-

           गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक करण्याकरीता परवाने देण्यात येतात. तसेच दगड उत्खननाकरीता खाणपरवाना किंवा खाणपट्टा देण्यात येतो. उत्खनन आणि वहातूक केलेल्या गौण खनिजावर शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यात येते.

 

  1. 18. जमीन महसूलच्या शेतसारा वसूलीचे शासन निर्णय :-
अ.क्र. विषय शासन निर्णय PDF
1 Land RevenueCess,`under theMaharashtra. Zilla Pari shads

and Panchayat Samitis Act, 1961 and the Bombay Village

Pa nchayat s Act -Levy and collection of

 Resolution no. LFC.1068/3025-C Date 15/01/1963 View
2 Land Revenue Cess under the maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act. 1961 and Bombay Village panchayats Act. 1958.

Revised Procedure for payment of the ..

 

 Resolution no. LFC.1070/10441/D-IV Date 10/05/1970 View
3 जमीन महसूलावरील उपकर वाढविण्याबाबत परिपत्रक क्रमांक अेलअेणसी 1084/1349/सीआर 502/24 दिनांक 29 ऑगष्ट 1985 View
4 ग्रामपंचायतींना उपकर अनुदाने मिळण्याबाबत येत असलेल्या अडचणी शासन निर्णय क्र. पंरास 087/500/सीआर970/24 दिनांक 8 सप्टेंबर,1987 View
5 पंचायतराज संस्थांना जमीन महसूलावरील उपकर अनुदाने मंजुर करणे शासन निर्णय क्र. एलएफसी 1092/ सीआर1963/24 दि. 22 एप्रिल,1992 View
6 पंचायत राज संस्थांना जमीन महसूल व तद्नुषंगीक अनुदाने वितरण करण्याची सुधारीत कार्यपध्दती शासन निर्णण क्रमांक जिपऊ2013/प्र.क्र.76/वित्त-3 दिनांक 5 जानेवारी, 2016 View

 

  1. वाढीव जमीन महसूलच्या शेतसारा वसूलीचे शासन निर्णय :-
अ.क्र. विषय शासन निर्णय PDF
1 वाढीव जमीन महसूल व जिल्हा परिषदे पंचायत समिती आकारणी वाढीव आकारणी क्रमांक आरईव्ही 3082/9382-ल.2, दिनांक 20 जुले 1982 View
2 The Maharashtra Increase of

Land Revenue and ar pQeI l

Assessment Act, 1974.

Implementation of .

 Government Circular No. REV 1074/1761-Cr Date 20 Ju;y 1974 View
3 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 नागरी क्षेत्राचे अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदराबाबत शासन निर्णय क्र. एनएए10/2000/283 प्र.क्र.1/ल-5/ दिनांक 23.5.2000 View

 

  1. जमीन महसूल तहकुब करने सूट देने शासन निर्णय:-
अ.क्र. विषय शासन निर्णय PDF
1 Suspending recovery measures in villa

ges having Annewari below 4 annas.

 Circular No ANI 1376/153615-M7 Date 15 April 1976 View
2 अतिवृष्टी-पूर 1986 शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टी व पूर यामुळे झालेले नुकसार आपदग्रस्तांना मदत शासन परिपत्रक क्र. सीअेलअेस 5986/सीआर-2793/म3 दिनांक 20 ऑगष्ट 1986 View

 

21. रोजगार हमी/ शिक्षण उपकर वसूलीचे शासन निर्णय :-

अ.क्र. विषय शासन निर्णय PDF
1 The Maharashtra Tax Acts

Amendmet xct , 1975

Implementation of

 Circular No. REV 1075-CI Dated 14 August, 1975 View
2 Maharashtra Education and Employment Guarantee Cess Levy of —

