मेनू टॉगल
अधिक
बंद

जमीन शाखा

विकास व बांधकाम परवानगी

विकास परवानगी

विषय:-  कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत.
2 विकास परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी व ग्रामपंचायतींचे गावठाण क्षेत्रांखेरीज इतर क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीचा कृषिव्यतिरिक्त अन्य निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी प्रदान करण्याबाबत खालील प्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी अधिकार प्रदान केलेले आहे.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आराजी 5 एकर वरील सर्व जमिनी
2 उपविभागीय अधिकारी, वर्ग-1 गावांसाठी आराजी 5 एकर पर्यंत
3 तहसिलदार वर्ग-2 गावांसाठी आराजी 5 एकर पर्यंत
टिप:-1 चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांचे परि- संवेदनशिल क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) सर्व प्रकारचे विकास परवानगी देण्याचे अधिकार       मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे राखून ठेवण्यात आलेले आहे.
टिप:-2 चंद्रपूर जिल्ह्यातील महसूल आकारणीनुसार गावांच्या करण्यात आलेल्या वर्गवारीची वर्ग 1 व 2 च्या गावांबाबतची यादी या कार्यालयाचे संकेतस्थळ www.chanda.nic.in वर उपलब्ध आहे. सदर यादीत नमूद तालुक्यातील गांवे ही वर्ग 1 ची आहेत आणि या व्यतिरिक्त तालुक्यातील इतर गांवे वर्ग 2 चे आहेत.
महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी मध्ये विकास/बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला आहे. आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या विकास/बांधकाम परवानगीनुसार अकृषक आकारणी करुन सनद निर्गमित करण्याचे अधिकार महानगरपालिका, चंद्रपूर करीता उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर व इतर ठिकाणी संबंधित तहसिलदार यांना आहेत.
3 विकास परवानगी

करीता

आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 Appendix A- 2  UDCPR All pages व त्यावर रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 Appendix – B      UDCPR
3 अर्जदारांची आधार कार्ड ची फोटो कॉपी
4 सात –बारा मुळ प्रत (अद्यावत मागील 1 महिन्यातील)
5 गाव नमुना – 8 अ
6 सदर सर्व्हे क्रमांकाचा तलाठी यांचा स्थळ  नकाशा
7 जर असल्यास- भुमी अभिलेख विभागाकडील गाव नकाशा
8 मोजणीची  “क” प्रत चालु महसूल वर्षातील
9 अधिकार अभिलेख पंजी /पी-01/पी-09 (सत्यप्रत)

(सत्यप्रतची मुळ कॉपी सादर करणे)
10 रिनंबरिंग पर्ची  (सत्यप्रत)

(सदर सत्यप्रतची मुळ कॉपी कार्यालयात सादर करणे)
11 Site Photo
12 Marking of Village in Taluka Map
13 Satellite imagery of the site with boundary marking.
14 नगर रचना विभागाचे मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार सदर जमीन/गट क्र.चा भाग प्रमाणपत्र
15 नगर रचना विभागाचे सदर जमीन/गट क्र. चे झोन प्रमाणपत्र
16 अधिकार अभिलेख पंजीमध्ये नमूद व्यक्तीचे नावापासून आज दिनांकास अर्ज केलेल्या अर्जदार यांचे पर्यंत जमिनीचे हस्तांतरणाचे फेरफार पत्रक
17 अधिकार अभिलेख पंजीत नमूद व्यक्ती पासून अर्जदारांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरणाबाबत नावांचे यादीचे अर्जदारयांचे स्वयंघोषणापत्र (एक प्रकारे जमीन धारण वंशावळ)
18 शपथपत्र (साध्या पेपवर तहसिल कार्यालयातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे शपथबध्द केलेले शपथपत्र)
19 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
टिप:- 1 उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मध्ये प्रत्येक कागदपत्राकरीता स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून त्यामध्ये टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
टिप:- 2 (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मुळ कागदपत्रे अपलोड करताना स्कॅनरद्वारे स्कॅनकरुन अपलोड करण्यात यावे. मोबाईल मध्ये काढलेले कागदपत्रांचे फोटो व छायांकित प्रतींचे फोटे अपलोड करु नयेत. तसेच  स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असल्यामुळे टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड केलेले असावे.
4 विकास परवानगी

करीता

 

 

अर्ज कोठे सादर करावा.

 Ø  आता, मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्रमाणे विकास/बांधकाम परवानगी देण्याकरीता Building Plan Management System (BPMS) ही संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

 

Ø  अर्जदार /विकासक यांनी आपले प्रकरण आवश्यक त्या कागदपत्र/दस्तऐवजासह नोंदणीकृत अभियंता, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर, आर्किटेक्ट व नोंदणीकृत Buliding Planner, Designer & Consulting Engineer अथवा पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे सादर करावे.

 

Ø  अर्जदार /विकासक यांचे BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे दाखल प्रकरणात तातडीने कार्यवाही होणे कामी सदर कागदपत्रांची हॉर्ड कॉपी उक्तनुसार अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यालयात सादर करावी.

 

Ø  औद्योगीक अकृषक प्रकरणात उक्त अधिकार क्षेत्रानुसार उद्योजकांचे प्रकरण पंजीबध्द केल्यानंतर विहित मुदतीत संबंधित विभागांचे अभिप्राय प्राप्त न झाल्यास उद्योजक अभिप्राय मागणी केलेल्या पत्रांच्या प्रतीसह जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे गठीत औद्योगीक गुंतवणूक प्रसार सहाय्यभूत समितीकडे प्रकरणात संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल तात्काळ मिळण्याकरीता सहाय्य करण्याबाबत अर्ज करु शकतात.
5 विकास परवानगी प्रकरणात कार्यवाही करण्याकरीता

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 

 

 

 Ø  अर्जदार /विकासक यांचे विकास / अकृषक प्रकरण नोंदणीकृत अभियंता यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत तात्पुरती मंजूरीकरीता प्रकरण कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम  जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.

 

Ø  अर्जदार /विकासक यांचे ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त ऑनलाईन प्रकरणातील कागदपत्रे प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये                  मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करण्याकरीता व प्रकरणात ‍जाहीरनामा काढून इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता घेण्यात येईल.

 

Ø  आणि त्यासोबत BPMS मध्ये अकृषक प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification ग्राम महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ नगर रचना विभाग
6 प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनानुसार खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
2 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
3 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,चंद्रपूर
4 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, चंद्रपूर
5 वनविभाग (संबंधित उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी)
6 संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी
7 जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जि.का. चंद्रपूर
8 संबंधित तहसिलदार
9 कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर
10 महाराष्ट्र राज्य विज महामंडळ, (महावितरण) (संबंधित कार्यकारी अभियंता)
11 कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विज पारेषण कंपनी मर्या, बंगाली कॅम्प, चंद्रपूर
12 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
13 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (संबंधित कार्यकारी अभियंता)
14 जिल्हा उद्योग केंद्र, चंद्रपूर
15 प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळ, चंद्रपूर
16 संबंधित ग्रामपंचायत (ग्रामपंचायत ठरावासह ग्रामपंचायत अधिकारी यांचा अहवाल)
17 आवश्यक असल्यास सदर क्षेत्राचे – वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड  लिमिटेड / स्थानिक प्राधिकरण/ राष्ट्रीय उद्यानाचे परि- संवेदनशिल क्षेत्रात समाविष्ट असल्यास संबंधित विभागांचे / कार्यालयांचे नाहरकत घेणे आवश्यक राहील.
18 सदर जमिनीच्या वापरानुसार आवश्यक असल्यास इतर संबंधित विभागांचे नाहरकत मागविण्यात येईल.
7 सिमांकनाची शिफारस करुन तात्पुरता लेआऊट मंजूर करणे व तात्पुरता लेआऊट चा वापर

 

 

 

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 

 

आवश्यक शुल्क

(1 व 2)⇒

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

⇒

 

तात्पुरता लेआऊट चा वापर⇒

 

 Ø  या कार्यालयाकडून BPMS मध्ये कागदपत्रांची पडताळणी करुन उपजिल्हाधिकारी, जमीन यांनी नगर रचना विभागाकडे प्रकरण पाठविल्यानंतर नगर रचना विभागाकडून पडताळणी अंती खालील प्रमाणे

 

Ø  सिमांकन मंजूरीचे शिफारस Work Flow

 

⇒ सिमांकन मंजूरीचे शिफारस नगर रचना विभाग ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ माननीय जिल्हाधिकारी

 

⇒ सिमांकन शिफारस व तात्पुरता लेआऊट मंजूरी मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रथम विकास शुल्क भरण्याकरीता मंजूरी ⇒ विकास शुल्क भरण्यास परवानगी दिल्यानंतर संबंधित अभियंता यांचे लॉगीन मध्ये ऑनलाईन चलान जनरेट होईल. त्यानुसार अर्जदार यांनी विकास शुल्क भरणा करावा. ⇒ तदनंतर   BPMS प्रणालीत

मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तात्पुरता लेआऊट/ सिमांकन मंजूरी प्रदान

 

अ 1.*जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे विकास शुल्क*

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 124 व त्यामधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचा विकासासाठी मुद्रांक सिध्द गणका मध्ये (Annual Statement of Rates) जमिनीच्या दारांच्या 0.5% विकास शुल्क निश्चित होईल, आणि तो जमिनीचे वापरानुसार विकास शुल्क गुणांक आकारणी करण्यात येईल. जसे- निवासी वापर – एकपट, वाणिज्य वापर- दुप्पट आणि औद्योगीक वापर- दिडपट इतका अनुज्ञेय राहील.