Clarification regarding

 Circular No. EDC 1076/15075-L-2 Dated 29 July 1976 View
3 महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम 1962 बोडी, विहीर योजने खालील शेतजमीनीवर करणेत येणारी आकारणी. शासन निर्णय क्र. ईजीसी 1083/सीआर 141/ ल-2 दिनांक 4 जानेवारी 1985 View
4 राज्य शिक्षण व रोजगार हमी उपकरावरील वसूल करण्यात आलेल्या दंडाच्या रक्कमेवर रिबेट देणेबाबत. शासन परिपत्रक क्र.ईडीसी 1093/117603/ प्र.क्र.8/ल-2 दिनांक 4 जानेवारी 1994 View
5 महानगरपालीका/नगरपालीका यांना महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी उपकराची 2 टक्के रिबेटची रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम शासन कोषागारात जमा करणेबाबत. शासन निर्णय क्र. ईजिसी 1097/प्र.क्र.199/ल-5 दिनांक 20/01/2003 View

 

  1. नैसर्गीक आपत्ती आपदग्रस्ताना कर्ज मंजूरी वसूलीचे शासन निर्णय :-
अ.क्र. विषय शासन निर्णय PDF
1 नैसर्गिक आपत्तीतील आपदग्रस्तांना अर्थिक मदत देण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-1097/प्र.क्र.271/म-3  दिनांक 11 जून 1998 View
2 नैसर्गिक आपत्तीतील आपदग्रस्तांना अर्थिक मदत देण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-5994/प्र.क्र.135/ग-3/ दिनांक 17 एप्रिल, 1995 View

 

  1. पाण्याच्या वापरा उपकर वसूलीचे शासन निर्णय :-
अ.क्र. विषय शासन निर्णय PDF
1 महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 (कलम 115 व 117) अन्वये नदी, नाले अधिसूचित करण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक अधिसू-2004/(130/2004) सिं.व्य. (महसूल) दि. 1.02.2005 View