2.*जमिनीचे केवळ निवासी वापराकरीता निश्चित होणारे अधिमूल्य*

शासन, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्र.टिपीएस-1815/1168/प्र.क्र.290/15/नवी-13, दिनांक 27.11.2018 नुसार मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये शेती तथा नाविकास विभाग या वापर विभागामध्ये गावठाणापासून विवक्षित अंतरामध्ये कृषक जमिनीचा अनुज्ञेय करावयाच्या रहिवास वापरासाठी विकास परवानगी देण्याकरीता मुद्रांक सिध्द गणका मध्ये (Annual Statement of Rates) जमिनीच्या दारांच्या 15% अधिमूल्य निश्चित होईल, सदर अधिमूल्य जमिनीचे फक्त निवासी वापराकरीता अनुज्ञये राहील. आणि  वाणिज्य व औद्योगीक वापराकरीता अधिमूल्य लागू नाही.

*या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क लागु नाही.*

 
ब मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तात्पुरता लेआऊट मंजूर करताना प्रथम मान्यता दिल्यानंतर निश्चित विकास शुल्क भरण्याकरीता संबंधित अभियंता यांचे लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार विकास शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.
क मा.जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून तात्पुरता लेआऊट मंजूर केल्यास, त्यानुसार केवळ सिमांकन शिफारस केलेली असते, तात्पुरता लेआऊट नुसार भुखंड खरेदी-विक्री करता येत नाही. आणि तात्पुरता लेआऊट मंजूरीनंतर, अंतिम मंजूरी प्राप्त केल्याशिवाय सदर तात्पुरत्या मंजूरीनुसार 7/12 अभिलेखात दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येत नाही. तसेच भूमी अभिलेख विभागांकडून सिमांकनानुसार करण्यात येणाऱ्या मोजणी मध्ये सिमांकन मंजूरीचे आदेश नमूद असणे अनिवार्य आहे.
8 अंतिम लेआऊट मंजूर करणे अंतिम मंजूरी –

सिमांकन मोजणी  नंतर  अर्जदार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे अर्ज करुन त्यांचे प्रकरणात प्राप्त सर्व विभागांचे अभिप्राय हे छायांकित प्रती व PDF Format  मध्ये प्राप्त करुन घ्यावे.

तद्नंतर अंतिम मंजूरी करीता संबंधित अभियंता यांच्याकडून प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर

Work Flow ⇓

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification ग्राम महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ नगर रचना विभाग

तदनंतर अंतिम मंजूरीची शिफारस

Work Flow ⇓

⇒ अंतिम मंजूरीचे शिफारस नगर रचना विभाग ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ माननीय जिल्हाधिकारी

 

⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून BPMS प्रणालीत

अंतिम विकास परवानगी / लेआऊटला मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.

 ⇒ तदनंतर BPMS मधील परवानगीनुसार ऑफलाईन मध्ये सदर प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांना अकृषक आकारणी निश्चित करुन सनद निर्गमित करणेसाठी पाठविण्यात येईल. प्रकरणात सबंधित तहसिलदार यांनी सनद निर्गमित केली व त्यानंतर त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाकडून कमी जास्त पत्रक तयार करण्याची कार्यवाही केली की, प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण होवून त्यानुसार 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.
9 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
10 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी चौकशी अंती प्रकरणातील कागदपत्रे व संबंधित विभागांचे अहवाल मुदतीत प्राप्त होवून परिपूर्ण असल्यास प्रस्तावावर  60 दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
11 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत, संबंधित शासन अध्यादेश, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक व या कार्यालयाचे आदेश व परिपत्रकाकरीता

येथे क्लिक करावे.

 

बांधकाम परवानगी

 

विषय:-  बांधकाम परवानगीबाबत – मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीवर कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/ बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीवर बांधकाम परवानगी मिळण्याबाबत
2 बांधकाम परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी व ग्रामपंचायतींचे गावठाण क्षेत्रांखेरीज इतर क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीवर बांधकाम परवानगी प्रदान करण्याबाबत खालील प्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी अधिकार प्रदान केलेले आहे.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 2 3 4
1 मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आराजी 1000 चौ.मी. वरील सर्व बांधकाम परवानगी
2 उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आराजी 1000 चौ.मी. पर्यंत सर्व बांधकाम परवानगी
3 मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांचे परि- संवेदनशिल क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) आराजी 300 चौ.मी. वरील सर्व बांधकाम परवानगी
4 उपविभागीय अधिकारी, आराजी 300 चौ.मी. पर्यंत सर्व बांधकाम परवानगी
महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी मध्ये बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला आहेत.
3 बांधकाम परवानगी

करीता

आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 Appendix A- 1  UDCPR All pages व त्यावर रुपये 10/-कोर्ट फी स्टॅम्प
2 Appendix – B      UDCPR
3 अर्जदारांची आधार कार्ड ची फोटो कॉपी
4 सात –बारा मुळ प्रत (अद्यावत मागील 1 महिन्यातील)
5 गाव नमुना – 8 अ
6 अकृषक आदेश छायांकित प्रत
7 अकृषक आदेशासोबत मंजूर अभिन्यासाची  छायांकित प्रत
8 जर असल्यास, अकृषक प्रकरणातील जलसंपदा विभागाचे अभिप्राय प्रत
9 Site Photo
10 Marking of Village in Taluka Map
11 Satellite imagery of the site with boundary marking.
12 शपथपत्र (साध्या पेपवर तहसिल कार्यालयातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे शपथबध्द केलेले शपथपत्र)
13 Undertaking form the applicant for Non- Enclosure of Architectural Projections
14 Submission of Consultants Appointment drawing design of Storm water drains considering authorities storm water outlets in pdf if is more than 2000sqm area
15 चालु वर्षाचा अकृषक सारा भरणा केल्याबाबत पावती
16 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
17 विशेष बिल्डींग करीता UDCPR चे तरतुदी व BPMS चे टॅबनुसार कागदपत्रे/प्रमाणपत्र अपलोड करणे आवश्यक राहील.
टिप:- 1 उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मध्ये प्रत्येक कागदपत्राकरीता स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून त्यामध्ये टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
टिप:- 2 (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मुळ कागदपत्रे अपलोड करताना स्कॅनरद्वारे स्कॅनकरुन अपलोड करण्यात यावे. मोबाईल मध्ये काढलेले कागदपत्रांचे फोटो व छायांकित प्रतींचे फोटे अपलोड करु नयेत. तसेच  स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असल्यामुळे टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड केलेले असावे.
4 बांधकाम परवानगी

करीता

 

अर्ज कोठे सादर करावा.

 Ø  आता, मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्रमाणे विकास/बांधकाम परवानगी देण्याकरीता Building Plan Management System (BPMS) ही संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

 

Ø  अर्जदार यांनी आपले बांधकाम परवानगी प्रकरण आवश्यक त्या कागदपत्र/दस्तऐवजासह नोंदणीकृत अभियंता, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर, आर्किटेक्ट व नोंदणीकृत Buliding Planner, Designer & Consulting Engineer अथवा पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे सादर करावे.

 

Ø  अर्जदार यांचे BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे दाखल बांधकाम प्रकरणात तातडीने कार्यवाही होणे कामी सदर कागदपत्रांची हॉर्ड कॉपी उक्तनुसार अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यालयात सादर करावी.
5 बांधकाम परवानगी प्रकरणात कार्यवाही करण्याकरीता

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ø  अर्जदार यांचे बांधकाम प्रकरण नोंदणीकृत अभियंता यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम  जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.

 

Ø  अर्जदार यांचे बांधकाम परवानगी प्रकरण ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त ऑनलाईन प्रकरणातील कागदपत्रे प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये                  मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करण्याकरीता व प्रकरणात ‍जाहीरनामा काढून इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता घेण्यात येईल.