सिलिन जमीन विक्री परवानगी

 विषय:-    महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961, अन्वये अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)
अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याबाबत.
2 सिलींग जमीन विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र      चंद्रपूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961, अन्वये अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत मा. अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना अधिकार प्रदान केलेले आहे.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा सिलींग जमीनीची विक्री परवानगी प्रकरणांत अनर्जित रक्कमेची आकारणी करून परवानगी प्रदान करण्यासाठी“अपर जिल्हाधिकारी” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
  सिलींग जमीन कृषक व औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगीकरीता मुळ प्रकरण /प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव/अहवाल जिल्हाधिकारी  कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 सिलींग जमीन विक्री परवानगी करीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 सिलींग जमीन विक्री करणेबाबत अर्जदाराचा अर्ज रूपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 सिलींग जमीन कोणत्याआदेशान्वये मिळाली याबाबतचे कागदपत्र
3 जमीन विक्री बाबत कारण
4 7/12, नमुना 8 अ व नकाशा
5 सन 1954-55 ची अधिकार अभिलेख पंजी
6 रिनंबरिंग पर्ची
7 फेरफार पंजी
8 जमीनीची विक्री झालेली असल्यास सर्व विक्रीचे आदेश
9 जाहिरनामा (प्रसिध्दी प्रतिवेदनासह)
10 प्रकरणांत संबंधित तलाठी  यांचा अहवाल
11 जमीन भूसंपादन, महानगरपालिका/नगर पालिका विकास आराखडयात, लाभ क्षेत्रात,बूडीत क्षेत्रात सार्वजनिक कामासाठी,किंवा इतर कोणत्या प्रकल्पात जाते का? याबाबत अहवाल
12 जमीन विक्रेता भुमीहीन होत आहे किंवा कसे याबाबत पुरावा
13 जमीन विक्रीदाराचे बयाण(सक्षम अधिका-यांच्या सही,शिक्क्यासह)
14 जमीन खरेदीदाराचे बयाण (सक्षम अधिका-यांच्या सही, शिक्क्यासह)
15 जमीन विक्रीदाराच्या वारसांचे शपथपत्र (नाहरकत)
16 जमीन विक्रीदाराच्या जातीचा पुरावा
17 जमीन खरेदीदाराच्या जातीचा पुरावा
18 विक्रीदार व खरेदीदार यांच्यात झालेला करारनामा(विक्री करारनामा)
19 सह दुय्यम निबंधक यांचे सिलींग जमीनीचे चालु आर्थिक वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल
20 शासनाच्या नियमानुसार सिलींग जमीनीची अनर्जित रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत व शासनाचे अटि व शर्ती मान्य असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र/शपथपत्र.
21 तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचा मौका चौकशी अहवाल
22 खरेदीदाराचे जमीन खरेदीचे प्रयोजन कृषक असल्यास खरेदीदार शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणुन 7/12 सादर करावा.
23 जर खरेदीदार व्यक्ती असेल आणि औद्योगिक प्रयोजनाकरीता जमीन खरेदी करीत असेल तर शेतजमीन खरेदीची परवानगी आवश्यक नाही. (विदर्भ कुळवहिवाट अधिनियम, 1958 चे कलम 89 अ)
24 खरेदीदार  कंपनी किंवा शेतकरी नसलेला व्यक्ती असल्यास शेतजमीन खरेदीची  परवानगी आवश्यक आहे. (विदर्भ कुळवहिवाट अधिनियम, 1958 चे कलम 89)
25 सिलींग जमीन ही पेसा कायद्याअंतर्गत येते का याबाबत अहवाल
26 उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह 22 मुद्दयांचा अहवाल
27 सिलींग जमीनीस वनसंवर्धन कायदा 1980 चे तरतुदी लागु आहे किंवा कसे याबाबत वनविभागाचा अभिप्राय.
28 प्रकरणांत औद्योगिक प्रयोजन असल्यास नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभागाचा अभिप्राय
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
5 सिलींग जमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता                         Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरून प्रकरण सुरू करण्यांत येऊन तलाठी अहवाल आवश्यक कागदपत्रासह मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणांत जाहिरनामा काढून आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत अपर जिल्हाधिका-यांचे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय,चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल. Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचेकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करून मा.अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. Ø  भुसूधार कार्यासनावर सिलींग जमीन विक्री परवानगीकरीता खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा.अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
 6 प्रकरणांत कोणत्या विभागाचे अहवाल/ अभिप्राय आवश्यक Ø  तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करून जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय कृषक व औद्योगिक प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागाचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात  येईल.
अ.क्र. विभागाचे/कार्यालयाचे नांव
1 संबंधित उपविभागीय कार्यालय
2 संबंधित तहसिल कार्यालय
3 दुय्यम निबंधक कार्यालय
4 संबंधित तलाठी कार्यालय
5 विक्री ज्या प्रयोजनाकरीता आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाचे अभिप्राय
 7                           आवश्यक शुल्क           शुल्क भरण्याची पध्दत  
अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क* महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 चे कलम 29 आणि महाराष्ट्र शेतजमीन 1962 चे सुधारीत नियम 1975 व त्यापुढील सुधारणा नियम 2001(महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 19/10/2001) मधील तरतूदीनुसार 1. कृषक प्रयोजनार्थ:- दुय्यम निबंधक यांचे शिघ्रसिध्दगणकानुसार येणारे मुल्याच्या/ रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम आकारणी करण्यात येईल. 2. औद्योगिक/अकृषक प्रयोजनार्थ:- दुय्यम निबंधक यांचे शिघ्रसिध्द गणकानुसार येणारे मुल्याच्या/ रक्कमेच्या 75 टक्के रक्कम आकारणी करण्यात येईल.
ब       मा. अपर जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर निश्चित शुल्क/रक्कम भरण्याकरीता संबंधित अभियंता यांचे लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार विकास शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.
  8   अंतिम आदेश पारीत करणे अंतिम आदेश – प्रकरणांत अर्जदार यांनी रक्कम जमा केलेबाबत चलान डिफेस झाल्याची खात्री करून आदेश पारीत करण्यात येते.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन अधिसुचना दिनांक शासन निर्णय PDF
  1 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम,1961   19.10.2001 क्लिक करा
  2 महाराष्ट्र शेतजमीन (सुधारणा) नियम,1975 मधील नियम 12       - क्लिक करा
10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
11 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी 90 दिवस
 