 

Ø  आणि त्यासोबत BPMS मध्ये बांधकाम प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification ग्राम महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ नगर रचना विभाग
6 बांधकाम परवानगी प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर बांधकाम परवानगीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनानुसार खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 सहायक सचांलक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
2 संबंधित तहसिलदार
3 संबंधित ग्रामपंचायत (ग्रामपंचायत ठरावासह ग्रामपंचायत अधिकारी यांचा अहवाल)
4 कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर

(जर अकृषक प्रकरणात जलसंपदा विभागाचे अभिप्राय घेतले असल्यास, वेगळयाने अभिप्राय घेण्याची आवश्यकता नाही)
5 आवश्यक असल्यास सदर क्षेत्राचे – वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड  लिमिटेड / स्थानिक प्राधिकरण/ राष्ट्रीय उद्यानाचे परि- संवेदनशिल क्षेत्रात समाविष्ट असल्यास संबंधित विभागांचे / कार्यालयांचे नाहरकत घेणे आवश्यक राहील.
6 सदर जमिनीच्या वापरानुसार आवश्यक असल्यास इतर संबंधित विभागांचे नाहरकत मागविण्यात येईल.
7 बांधकाम मंजूरी

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवश्यक शुल्क

 

(अ व ब)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

(क-1 व 2)

 

 

 Ø  या कार्यालयाकडून BPMS मध्ये कागदपत्रांची पडताळणी करुन उपजिल्हाधिकारी, जमीन यांनी नगर रचना विभागाकडे प्रकरण पाठविल्यानंतर नगर रचना विभागाकडून पडताळणी अंती खालील प्रमाणे

Ø  बांधकाम मंजूरीचे शिफारस Work Flow

 

 

 

⇒ बांधकाम मंजूरीचे शिफारस नगर रचना विभाग ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ माननीय जिल्हाधिकारी

 

 

मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रथम विकास शुल्क व कामगार उपकर भरण्याकरीता मंजूरी ⇒ विकास शुल्क भरण्यास परवानगी दिल्यानंतर संबंधित अभियंता यांचे लॉगीन मध्ये ऑनलाईन चलान जनरेट होईल. त्यानुसार अर्जदार यांनी विकास शुल्क भरणा करावा.

 

 

अ *बांधकाम परवानगीचे क्षेत्रानुसार निश्चित होणारे विकास शुल्क*

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 124 व त्यामधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचा बांधकामासाठी मुद्रांक सिध्द गणका मध्ये (Annual Statement of Rates) जमिनीच्या दारांच्या 2.00% विकास शुल्क निश्चित होईल, आणि तो जमिनीचे वापरानुसार विकास शुल्क गुणांक आकारणी करण्यात येईल. जसे- निवासी वापर – एकपट, वाणिज्य वापर- दुप्पट आणि औद्योगीक वापर- दिडपट इतका अनुज्ञेय राहील.
ब *बांधकाम परवानगीचे क्षेत्रानुसार निश्चित होणारा कामगार उपकर*

शासन उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे निर्णय क्रमांक बीसीए-2009/ प्र.क्र. 108/कामगार-6अ, दिनांक 17 जुन, 2010 नुसार अर्जदार यांना वार्षिक मुल्यदर तक्त्यातील नमूद बांधकामाचे दरानुसार बांधकाम क्षेत्रानुसार (Built-up area) 1%  कामगार उपकर  (Labour Cess) मंडाळाचे विहित बँक खात्यामध्ये चलानद्वारे जमा करणे आवश्यक राहील.

*या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क लागु नाही.*
क 1.मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून बांधकाम परवानगी प्रकरणात प्रथम निश्चित विकास शुल्क भरण्याकरीता मान्यता दिल्यानंतर संबंधित अभियंता यांचे लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार विकास शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.

2.मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून बांधकाम परवानगी प्रकरणात प्रथम विकास शुल्क भरण्याकरीता मान्यता दिल्यानंतरच बांधकाम क्षेत्रानुसार (Built-up area) 1%  कामगार उपकर  (Labour Cess) चलानद्वारे कामगार मंडाळाचे विहित बँक खात्यामध्ये जमा करण्याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथून अर्जदार यांना मॅन्युअल पध्दतीने चलान देण्यात येईल.

 

अर्जदार यांच्याकडून विकास शुल्क व कामगार उपकर भरणा केल्यानंतर ⇒  मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून BPMS प्रणालीत  बांधकाम परवानगी प्रदान करण्यात येईल.
9 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
10 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी चौकशी अंती प्रकरणातील कागदपत्रे व संबंधित विभागांचे अहवाल मुदतीत प्राप्त होवून परिपूर्ण असल्यास प्रस्तावावर  60 दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
11 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय बांधकाम परवानगी मिळविण्याबाबत, संबंधित शासन अध्यादेश, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक व या कार्यालयाचे आदेश व परिपत्रकाकरीता

येथे क्लिक करावे.

 

अतिक्रमण नियमानुकूल करणे

विषय:-  शासकीय नझूल जमिनीवर निवास व वाणिज्य  वापराकरीता  असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)  
अ.क्र. तपशिल/बाब  स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती 
1 विषय शासकीय नझूल जमिनीवर निवास व वाणिज्य वापराकरीता  असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत.
2 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर शहरातील असलेल्या शासकीय जमिनीवर निवास व वाणिज्य वापराकरीता महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीचा निवास व वाणिज्य वापराकरीता अतिक्रमण नियमानुकूल करुन जागा मंजूरीची परवानगी प्रदान करण्याबाबत  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे बाजारमुल्य, दहा हजार रुपयेपेक्षा अधिक असेल त्याबाबत शासनाची मंजूरी लागेल.
2 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे बाजारमुल्य, पाच हजार रुपयेपेक्षा अधिक परंतू दहा हजार रूपये पेक्षा अधिक नसेल त्याबाबतीत मा. विभागीय  आयुक्त, नागपूर यांची मंजूरी लागेल
3 मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा शासनाकडुन मंजूर होऊन आलेल्या प्रकरणात जमिनीचे बाजारमुल्य भरुन घेऊन अंतिम आदेश करणे
शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण / प्रस्ताव तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी  जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 शासकीय जमिनीवरील निवासी व वाणिज्य प्रयोजन नियमानुकूल होण्याची पात्रता सन – 01 जानेवारी, 1995 पुर्वीचे अतिक्रमणअसणे आवश्यक आहे. पुरावा – घर टॅक्स पावती / लाईटबिल / अतिक्रमणाबाबत मिळालेली नोटीस /इतर       पुरावा
4 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 अतिक्रमण नियमित करणे बाबत अर्ज  रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 मागणी केलेल्या मिळकतीचा 7/12 / आखिव पत्रिका
3 मागणी केलेल्या मिळकतीचा सर्व्हे क्रमांकाचा स्थळ दर्शक नकाशा
4 नायब तहसीलदार व  उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मौका चौकशी अहवाल
5 अर्जदार यांचा रहिवास पुरावा (Domicile Certificate)
6 अर्जदार मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला किंवा तत्सम पुरावा.
7 मतदार यादीची प्रत (सन 1995 पूर्वीची)
8 अर्जदारांची आधार कार्डची फोटो कॉपी
9 अतिक्रमण नियमीत करणेकामी येणारी भोगाधिकार मुल्य/दंडाची रक्कम सरकार जमा करणेस तयार असल्याबाबत अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र व बयाण
10 अतिक्रमणधारक यांनी अतिक्रमीत जमिनी व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात जमीनधारण "न" केल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र व जमीन असल्यास 7/12 व 8 अ आखवी पत्रीका उतारे.
11 तहसीलदार यांचे प्रकरणात सुनावणी घेऊन जाहीरनामा प्रसिध्द करणे,
12 अतिक्रमण धारकाचे लेखी बयाण
13 म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 50 नुसार दंडाची रक्कम भरल्याबाबतचे चलान प्रत
14 म.न.पा./न.पा. व ग्राम सभेचा अभिप्राय (ठरावासह) घेणे
15 नगर रचनाकार  विभागाचा  अभिप्राय
16 भुमि अभिलेख विभागाचा अभिप्राय
17 अभिन्यासीत भुखंड नसल्यास उप. अधिक्षक भुमि अभि. यांचा अतिक्रमण दर्शविणारा मोजणी नकाशा "क" प्रत
18 सह दुय्यम निबंधक यांचे अतिक्रमीत जमिनीचे  मुल्यांकन अहवाल
19 शासन पत्र महसुल व वन विभाग क्र. जमीन-10/2008/ प्र.क्र. 175/ज-1, दिनांक 9/2/2010 नुसार भाग अ,ब,क,ड मध्ये माहिती
20 शासन परिपत्रक क्र.एलएनडी-1078/18287/जी-8, दिनांक 14/6/1978 नुसार 30  मुद्यावरील माहिती.
21 शासन परिपत्रक क्र. एलईएन-2678/सिआर-82/13/ 29115/ ज-3, दिनांक 3/12/1979 प्रमाणे 20 मुद्यावरील माहिती.
22 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
23 इतर आवश्यक कागदपत्र
5 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता संबंधित तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
6 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील कार्यवाही         जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल. Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/ प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन मा. जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल. Ø  आणि त्यासोबत नझूल कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
⇒ मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर ⇒ मा. शासन, मंत्रालय,  मुंबई-32
7   प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक   Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय निवास व वाणिज्य  वापराचे प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.  
अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 आयुक्त, महानगरपालिका, चंद्रपूर
2 संबंधित तहसिलदार
3 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
4 उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
6 आवश्यक असल्यास इतर विभागाचे अहवाल
8  आवश्यक शुल्क               शुल्क भरण्याची पध्दत    
अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क* Ø  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम  51 तसेच सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम, 1971 चे कलम 43 (अ) मधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचे मुल्यांकन अतिक्रमण करणारा अतिक्रमणाच्या संपुर्ण कालावधीची आकारणी आणि कलम 50, पोट-कलम (2) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे दंड देईल. Ø  जर अतिक्रमण करणारा सर्वसाधारण भोगाधिकार मुल्याच्या  किमान आडीच पट आणि जास्तीत-जास्त पाच पटीपेक्षा अधिक नसलेले भोगाधिकार मुल्य दंड म्हणून देईल. Ø  शासन निर्णय 04 एप्रिल, 2002 मधील तरतुदीनुसार जर अतिक्रमण निवासी वापराकरीता केले असेल तर, भोगाधिकार मुल्याच्या किमान अडीच पट रक्कम व त्यावर शासनाने निरनिराळ्या वेळी निश्चीत केलेल्या विहीत दराने व्याज वसून करावे. Ø  आणि जर अतिक्रमण वाणिज्य वापराकरीता केले असल्यास, अतिक्रमणाच्या तारखेस असलेल्या बाजार किंमतीच्या पाच पट दंडनिय रक्कम व त्यावर शासनाने विहित केलेल्या दराने व्याज आकारण्यांत यावे.  
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सिध्दगणकानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.
9 अंतिम आदेश शासनाकडुन मंजूर करणे अंतिम मंजूरी – Ø  प्रकरणात शासनाकडून अंमित मंजूरी मिळाल्यावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख यांचेकडुन विषयांकित जागेचे मोजणीची कार्यवाही करुन सिमांकन करावे. व मागणी केलेल्या जागेचे कमी जास्त प्रत्रके (क.जा.प.) करुन  सातबारा / आखिव पत्रिका तयार करण्यांत येईल. त्यानंतर  तहसीलदार यांचे नमुना -18 चे प्रमाणपत्र घ्यावे. Work Flow 4⇓
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. मह. अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी
 
⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रकरणात आदेश होऊन नमुना 14 करारनामा प्रदान करण्यात येईल. ⇒ तद्नंतर सदरचा ओदश प्रकरण/ प्रस्तावासह  संबंधित तहसिलदार यांना सनद (नमुना-18) निर्गमित करणेसाठी पाठविण्यात येईल. प्रकरणात संबंधित भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी व सिमांकन करण्यांत येऊन कमी जास्त पत्रक (क.जा.प.) तयार करण्याची कार्यवाही केली की, तहसिलदार यांनी सनद (नमुना-18) निर्गमित करतील व त्यानुसार प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण होवून आखिव पत्रिका / 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.  
    10   संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय                                                    
अ.क्र शासन निर्णय / तरतुदी शासन निर्णय दिनांक लिंक
1. शासकीय जमिनीवर निवासी व वाणिज्य वापराकरीता झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे.   04 एप्रिल, 2002 क्लिक करा
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम  51 व  (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 43   म.ज.म.सं., 1966 क्लिक करा
3. शासन पत्र महसुल व वन विभाग, क्रमांक जमीन 01/2008/प्र.क्र.175/ज-1, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2010 सोबतचे सहपत्र. जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे विविध प्रयोजना करीता, शासकीय जमीन मंजुरीच्या प्रकरणांमध्ये सादर करावयाच्या  प्रस्तावामधील आवश्यक माहितीचे विवरण दर्शविणारे प्रपत्र. अ, ब,क,ड   9 फेब्रुवारी 2010 क्लिक करा
4. महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन निर्णय जमीन-1078/ 18287/जी-8,  दिनांक 14/06/1978 बिगर शेतकी जमीन मंजूर करताना काही माहिती   (30 मुद्देची माहिती)   14 फेब्रुवारी, 1978 क्लिक करा
5. महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन निर्णय एलएनई-2678/ सिआर-8213/जी-3,  दिनांक 03/12/1979  प्रमाणे लागणाऱ्या मुद्यावर पुरक प्रतिवेदन  (20 मुद्देची माहिती) 03 डिसेंबर, 1979 क्लिक करा
11 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी शासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे मान्यतेनंतर मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश निर्गमित करण्यांत येते.
 

शर्तभंग नियमानुकूल करणे

कृषक जमिनीचे शर्तभंग

 

विषय:-   शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता  कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत.
 

2

 शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचे अधिकार  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.

 

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 2 3 4
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास खालील नमुद रकाना क्र. 7 मधील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
 

शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण / प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव / अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात  सादर करणे आवश्यक आहे.

 
 

3

 शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिताआवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 शर्तभंग नियमानुकूल करणेबाबत अर्ज रु. 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचे मालमत्ता पत्रक ( रिनंबरींग पर्ची, अधिकार अभिलेख  पंजी, सात बारा, पर्ची नुसार सातबारे
3 संबधित तलाठी / उप अधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मोका चौकशी अहवाल.
4 सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा संबधित दुय्यम निबंधक यांचे मुल्यांकन अहवाल.
5 तहसिलदार यांचे शर्तभंग प्रकरणात सुनावणी घेउुन जाहिरनामा प्रसिध्द करणे
6 प्रकरणात शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत खरेदीदार यांचे लेखी बयाण व शपथपत्र
7 जमीन मंजुरीचा मुळ आदेश
8 प्रकरणात संबंधित तलाठी यांचा अभिप्राय
9 अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम भरणेस तयार असले बाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र.
10 विक्रीदार यांचे लेखी बयाण व शपथपत्र
11 विक्रीदार व खरेदीदार यांचे स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री केल्याबाबत नोंदणीकृत दस्तऐवज
12 महाराष्ट्र जमिन महसूल नियम पुस्तिका खंड दोन परिच्छेद 86 नुसार शर्तभंग प्रकरणामध्ये, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचा अभिप्राय/सविस्तर अहवाल
13 खरेदीदार शेतकरी असलेबाबत पुरावा, नसल्यास मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदा( विदर्भ प्रांत) 1958 चे कलम 89 नुसार शेती खरेदी करण्याची परवानगी घेतली आहे काय ? असल्यास त्याबाबत माहिती सोबत जोडावी.
14 उपविभागीय अधिकारी / तहसिलदार यांचा 1 ते 22 मुद्यावरील अहवाल
15 वना लगतचे शेतजमिनीकरीता वन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.
16 खरेदीदाराकडे प्रश्नाधिन जमीन खरेदी केल्यामूळे महाराष्ट्र शेत जमीन कमाल मर्यादा कायदयानुसार ठरविलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र होते किंवा कसे ?  याबाबत तपशिल
17 खरेदी करुन देणार/विक्रीदार भुमिहीन होत नसल्याबाबतचा पुरावा
18 आवेदकाचे शपथपत्रात शासनाचे अटी व शर्ती मान्य असलेबाबत नमूद करावे.
19 प्रकरण बोम्मेवार प्रकरणातील महसूली जमीनी, वनजमीनी व वादग्रस्त जमीन यापैकी कोणत्या प्रकारात मोडते किंवा कसे, त्याबाबतचे स्वयंस्पष्ट अहवालासह अभिप्राय
20 इतर आवश्यक कागदपत्रे
  4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
 

5

 शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल.

Ø  सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.

Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रांची  महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन  मा.जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल.

Ø  आणि त्यासोबत अतिक्रमण – 2 कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील (ग्रामीण) शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर ⇒ मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर ⇒ मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
 

6

  

प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक

  

Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

 

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 संबंधित उपविभागीय अधिकारी
2 संबंधित तहसिलदार
3 संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय
4 संबंधित वन विभाग कार्यालय
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
 

7

  

 

 

 

 

आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुल्यांकनानुसार आकारावयाची रक्कम

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अ *जमिनीचे वापरानुसार निश्चित होणारी अनर्जित रक्कम*

1.      महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 05 जूलै, 2023 नुसार

 

अ.क्र. भूखंडाचे हस्तांतरण/वापरात बदल केल्याचा तपशील

      (अ)

 मुल्यांकनानुसार आकारावयाची अनर्जित रक्कम
पूर्व परवानगीने हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास

         (ब)

 परवानगीशिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास

         (क)
1 कृषि ते कृषि 50% 50+10=60%
2 कृषि ते अकृषिक 60% 60+15=75%
3 अकृषिक जमीन/भूखंड ते पूर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण 50% 50+10=60%
4 अकृषिक जमीन/भूखंडाच्या वापरात बदलास परवानगी 60% 60+15=75%

 

 

1.    महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 20 फेब्रुवारी 2016 मधील अ.क्र. 2.0 मध्ये नमुद शासन निर्णय क्र.जमीन 10/2002/प्र.क्र.387/ज-1 दिनांक 29/05/2006 व शासन निर्णय क्रमांक –जमीन-11/2013/प्र.क्र.502/ज-1 दि. 28/01/2014 अन्वये शासकीय जमिनीच्या हस्तांतरणापोटी शासनास देय अनर्जित रक्कमेचा हिस्सा किंवा यथास्थिती अधिमुल्य वा नजराणा निश्चीत करतांना ज्या दिवशी अशा जमिनीचा प्रत्यक्षात हस्तांतरणाचा नोंदणीकृत व्यवहार झाला/होणार असेल त्या दिवशीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील दराप्रमाणे तसेच त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे संबंधित जमिनींचे मुल्यांकन करण्यात यावे. आणि अशी येणारी मुल्यांकनाची रक्कम व प्रत्यक्ष व्यवहारात दर्शविलेली रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या रकमेवरच अनर्जित उत्पन्न किंवा यथास्थिती अधिमुल्य वा नजराणा रक्कमेची परिगणना करण्यात यावी.