आदिवासी जमीन विक्री परवानगी

आदिवासी ते आदिवासी हस्तांतरन परवानगी

 

आदीवासीची जमिन आदीवासी व्यक्तीस विक्री परवानगी देण्यासंबधातील कार्यपध्दती  ( Standard Operating Procedure )

तपशिल /बाब    स्पष्टीकरण / कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहीती
परवानगी देण्याबाबतचे अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र जमिन महसुल  अधिनियम 1966 चे कलम 36(2) नुसार  मा.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी आदेश क्रमांक कार्या-4/रा.मो./2004/135,दिनांक 1.6.2004 नुसार उपविभागीय अधिकारी राजूरा यांना  अधिकार प्रदान केले आहे.
आदीवासी विक्री परवानगी करीता आवश्यक कागदपत्रे 1.  विहीत अर्ज

2.  जमिनीचा खसरापत्रक सन 1953-54 / P1- P2

3.  पाहणीपत्रक

4.  वसुलबाकी

5.  जुने 7/12 व नविन 7/12 अभिलेख

6.  जमिन भोगवटदार वर्ग 1 संबधात चालु 7/12

7.  खरेदीदार व विक्रीदार यांचे जातीचे प्रमाणपत्र

8.  विक्रीसंबधातील इसारपत्र नोंदणीकृत/नोटराईज्ड/शपथपत्र

9.  अर्जदार भुमिहीत होत नसल्याचा इतर जमिनीचा 7/12 अभिलेख

10.         खरेदीदार शेतकरी असल्याचा 7/12 पुरावा.

11.         ज्या जमिनीची विक्री परवानगी घेण्यात येणार आहे त्या जमिनीचे चालु

वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही 1.  अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरणात प्रथमत: जाहीरनामा संबधीत तहसिल कार्यालय,ग्रामचावडीवर व तलाठी यांचे कार्यालयात प्रसिध्दी करण्यांत येवुन आक्षेप मागविण्यात यावे.

2.  तदनंतर तलाठी यांचेकडील चौकशी अहवाला मागविणे.

3.  जाहीरनामा प्रसिध्दी प्रतिवेदन व तलाठी चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबधीत खरेदीदार व विक्रीदार यांना नोटीस पाठवून प्रत्यक्ष बयानाकरीता बोलाविण्यांत येईल.

4.  उपविभागीय अधिकारी यांचे समक्ष आदीवासी खातेदारांचे बयान नोंदवुन अर्जदार – विक्रीदार व खरेदीदार हे तेच व्यक्ती आहे याची खात्री पटवून त्यांचे बयान नोंदविण्यात येवुन प्रकरण आदेशाकरीता बंद करण्यांत येईल.
आदेश पारीत करतांना समावेश करावयाचे अटी व शर्ती 1.  अर्जदार – विक्रीदारास शिघ्रगणकसिध्दाप्रमाणे जी किंमत आहे किंवा

प्रत्यक्ष व्यवहार यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल त्या किंमतीस सदर विक्री

हस्तांतरणाची परवानगी देण्यांत यावी.

2.  जमिन विक्री बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत करण्यांत येवू नये.

3.  प्रकरणात महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 चे अटी व शर्तीचा भंग केल्यास हा आदेश रदद करण्यांत येईल.

4.  कोणत्याही हिस्सेदाराने जमिन गैरआदीवासीस विक्री करु नये.

5.  सदर शेतजमिन ही शेती प्रयोजनाकरीताच उपयोगात आणावी.