2.    सदर मुल्यांकन निश्चीत करतांना ज्या प्रयोजनासाठी जमीनीची  विक्री  होणार आहे त्या प्रयोजनाच्या आधारे जमीनीचे मुल्यांकन करणे (उदा. कृषिक जागा अकृषिक प्रयोजनाकरिता विक्री करित असेल तर संभाव्य अकृषिक दराने  मुल्यांकनानुसार अनर्जित रक्कमेची आकारणी करण्यात येते.)

 

 
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सिध्दगणकानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.

 
शासनाकडुन अंतिम ज्ञापन/आदेश प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही 

 
8 अंतिम आदेश मंजूर करणे  

अंतिम मंजूरी –

Ø  प्रकरणात अर्जदार यांनी रक्कम जमा केलेबाबत चलान डिफेस झाल्याची खात्री करुन शासनाच्या ज्ञापनानुसार आदेश पारित करण्यात येते.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय PDF
1 शासकीय जमिन विवीध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने देतांना तसेच शासकीय जमिनीच्या मुल्यां कनाचा अंतर्भाव असलेल्या सर्व प्रकरणात मुल्यांकनाची सुधारित कार्यपध्दती लागु करणेबाबत- शिघ्रसिध्दगणक लागु करणे शासन निर्णय क्रमांक : जमीन 10/2002/ प्र.क्र. 387/ ज-1 दिनांक 29 मे 2006 क्लिक करा
2 शासकीय जमिन विवीध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने देतांना तसेच शासकीय जमिनीच्या मुल्यां कनाचा अंर्तभाव असलेल्या सर्व प्रकरणात मुल्यांकनाची कार्यपध्दतीबाबत शासन निर्णय क्रमांक : जमीन-11 /2013 /प्र.क्र. 502/ज-1 दिनांक 28 जानेवारी 2014 क्लिक करा
3 शासकीय जमिनी संस्था/व्यक्तींना विवीध प्रयोजनार्थ अकृषिक वापराकरिता प्रदान करतावेळी त्या जमिनीचे मुल्यांकन निश्चीत करताना अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन निर्णय क्रमांक : जमीन- 01/2014 /प्र.क्र.  04/ज-1 दिनांक 20 फेब्रुवारी 2016 क्लिक करा
4 शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे/भुखंडाचे हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेचे एकत्रित सुधारित धोरण शासन निर्णय क्रमांक : जमीन-2022/प्र.क्र. 106 /ज-1 दिनांक 05 जुलै 2023 क्लिक करा
10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.शासन

 

निवास, वाणिज्य व औद्योगिक जमिनीचे शर्तभंग

विषय:-    शासकीय जमिनीचे  निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब  स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती  
1 विषय शासकीय जमिनीचे  निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत.
2 शासकीय  जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची परवानगी प्रदान करण्याबाबत  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास वरील रकान्या्तील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
2 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी मा. आयुक्त, नागपूर यांचे मार्फत शासनास सादर करण्यांत येते.
3 मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पुर्व परवानगीने केल्यास वरील रकान्यातील (ब) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे पूर्व परवानगी देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे “जिल्हाधिकारी” हे “सक्ष्म प्राधिकारी” असतील.
शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण/प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 शर्तभंग नियमानुकूल करणेबाबत अर्ज  रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचा 7/12 / आखिव पत्रिका
3 शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचा सर्व्हे क्रमांकाचा स्थळ दर्शक नकाशा
4 नायब तहसीलदार व  उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मौका चौकशी अहवाल
5 अर्जदार यांचा रहिवास पुरावा / इलेक्ट्रीसिटी बिल
6 अर्जदारांची आधार कार्डची फोटो कॉपी
7 तहसीलदार यांचे शर्तभंग प्रकरणात सुनावणी घेऊन जाहिरनामा प्रसिध्द करणे,
8 प्रकरणात शत्रभंग नियामानुकूल करण्याबाबत धारकाचे लेखी बयाण / शपथपत्र
9 अर्जदारास ज्या प्रयोजनास जागा मंजूर झाली आहे त्याबाबतचा आदेश
10 गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या बाबतीत संस्थेला जागा मंजूर केल्याबाबतचा आदेश
11 गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या बाबतीत प्लॉट धारक सभासदाचे प्रमाणपत्र
12 प्रकरणात आवश्यक असल्यास खरेदी-विक्री नोंदणी दस्ताची प्रत
13 प्रकरणात म.न.पा./न.पा. विभागाचा अभिप्राय
14 प्रकरणात नगर रचनाकार  विभागाचा  अभिप्राय
15 प्रकरणात भुमि अभिलेख विभागाचा अभिप्राय
16 प्रकरणात संबंधित तलाठी यांचा अभिप्राय
17 उपअधिक्षक भुमि अभिलेख यांचे मोजणी नकाशा “क” प्रत
18 सह दुय्यम निबंधक यांचे अतिक्रमीत जमिनीचे  मुल्यांकन अहवाल
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता संबंधित तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.

 
5 शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील कार्यवाही.

 

 

 

 

 

 

 Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता पाठविण्यासाठी प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील (जमीन शाखेतील) महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे कार्यासनाला  येईल.

Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण /प्रस्तावातील कागदपत्राची  महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन    मा.जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल.

Ø  त्याकरीता जमिन शाखेतील (नझूल) कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर

 

 

 

⇒

 

 

 

 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर ⇒

 

 

 

 मा. शासन, मंत्रालय,  मुंबई-32

 
6 प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय निवास व वाणिज्य  वापराचे प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.

 

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 संबंधित तहसिलदार
2 दुय्यम निबंधक कार्यालय
3 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
4 उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
6 आवश्यक असल्यास इतर कार्यालयाचे  अभिप्राय
7  

आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

  

अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क*

1. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 05 जूलै, 2023 मधील अ.क्र. 1 व 2 नुसार- शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे/भुखंडाचे हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेचे एकत्रित सुधारीत धोरण घोषीत केलेले आहे. सदर शासन निर्णयातील विवरणपत्रामधील अ.क्र. 3 व रकाणा क्रमांक (क)  मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे परवानगी शिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास मुल्यांकनानुसार आकारायची अनर्जित रक्कम खालीलप्रमाणे नमुद आहे.

अ.क्र. भुखंडाचे हस्तांतरण/ वापरासत बदल केल्याचा तपशील

 

(अ)

 मुल्यांकनानुसार आकारावयाची अनर्जित रक्कम
पुर्व परवानगीने हस्तांतरण /वापरात बदल केल्यास

(ब)

 परवानगीशिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास

(क)

 
1 कृषि ते कृषि 50% 50+10= 60%
2 कृषि ते अकृषक 60% 60+15= 75%
3. अकृषिक जमीन/ भुखंड ते पुर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण 50% 50+10= 60%
4 अकृषिक जमीन/ भुखंडाच्या वापरात बदलास परवानगी 60% 60+15= 75%

 

2. तसेच  सदर शासन निर्णयातील टिप क्रमांक  (1) नुसार भुखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पुर्व परवानगीने केल्यास अनर्जित रकमेची आकारणी करून अशी प्रकरणे पुर्व परवानगी देण्यासाठी सबंधित जिल्हयाचे “जिल्हाधिकारी” हे        “सक्षम प्राधिकारी ” असतील.

3. तर, भुखंडाचे हस्तांतरण/वापरात बदल पुर्वपरवागीने न केल्यास वरील रकाण्यातील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकरणी करून अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असेल असे नमुद आहे.

 

1. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक– 05 मे, 2018 मधील अ.क्र. 1  नुसार- “शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिमार्ण संस्थामधील सभासदांची सदनिका/गाळा संबधीत जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय विक्री/बक्षीस/दानपत्राने हस्तांतरीत केला असल्यास अशा सदनिकेचे/गाळ्याचे मुल्यांकन अशा हस्तांतरणाच्य दिनांकास लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार करून अशा मुल्यांकनाच्या 3% इतकी रक्कम हस्तांतरण आकार म्हणून निश्चित करण्यात यावी. असा हस्तांतरण आकार आकारून सबंधीत जिल्हाधिकारी अशा व्यवहारास कार्योत्तर मान्यता देऊन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करू शकतील.

*या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क लागु नाही.*
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मुल्यांकनानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.
8  

अंतिम आदेश शासनाकडुनमंजूर करणे

 अंतिम मंजूरी –

Ø  प्रकरणात मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर सिध्दगणकानुसार येणारे जमिनीचे मुल्यांकन किंमत शासन जमा केल्यावर मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे अंतिम मंजूरीसाठी सादर करण्यांत येऊन मंजूरी मिळाल्यानंतर सदरहू मालमत्ता वर्ग -2 मध्ये अर्जदाराचे नावाने  तहसीलदार / भूमि अभिलेख विभागाकडुन सातबारा / आखिव पत्रिका तयार करण्यांत येते.

 

Work Flow 4

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. मह. अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ मा. जिल्हाधिकारी

 

⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून

मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.

 ⇒ तद्नंतर सदरचे अंतिम आदेशाचे अनुषंगाने  तहसिलदार/ भूमि अभिलेख विभाग यांना रेकॉर्ड अद्यायावत  करणेकरीता कळविण्यांत येईल. प्रकरणात तहसीलदार/  भूमी अभिलेख विभागाकडून कार्यवाही पुर्ण होवून आखिव पत्रिका / 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अ.क्र शासन निर्णय / तरतुदी शासन निर्णय दिनांक लिंक
1. शासकीय जमिनी कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींना विक्री परवानगी अथवा बेकायदेशीर /नियमबाह्य हस्तांतरण नियमानुकूल करतांना आकारावायाची अनर्जित रक्कमेबाबत

 

 05 जूलै,2023 क्लिक करा
2. सहकारी गृहनिमार्ण संस्थामधील सभासदांची सदनिका/गाळा संबधीत जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरण  केल्यास हस्तांतरणाच्य दिनांकास लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार मुल्यांकनाच्या  3% इतकी रक्कम हस्तांतरण आकार म्हणून निश्चित करण्याबाबत

 

 05 मे, 2018  

क्लिक करा

3. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 कलम 37- अ

 

 म.ज.म.सं., 1966  

क्लिक करा

4. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब  अधिसुचना

 

 14 फेब्रुवारी, 2020  

क्लिक करा

10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे मान्यतेनंतर मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश निर्गमित करण्यांत येते.

 

वैयक्तिक व सामुहीक वनहक्क दावे

वैयक्तिक वनहक्क

विषय:-        अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 सुधारणा नियम, 2012 अन्वये वैयक्तिक वनहक्क दावा दाखल करण्याची पध्दती(Process of Individual Forest Right)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1

 

 विषय वैयक्तिक वन हक्काचा दावा दाखल करण्याची कार्यपध्दती

 
2 वैयक्तिक वन हक्काचा दावा दाखल करण्याची कार्यपध्दती
  गावामध्ये उपविभागमध्ये जिल्हयामध्ये
⇒ ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती उपविभाग स्तरीय वनहक्क समिती जिल्हास्तरीय वनहक्क

समिती

 
3 वैयक्तीक वनहक्क दाव दाखल कुठे करावा ?  

अर्जदारयांनी  ग्रासभा वनहक्क समितीला वनहक्क दाव दाखल करावा
4 दावादाखलकरतांनालागणारीपात्रता Ø  दावेदाराचेअतिक्रमणवनजमिनीवरअसावे

Ø  दावेदाराचेअतिक्रमण 13 डिसेंबर, 2005 पूर्वीपासूनचेआहेहेसिध्दहोईलअसेकिमानदोनपुरावे.

Ø  गैरआदिवासी यांचा प्रकरणात तीन पिढयांपासुन मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारा व उपजीविकेसाठी वन जमीनीवर अवलंबून असणारा.

 

 
5 दावा दाखल करतांना   लागणारेआवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र. कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 भारत सरकारचा अर्ज (दावेदाराचा जमीन मागणी अर्ज )
2 वनहक्क समितीचा पडताळणी निष्कर्ष फार्म
3 ग्राम सभेचा ठराव (ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती ग्रामसभेच्या सर्व सदस्य संख्येला अर्ध्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्य संख्येने होईल. परंतु, उपस्थित सदस्यांच्या किमान एक-तृतीयांश इतक्या महिला असतील.परंतु आणखी असे की, जेथे वनहक्कांसंबंधी कोणतेही निर्णय संमत करावयाचे असल्यास किमान पन्नास टक्के इतक्या वनहक्कांची मागणी करणारे दावेदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.) अशा आशयाच ग्रामसभेचा ठराव.
4 ग्रामसभेच्या ठरावामध्ये उपस्थित असलेल्या मागणी करणाऱ्या दावेदारांची स्वाक्षरी असलेली यादी. (ग्रामसभेच्या ठरावाचे कार्यवृत्तांत ज्या रजिस्टर मध्ये ग्रामसेवकाने लिहिले आहे त्या रजिस्टरची झेरॉक्स प्रत) परंतु नमुना खालील प्रमाणे असावा.
अ.क्र. विषय मतदार यादी अ.क्र. ग्रामस्थांचे नाव स्वाक्षरी
5 संबधित गावातील एकुण मतदार कीती याबाबत ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र
6 अर्जदार आदीवासी असल्यास अर्जदार गैरआदीवासी असल्यास
Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण वनजमिनीवर असावे

Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण 13 डिसेंबर, 2005 पूर्वी पासूनचे आहे हे सिध्द होईल असे किमान दोन पुरावे

 

 Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण वनजमिनीवर असावे

Ø  गैरआदिवासी यांचा प्रकरणात अतिक्रमण वन जमिनीवर दिनांक 13 डिसेंबर, 2005 पुर्वी पासुनचे असल्याचा पुरावा

Ø  गैरआदिवासी यांचा प्रकरणात तीन पिढयांपासुन मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारा व उपजीविकेसाठी वन जमीनीवर अवलंबून असल्यासतसापुरावा.

Ø  सन 1930 च्यापुर्वीचारहीवासीअसल्यासत्यांचापुरावा

 
7 मतदान ओळखपत्र, शिधापत्रिका, आधार कार्ड, घरटॅक्स पावती, कोतवाल बुक नक्कल इत्यादी.
8 ज्याजमिनीवरअतिक्रमणआहेत्याच्याशेतीचा 7/12
9 तलाठीयांचामौकापंचनामा व प्रतिवेदन
10 शेतीसंबंधी इतर कागदपत्र (दावेदारांचे अतिक्रमण वन जमिनीवर दिनांक 13 डिसेंबर 2005 पुर्वी पासुनचे आहे हे सिध्द होईल.)
11 तलाठी अहवाल
12 दावेदारवनांवर किंवा उपजिविकेच्या खऱ्याखुऱ्या गरजांसाठी वनांवर किंवा वनजमिनींवर अवलंबून असल्याबाबतचे तलाठी यांचे प्रमाणपत्र.
13 अतिक्रमणजमिनचार हेक्टरपेक्षा अधिकमान्यकरतायेणारनाही.
14 जमीन नसल्यास तलाठी यांचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
15 वनविभागाचा नमुना अ व ब  (नकाशासह) नमुना अ जोडावा
16 इतर कागदपत्र
17 उपविभागीय वनहक्क स्तरीय समितीने दावा नामंजुर केल्याबाबत लेखी नोटीसची (Speaking Order) ने कळविलेल्या तामील झालेल्या नोटीसची प्रत
6. उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समितीची रचना

⇒

 

 

  

अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव
उपविभागीय अधिकारी सहाय्यक उपवनसंरक्षक पंचायत समिती 3 सदस्य अशासकीय सदस्य) आदिवासी विभागाचा उपविभाग स्तराचे कामपाहणारा अधिकारी.

(प्रकल्पअधिकारीएकात्मिकआदीवासीविभाग)

Ø  दाव्यांचे अर्ज अर्जदार यांना पुरेसे व मोफत उपलब्ध आहे याची खात्री करणे.

Ø  आवश्यक गणपूर्ती नुसार ग्रामसभेच्या बैठका मुक्त वातावरणात चालवल्या जातात याची खात्री करणे.

Ø  ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती मार्फत प्राप्त झालेल्या दाव्यांची पडताळणी करणे.

Ø  उपविभागीय अधिकाराव्दारे प्रस्तावित वनहक्कांचा अभिलेखाच्या मसुदयासह दावे अंतिम निर्णयासाठी जिल्हास्तिरीय समितीकडे पाठविणे .
उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समितीचेकार्य

 
7. जिल्हास्तरीय समितीची रचना⇒
अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव
जिल्‍हाधिकारी उपवनसंरक्षक जिल्हा परिषदेने नेमलेले 3 सदस्य (अशासकीय सदस्य) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

Ø  उपविभास्तरीय समितीव्दारे तयार करण्यात आलेल्या वनहक्कांच्या हक्क मागण्या व अभिलेख विचारात घेईल व त्यास अंतिम मान्यता देईल

Ø  मान्य झालेल्या वनहक्कांचा इतर सरकारी दस्ताऐवजामध्ये समावेश करण्यासाठी निर्देश देणे.

Ø  अंतिमरुप देण्यात आलेल्या वनहक्कांचे अभिलेख प्रसिध्दी करण्यात आल्याची खात्री करणे.
जिल्हास्तरीय समितीची कार्य
अपिलकरण्याची प्रक्रिया
8. ग्रामसभा, उपविभाग व जिल्हा स्तरिय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या विरोधात विनंती अर्ज (अपिल)करण्याची प्रक्रिया Ø  ग्रामसभेचा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यक्तींना 60  दिवसांच्या आत उप विभागस्तरीय समितीकडे अपिल करता येते.

Ø  उपविभाग स्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यक्ती 60 दिवसांच्या आत जिल्हा स्तरीय समितीकडे अपिल करता येईल.

Ø  जिल्हास्तरीयसमितीअपिलदाखलकरुनमान्यताकिंवाफेटाळीलकिंवाउपविभागीयसमितीकडेपनुर्विचारासाठीपरतपाठवेल.

 
Ø  अनुसूचित (पेसा)क्षेत्रातीलवनहक्क धारकाची अपिल जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने फेटाळल्यास समितीचा आदेश प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून 90 दिवसाचा आत विभागीय वनहक्क समितीकडे अपिल दाखल करता येईल.