6.  अर्जदाराने सदर जमिनीवर बोझा असल्यास सदर बोझाची रक्कमेचा भरणा करण्यांत येवुनच खरेदी विक्रीचा व्यवहार करण्यांत यावा.

7.  भविष्यात अर्जदाराचे चुकीची कागदपत्रे सादर करुन परवानगी घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर परवानगी तात्काळ प्रभावाने रदद समजण्यांत येईल.

 

आदिवासी ते बिगर आदिवासी विक्री परवानगी

 

विषय:-    आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याबाबत.
2 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र      चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी धारकाची शेतजमीन अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई यांना अधिकार प्रदान केलेले आहे.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 2 3 4
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीता  परवानगी प्रदान करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
 

आदिवासी धारकाची शेतजमीन विक्री परवानगीकरीता मुळ प्रकरण /प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव/अहवाल जिल्हाधिकारी  कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी

करीता

आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 आदिवासी धारकाची  जमीन विक्री करणेबाबत अर्जदाराचा अर्ज रूपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 जमीन विक्री बाबत कारण
3 जमीन अकृषक असेल तर अकृषक परवानगी आदेश
4 7/12, नमुना 8 अ,नकाशा
5 सन 1954-55 ची अधिकार अभिलेख पंजी
6 रिनंबरिंग पर्ची
7 फेरफार पंजी
8 जाहिरनामा (प्रसिध्दी प्रतिवेदनासह)
9 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (जनजातीच्या व्यक्तींना जनजातीतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये जाहीर नोटीस काढणे व प्रसिध्दी प्रतिवेदन
10 प्रकरणांत संबंधित तलाठी  यांचा अहवाल
11 जमीन भूसंपादन, महानगरपालिका/नगर पालिका विकास आराखडयात, लाभ क्षेत्रात,बूडीत क्षेत्रात सार्वजनिक कामासाठी,किंवा इतर कोणत्या प्रकल्पात जाते का?

याबाबत अहवाल
12 जमीन विक्रेता भुमीहीन होत आहे किंवा कसे याबाबत पुरावा
13 जमीन विक्रीदाराचे बयाण(सक्षम अधिका-यांच्या सही,शिक्क्यासह)
14 जमीन खरेदीदाराचे बयाण (सक्षम अधिका-यांच्या सही, शिक्क्यासह)
15 जमीन विक्रीदाराच्या वारसांचे शपथपत्र (नाहरकत)
16 जमीन विक्रीदाराच्या जातीचा पुरावा
17 जमीन खरेदीदाराच्या जातीचा पुरावा
18 विक्रीदार व खरेदीदार यांच्यात झालेला करारनामा(विक्री करारनामा)
19 सह दुय्यम निबंधक यांचे संभाव्य अकृषक/कृषक जमीनीचे चालु आर्थिक वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल
20 तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचा मौका चौकशी अहवाल
21 प्रकरणांत जमीन अकृषक असल्यास विक्री नंतर कोणत्या प्रकल्पासाठी जमीनीचा वापर होणार आहे? याबाबत दस्तऐवज
22 जमीन कृषक असल्यास  अकृषक प्रयोजनासाठी खरेदी करावयाची असल्यास नेमक्या कोणत्या प्रयोजनासाठी(प्रकल्पासाठी) उपयोगात येणार आहे त्याबाबत खरेदीदाराचे शपथपत्र
23 जमीन कृषक असल्यास अकृषक प्रयोजना अंतर्गत कोणत्या प्रकल्पासाठी वापर होणार आहे. त्याबाबत प्रकल्प अहवाल.
24 खरेदीनंतर कृषक जमीनीचा अकृषक वापर किती कालावधीत करणार आहे याबाबत खरेददाराचे शपथपत्र
25 जमीन कृषक असल्यास प्रश्नाधिन क्षेत्राचे कोणत्या कारणासाठी आरक्षण वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा तपशिल
26 प्रकरणांत जमिनीचा वापर खरेदीदार गैरआदिवासी ज्या अकृषीक प्रयोजनासाठी करणार आहेत त्या वापरासंबधी नगर रचना विभागाचे अभिप्राय
27 प्रकरणांत जमीनीचे परिसरातील आदिवासी संघटनेचा अहवाल
28 जमीन ही पेसा कायद्याअंतर्गत येते का याबाबत अहवाल
29 प्रकरणांत जमीनीस वनसंवर्धन कायदा 1980 चे तरतुदी लागु आहे किंवा कसे याबाबत वनविभागाचा अभिप्राय.
30 प्रकरणांत मागील 5 वर्षातील खरेदी विक्री तक्ता व त्यानुसार येणा-या किमंतीबाबतचे अहवाल