 
9. अंतिम निर्णय घेणारी समिती ⇒  

जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती

 
10. वैयक्तीक वनहक्क दावा पात्र करण्यासाठी लागणार आवश्यक कागदपत्रे Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण वनजमिनीवर असणे आवश्यक आहे.

Ø  दावेदाराचे अतिक्रमण 13 डिसेंबर, 2005 पूर्वी पासूनचे आहे हे सिध्द होईल असे किमान दोन पुरावे

Ø  गैरआदिवासी यांचा प्रकरणात तीन पिढयांपासुन मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारा व उपजीविकेसाठी वन जमीनीवर अवलंबून असणारा.
11 कायदा व शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्र.व

दि.

 शासन निर्णय PDF
1 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 आदिवासी विकास विभाग क्लिक करा
2 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) नियम, 2008 आदिवासी विकास विभाग क्लिक करा
3 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता)सुधारीतनियम, 2012 आदिवासी विकास विभाग क्लिक करा
4 जिल्हास्तरीय व उप विभागीय स्तराीय समितीवर सदस्य सचिवांची नियुक्ती आदिवासी जमाती व इतर पारंपारीक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम-2006 आदिवासी विकास विभाग

दि. 05.01.2010

 क्लिक करा
5 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 सुधारणा नियम, 2012 अन्वये जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नांमुजूर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रातील वनहक्क धारकाचा अपिलावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय वनहक्क समिती स्थापन करणेबाबत. महसुल व वन विभाग दि. 28.09.2020 क्लिक करा
6 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 आणि सुधारीत नियम 2012 अंतर्गत राज्यातील वनहक्क धारकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देणेबाबत. आदीवासी विकाय विभाग दि.13 मार्च,2024 क्लिक करा
7 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 नुसार

पात्र दावेदाराची सदर मिळकतीच्या 7/12 सदर नोंद घेताना अनुसरांवयाची कार्यपध्दती

 महसुल व वनभिाग

दि 02.01.2012

 क्लिक करा
8 वैयक्तीक वनहक्क प्राप्त धारकास बँकांकडून कर्ज तसेच इतर शासकीय सवलतीचा फायदा मिळणेबाबत महसुल व वन विभाग दि. 02.11.2016 क्लिक करा

 

सामुहीक वनहक्क

विषय:-  अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 सुधारणा नियम, 2012 अन्वये सामुहीक वनहक्क दावा दाखल करण्याची पध्दती(Process of Community Forest Right)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय सामुहीक वनहक्क दावा दाखल करण्याची कार्यपध्दती
2 सामुहीक वन हक्काचा दावा दाखल करण्याची कार्यपध्दती⇒
  गावामध्ये उपविभागमध्ये जिल्हयामध्ये
⇒ ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती उपविभाग स्तरीय वनहक्क समिती जिल्हास्तरीय वनहक्क

समिती

 
3 सामुहीक वनहक्क दावा दाखल कुठे करावा  

ग्रामस्तरीय वनहक्क समितीला वनहक्क दावा दाखल करावा
सामुहीक दावा दाखल करतांना   लागणारेआवश्यक कागदपत्रे⇒  

अ.क्र. कागदपत्रे / दस्तऐवज
   
1 ग्रामपंचायतीचा सचिव यांनी उपविभागीय स्तरीय समितीला सामूहिक दावा दाखल केल्याचे पत्र
2 वनजमिनीवरील सामूहिक हक्कांसाठीच्या दाव्यांचा अर्ज व मागणी करणाऱ्यांची स्वाक्षरी प्रत
3 सामुदायिक वन संसाधन हक्कासाठी दाव्यांचा अर्ज (नमुना “ग”)
4 मागणी करण्यात आलेल्या जागेचा 7/12 व तलाठी नकाशा
5 निस्तार पत्रक
6 नियम 12 (1) अन्वये वन हक्क पडताळणीसाठीची सुचना
7 सामूहिक दाव्याबाबतचा पडताळणी निष्कर्ष अर्ज
8 वडीलधाऱ्या व्यक्तींचे लेखानिविष्ट कथन
9 नजरी नकाशा
10 संयुक्त चौकशी अहवाल
11 ग्रामसभेची सुचना (वन हक्क समितीच्या निष्कर्षावर विचार करण्यासाठी)
12 सामूहिक दाव्याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव. ग्राम सभेचा ठराव (ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती ग्रामसभेच्या सर्व सदस्य संख्येला अर्ध्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्य संख्येने होईल. परंतु, उपस्थित सदस्यांच्या किमान एक-तृतीयांश इतक्या महिला असतील.परंतु आणखी असे की, जेथे वनहक्कांसंबंधी कोणतेही निर्णय संमत करावयाचे असल्यास किमान पन्नास टक्के इतक्या वनहक्कांची मागणी करणारे दावेदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.)
13 ग्रामसभेच्या ठरावामध्ये उपस्थित असलेल्या मागणी करणाऱ्या दावेदारांची स्वाक्षरी असलेली यादी. (ग्रामसभेच्या ठरावाचे कार्यवृत्तांत ज्या रजिस्टर मध्ये ग्रामसेवकाने लिहिले आहे त्या रजिस्टरची झेरॉक्स प्रत) परंतु नमुना खालील प्रमाणे असावा.

 

अ.क्र. विषय मतदार यादी अ.क्र. ग्रामस्थांचे नाव स्वाक्षरी
14 सामुहीकवनहक्कमागणीकेलेल्यागावातीलएकुणमतदारयादी.
15 सरपंच यांचे प्रमाणपत्र.
16 इतर कागदपत्र
टिप:- उक्तनुसार सामुहीक प्रकरणात लागणारे कागदपत्रे आवश्यक आहे.
4. उपविभागीय स्तरीय समितीची रचना⇒  

अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सचिव
उपविभागीय

अधिकारी

 सहाय्यक

उपवनसंरक्षक

 पंचायत समिती 3 सदस्य अशासकीय सदस्य) आदिवासी विभागाचा उपविभागीय स्तराचे कामपाहणारा अधिकारी(प्रकल्पअधिकारीएकात्मिकआदीवासीविभाग)

Ø  दाव्यांचे अर्ज अर्जदार यांना पुरेसे व मोफत उपलब्ध आहे याची खात्री करणे.

Ø  आवश्यक गणपूर्ती नुसार ग्रामसभेच्या बैठका मुक्त वातावरणात चालवल्या जातात याची खात्री करणे.

Ø  ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती मार्फत प्राप्त झालेल्या दाव्यांची पडताळणी करणे.

Ø  उपविभागीय अधिकाराव्दारे प्रस्तावित वनहक्कांचा अभिलेखाच्या मसुदयासह दावे अंतिम निर्णयासाठी जिल्हास्तिरीय वनहक्क समितीकडे पाठविणे .
उपविभागीय स्तरीय समितीची कार्य

 
5. जिल्हास्तरीय समितीची रचना⇒
अध्यक्ष सदस्य सदस्य सचिव
जिल्‍हाधिकारी उपवनसंरक्षक जिल्हा परिषदेने नेमलेले 3 सदस्य (अशासकीय सदस्य) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

Ø  उपविभास्तरीय समितीव्दारे तयार करण्यात आलेल्या वनहक्कांच्या हक्क मागण्या व अभिलेख विचारात घेईल व त्यास अंतिम मान्यता देईल

Ø  मान्य झालेल्या वनहक्कांचा इतर सरकारी दस्ताऐवजामध्ये समावेश करण्यासाठी निर्देश देणे.

Ø  अंतिमरुप देण्यात आलेल्या वनहक्कांचे अभिलेख प्रसिध्दी करण्यात आल्याची खात्री करणे.

 
 

जिल्हास्तरीय समितीची कार्य
 

विनंती अर्ज (अपिल)करण्याची प्रक्रिया

 
6. ग्रामसभा, उपविभाग व जिल्हा स्तरिय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यांच्या विरोधात विनंती अर्ज (अपिल)करण्याची प्रक्रिया Ø  ग्रामसभेचा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यक्तींना 60 दिवसांच्या आत उप विभागस्तरीय समितीकडे अपिल करता येते.

Ø  उपविभाग स्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यक्ती 60 दिवसांच्या आत जिल्हास्तरीय समितीकडे अपिल करता येईल.

Ø  जिल्हास्तरीय समिती अपिल दाखल करुन मान्यता किंवा फेटाळील किंवा उपविभागीय समितीकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवेल.