 
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
5 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी

करीता

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरून प्रकरण सुरू करण्यांत येऊन तलाठी अहवाल आवश्यक कागदपत्रासह मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणांत जाहिरनामा काढून आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय,चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.

Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचेकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करून मा.अपर जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त,नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

Ø  भुसूधार कार्यासनावर आदिवासी धारकाची जमीन विक्री परवानगीकरीता खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी सहायक अधिक्षक (जमीन) उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 मा.अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
 

 

 

6

 प्रकरणांत कोणत्या विभागाचे अहवाल/ अभिप्राय आवश्यक Ø  तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करून जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय अकृषक प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागाचे अभिप्राय/ अहवाल मागविण्यात  येईल.

अ.क्र. विभागाचे/कार्यालयाचे नांव
1 संबंधित उपविभागीय कार्यालय
2 संबंधित तहसिल कार्यालय
3 दुय्यम निबंधक कार्यालय
4 संबंधित तलाठी कार्यालय
5 विक्री ज्या प्रयोजनाकरीता आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाचे अभिप्राय
 

 

 

7

 

 

 

 शासनाकडून अंतिम ज्ञापन/आदेश प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही  

   

मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीता  विक्री करण्यास अटि व शर्तीच्या अधिन राहुन पुर्वमान्यता दिल्यानंतर,प्रकरणांत सदरहु अटिंची पुर्तता करून मुद्देनिहाय सविस्तर अहवाल संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून मागविण्यात येते.

 

 

 
 

8

  

अंतिम आदेश पारीत करणे

 अंतिम आदेश –

प्रकरणांत शासनाच्या ज्ञापनानुसार व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचे अहवालानुसार अंतिम आदेश  पारीत करण्यात येते.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय PDF
 

 

 

 

1

 आदिवासी व्यक्तींच्या जमीनी जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे हस्तांतरण करण्यास उक्त अधिनियमाच्या कलम 36-अ नुसार व महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तीने जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 मधील तरतुदीस अधिन राहुन केवळ अकृषिक कारणास्तव जमीनी हस्तांतर करण्यासंबंधात जिलहाधिकारी यांनी परवानगी देण्यास शासनाकडून पूर्व मंजूरी दिली जाते.  

 

 

शासन परिपत्रक क्रमांक -आदिवासी-3010/प्र.क्र. 313/ल-9 दि.15 सप्टेंबर, 2010

 

 

 

 

  

 

क्लिक करा

 

 
2 विक्री परवानगीबाबत 44 मुद्दयाचे विवरणपत्र क्लिक करा
3 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36-अ क्लिक करा
4 महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तीने जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 क्लिक करा
10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य  यांचे मान्यतेनंतर अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
11 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी –

 

नझुल जमिनी फ्रि होल्ड

विषय:-    नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाव्दारे किंवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रि होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करणे

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाव्दारे किंवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल फ्रि होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करणे
2 नझुल जमिनी  फ्रि होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करणेबाबत अधिकार क्षेत्र नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाने अथवा अन्यथा भाडेपटयाने दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रि होल्ड करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी यांना आहेत.

पात्रता :- मध्यप्रदेश जमीन महसूल संहिता 1954 नुसार निवासी वाणिज्य, औदयोगिक प्रयोजनार्थ भाडेपटयाने दिलेल्या जमिनी

 
3 नझुल जमिनी फ्रि होल्ड करिता आवश्यक दस्ताऐवज

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 आवेदकाचा अर्ज
2 आखिव पत्रिका मुळ प्रत (अद्यावत )
3 मेंटनन्स खसरे (सन 1920-21, 1951-52, 1981-82 (सत्यप्रत)
4 मुळ लिजधारकपासून आज दिनांकास अर्ज केलेल्या अर्जदार यांचे पर्यंत जमिनीचे हस्तांतरणाचे फेरफार  पत्रक (रजिस्ट्री)
5 शपथपत्र (साध्या पेपवर तहसिल कार्यालयातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे शपथबध्द केलेले रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत तसेच सादर केलेले सर्व दस्ताऐवज व त्यावरील स्वाक्षरी सर्व खरे असल्याबाबत मजकुर नमुद असेलेले शपथपत्र  )
6 आखिवपत्रिकेतील सर्व सहधारकांचे संमतीपत्र  सक्षम अधिकारी यांचे समक्ष.
7 भाडेपटयाचे नुतणीकरण व सर्व प्रकारच्या शर्तभंगाचे नियमितीकरण केलेले लिज नुतणीकरण आदेश (लिज नुतणीकरण व शर्तभंग नियमितीकरणाचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे आहे.)
8 फॉर्म एच पंजीकृत केलेला
9 आवेदक यांचे बयान समक्ष( फ्रि होल्ड करिता शासनाचे नियमानुसार रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबतचे तसेच सादर केलेले दस्ताऐवज व स्वाक्षरी खरे असून खोटे निघाल्यास सर्वस्वी जवाबदार असल्याबाबत)
10 गुगल अर्थ इमेज अशांश रेखांश सह
11 जागेचा फोटो
12 उपविभागीय अधिकारी यांचा अहवाल
4 फ्रि होल्ड करिता अर्ज कोठे सादर करावा.  

Ø  अर्जदार यांनी आपले प्रकरण आवश्यक त्या कागदपत्र/दस्तऐवजासह उपविभागीय अधिकारी  यांचेकडे सादर करावा.

 
5 नझुल जमिनी फ्रि होल्ड प्रकरणात कार्यवाही करण्याकरीता

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 Ø  नझुल जमिनी फ्रि होल्ड करणेकरिता प्रथम भाडेपट्टा नुतणीकरण व शर्तभंगाचे नियमितीकरण करणे आवश्यक आहे.

Ø  भाडेपट्टा नुतणीकरण व शर्तभंगाचे नियमितीकरण करणेचे अधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांना असल्याने अर्ज उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.

Ø  भाडेपट्टा नुतणीकरण व शर्तभंगाचे नियमितीकरण झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अहवालासह प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविण्यात येतो.

 

 

Ø  फ्रि होल्ड प्रकरणामध्ये खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification सहायक महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
6 प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø  संबंधित उपअधिक्षक भुमिअभिलेख यांचा अहवाल

Ø  संबंधित उपविभागीय अधकारी यांचा अहवाल

 
7 पात्रता Ø  नागपूर व अमरावती या महसूली विभागात तत्कालिन मध्य प्रांत आणि बेरार भागात लागू असलेल्या कायद्यान्वये लिलावाव्दारे किंवा अन्य प्रकारे निवासी, वाणिज्य/औदयोगिक प्रयोजनासाठी भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रि होल्ड होण्यास पात्र आहेत.
8 आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

 
अ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे फ्रि होल्ड  (भोगवटादार वर्ग-1 करणे) शुल्क*

Ø  शासन निर्णय क्र.नझुल2016/प्र.क्र.186(ब)/ज-8 दिनांक 2 मार्च 2019  अन्वये, जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे फ्रि होल्ड शुल्क खालील प्रमाणे आहे.

प्रयोजन प्रचलित वार्षिक दराप्रमाणे रुपांतरण अधिमुल्य रक्कम
निवासी 5 %
वाणिज्य/औदयोगिक 10%

 

Ø  शासन निर्णय क्र.जमीन -2024/ प्र.क्र.28/ज-8 दिनांक 16 मार्च 2024  अन्वये, अभय योजनेनुसार दिनांक 31.07.2025 पर्यंत नझुल जमिनीच्या निवासी प्रयोजनार्थ रुपांतरण अधिमुल्य खालील प्रमाणे आहे.

प्रयोजन प्रचलित (चालु) वार्षिक दराप्रमाणे रुपांतरण अधिमुल्य रक्कम
निवासी 2 %
ब मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून फ्रि होल्ड करताना प्रथम मान्यता दिल्यानंतर निश्चित रुपांतरण अधिमुल्य भरण्याकरीता Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार रुपांतरण अधिमुल्य अर्जदार हे चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.
9 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
10 शासन निर्णय
विषय दिनांक पीडीएफ
नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनीबाबत शासन निर्णय क्र.जमीन 2499/प्र.क्र.125/ज-8 दिनांक 13.12.2015  अन्वये  

क्लिक करा
नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाव्दारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रि होल्ड(भोगवटदार वर्ग-1) करणेबाबत. शासन निर्णय क्र.नझुल2016/प्र.क्र.186(ब)/ज-8 दिनांक 2 मार्च 2019  अन्वये  

 

क्लिक करा

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी बाबत विशेष अभय योजना 2024-25. शासन निर्णय क्र.जमीन -2024/ प्र.क्र.28/ज-8 दिनांक 16 मार्च 2024  क्लिक करा

 

फेरफार व सातबारा अभिलेख

ग्राम महसुल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी कार्यालय यांच्या कडून देण्यात येणाऱ्या सेवा
F1 ) नोंदणीकृत फेरफार – खरेदी हक्क/ बक्षीसपत्र/ हक्कसोडपत्र/ मृत्यूपत्र (नोंदणीकृत)/ गहाणखत/ भाडेपट्टा

1. आवश्यक कागदपत्रे :-

        अ.     नोंदणीकृत दस्त

       आ.    सूची क्रमांक 2 ची प्रत

        इ.      मृत्यूपत्र/ वारस दाखला / सत्य प्रतिज्ञालेख

        ई.      ईतर आवश्यक  कागदपत्रे

2.   लागणारा कालावधी – 25 दिवस

3.   लागणारे शुल्क –  निशुल्क

4.   अर्ज कुठे करावा ? – तलाठी कार्यालय किंवा https://pdeigr.maharashtra.gov.in या ई- हक्क  प्रणालीवर

 

 

F 2 )    अनोंदणीकृत फेरफार – वारस हक्क / मृत्यूपत्र/ मय्यताचे नाव कमी करणे/ अ.पा.क शेरा कमी/ आदेश फेरफार

1. आवश्यक कागदपत्रे :-

    उ.      मृत्यू दाखला / जन्म दाखला

    ऊ.     वारस दाखला / सत्य प्रतिज्ञालेख

ऋ.    आदेश

    ऌ.     ईतर आवश्यक  कागदपत्रे

 2.लागणारा कालावधी – 25 दिवस

3.   लागणारे शुल्क –  निशुल्क

4.   अर्ज कुठे करावा ? – तलाठी कार्यालय किंवा https://pdeigr.maharashtra.gov.in

 

        F3 )  गा. न. ७/१२ , ८अ, फेरफार पंजी च्या प्रति

 

1.  शुल्क –  रु. 15/-  प्रत्येकी  (२ पेक्षा अधिक पृष्ठ संख्या असल्यास प्रती पृष्ठ २रु  )

2.   कुठे मिळेल ? तलाठी कार्यालय किंवा  https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in