Ø  त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती अपिल अर्ज विचारात घेऊन अर्ज स्वीकारल्याचा किंवा फेटाळल्याचा आदेश देईल.
7 अंतिम निर्णय घेणारी समिती जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती
8. कायदा व शासन निर्णय  

अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय PDF
1. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम,2006 व नियम, 2008 मधील नियम 4 (1)(ड)अन्वये सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (CFRMC) गठीत करणे व चालविण्याकरिता मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे आदिवासी विकास

विभाग

दि.24.06.2016

 क्लिक करा
2. सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची स्थापना करण्याबाबत. आदिवासी विकास

विभाग

दि. 01.10.2015

 क्लिक करा
3. सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याबाबत आदिवासी विकास

विभाग

दि. 06.07.2017

 क्लिक करा
4. सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती व तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती स्थापन करणे व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणु समितीमध्ये बदल करणेबाबत आदिवासी विकास

विभाग

दि 22.11.2021

 क्लिक करा
5.. सामुहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत्‍ अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून घोषित करण्याबाबत. नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) दि.30.11.2021 क्लिक करा
6. सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका स्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती स्थापन करणे व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणू समितीमध्ये बदल करणेबाबत. महसूल व वन विभाग दि.12.09.2022 क्लिक करा

सिलिन जमीन विक्री परवानगी

 विषय:-    महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961, अन्वये अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)
अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याबाबत.
2 सिलींग जमीन विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र      चंद्रपूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961, अन्वये अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत मा. अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना अधिकार प्रदान केलेले आहे.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा सिलींग जमीनीची विक्री परवानगी प्रकरणांत अनर्जित रक्कमेची आकारणी करून परवानगी प्रदान करण्यासाठी“अपर जिल्हाधिकारी” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
  सिलींग जमीन कृषक व औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगीकरीता मुळ प्रकरण /प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव/अहवाल जिल्हाधिकारी  कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 सिलींग जमीन विक्री परवानगी करीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 सिलींग जमीन विक्री करणेबाबत अर्जदाराचा अर्ज रूपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 सिलींग जमीन कोणत्याआदेशान्वये मिळाली याबाबतचे कागदपत्र
3 जमीन विक्री बाबत कारण
4 7/12, नमुना 8 अ व नकाशा
5 सन 1954-55 ची अधिकार अभिलेख पंजी
6 रिनंबरिंग पर्ची
7 फेरफार पंजी
8 जमीनीची विक्री झालेली असल्यास सर्व विक्रीचे आदेश
9 जाहिरनामा (प्रसिध्दी प्रतिवेदनासह)
10 प्रकरणांत संबंधित तलाठी  यांचा अहवाल
11 जमीन भूसंपादन, महानगरपालिका/नगर पालिका विकास आराखडयात, लाभ क्षेत्रात,बूडीत क्षेत्रात सार्वजनिक कामासाठी,किंवा इतर कोणत्या प्रकल्पात जाते का? याबाबत अहवाल
12 जमीन विक्रेता भुमीहीन होत आहे किंवा कसे याबाबत पुरावा
13 जमीन विक्रीदाराचे बयाण(सक्षम अधिका-यांच्या सही,शिक्क्यासह)
14 जमीन खरेदीदाराचे बयाण (सक्षम अधिका-यांच्या सही, शिक्क्यासह)
15 जमीन विक्रीदाराच्या वारसांचे शपथपत्र (नाहरकत)
16 जमीन विक्रीदाराच्या जातीचा पुरावा
17 जमीन खरेदीदाराच्या जातीचा पुरावा
18 विक्रीदार व खरेदीदार यांच्यात झालेला करारनामा(विक्री करारनामा)
19 सह दुय्यम निबंधक यांचे सिलींग जमीनीचे चालु आर्थिक वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल
20 शासनाच्या नियमानुसार सिलींग जमीनीची अनर्जित रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत व शासनाचे अटि व शर्ती मान्य असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र/शपथपत्र.
21 तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचा मौका चौकशी अहवाल
22 खरेदीदाराचे जमीन खरेदीचे प्रयोजन कृषक असल्यास खरेदीदार शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणुन 7/12 सादर करावा.
23 जर खरेदीदार व्यक्ती असेल आणि औद्योगिक प्रयोजनाकरीता जमीन खरेदी करीत असेल तर शेतजमीन खरेदीची परवानगी आवश्यक नाही. (विदर्भ कुळवहिवाट अधिनियम, 1958 चे कलम 89 अ)
24 खरेदीदार  कंपनी किंवा शेतकरी नसलेला व्यक्ती असल्यास शेतजमीन खरेदीची  परवानगी आवश्यक आहे. (विदर्भ कुळवहिवाट अधिनियम, 1958 चे कलम 89)
25 सिलींग जमीन ही पेसा कायद्याअंतर्गत येते का याबाबत अहवाल
26 उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह 22 मुद्दयांचा अहवाल
27 सिलींग जमीनीस वनसंवर्धन कायदा 1980 चे तरतुदी लागु आहे किंवा कसे याबाबत वनविभागाचा अभिप्राय.
28 प्रकरणांत औद्योगिक प्रयोजन असल्यास नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभागाचा अभिप्राय
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
5 सिलींग जमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता                         Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरून प्रकरण सुरू करण्यांत येऊन तलाठी अहवाल आवश्यक कागदपत्रासह मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणांत जाहिरनामा काढून आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत अपर जिल्हाधिका-यांचे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय,चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल. Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचेकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करून मा.अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. Ø  भुसूधार कार्यासनावर सिलींग जमीन विक्री परवानगीकरीता खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा.अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
 6 प्रकरणांत कोणत्या विभागाचे अहवाल/ अभिप्राय आवश्यक Ø  तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करून जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय कृषक व औद्योगिक प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागाचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात  येईल.
अ.क्र. विभागाचे/कार्यालयाचे नांव
1 संबंधित उपविभागीय कार्यालय
2 संबंधित तहसिल कार्यालय
3 दुय्यम निबंधक कार्यालय
4 संबंधित तलाठी कार्यालय
5 विक्री ज्या प्रयोजनाकरीता आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाचे अभिप्राय
 7                           आवश्यक शुल्क           शुल्क भरण्याची पध्दत  
अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क* महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 चे कलम 29 आणि महाराष्ट्र शेतजमीन 1962 चे सुधारीत नियम 1975 व त्यापुढील सुधारणा नियम 2001(महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 19/10/2001) मधील तरतूदीनुसार 1. कृषक प्रयोजनार्थ:- दुय्यम निबंधक यांचे शिघ्रसिध्दगणकानुसार येणारे मुल्याच्या/ रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम आकारणी करण्यात येईल. 2. औद्योगिक/अकृषक प्रयोजनार्थ:- दुय्यम निबंधक यांचे शिघ्रसिध्द गणकानुसार येणारे मुल्याच्या/ रक्कमेच्या 75 टक्के रक्कम आकारणी करण्यात येईल.
ब       मा. अपर जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर निश्चित शुल्क/रक्कम भरण्याकरीता संबंधित अभियंता यांचे लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार विकास शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.
  8   अंतिम आदेश पारीत करणे अंतिम आदेश – प्रकरणांत अर्जदार यांनी रक्कम जमा केलेबाबत चलान डिफेस झाल्याची खात्री करून आदेश पारीत करण्यात येते.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन अधिसुचना दिनांक शासन निर्णय PDF
  1 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम,1961   19.10.2001 क्लिक करा
  2 महाराष्ट्र शेतजमीन (सुधारणा) नियम,1975 मधील नियम 12       - क्लिक करा
10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
11 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी 90 दिवस
 

आदिवासी जमीन विक्री परवानगी

  विषय:-आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure) 
अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याबाबत.
2 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र      चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी धारकाची शेतजमीन अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई यांना अधिकार प्रदान केलेले आहे.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीता  परवानगी प्रदान करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
  आदिवासी धारकाची शेतजमीन विक्री परवानगीकरीता मुळ प्रकरण /प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव/अहवाल जिल्हाधिकारी  कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी करीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 आदिवासी धारकाची  जमीन विक्री करणेबाबत अर्जदाराचा अर्ज रूपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 जमीन विक्री बाबत कारण
3 जमीन अकृषक असेल तर अकृषक परवानगी आदेश
4 7/12, नमुना 8 अ,नकाशा
5 सन 1954-55 ची अधिकार अभिलेख पंजी
6 रिनंबरिंग पर्ची
7 फेरफार पंजी
8 जाहिरनामा (प्रसिध्दी प्रतिवेदनासह)
9 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (जनजातीच्या व्यक्तींना जनजातीतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये जाहीर नोटीस काढणे व प्रसिध्दी प्रतिवेदन
10 प्रकरणांत संबंधित तलाठी  यांचा अहवाल
11 जमीन भूसंपादन, महानगरपालिका/नगर पालिका विकास आराखडयात, लाभ क्षेत्रात,बूडीत क्षेत्रात सार्वजनिक कामासाठी,किंवा इतर कोणत्या प्रकल्पात जाते का? याबाबत अहवाल
12 जमीन विक्रेता भुमीहीन होत आहे किंवा कसे याबाबत पुरावा
13 जमीन विक्रीदाराचे बयाण(सक्षम अधिका-यांच्या सही,शिक्क्यासह)
14 जमीन खरेदीदाराचे बयाण (सक्षम अधिका-यांच्या सही, शिक्क्यासह)
15 जमीन विक्रीदाराच्या वारसांचे शपथपत्र (नाहरकत)
16 जमीन विक्रीदाराच्या जातीचा पुरावा
17 जमीन खरेदीदाराच्या जातीचा पुरावा
18 विक्रीदार व खरेदीदार यांच्यात झालेला करारनामा(विक्री करारनामा)
19 सह दुय्यम निबंधक यांचे संभाव्य अकृषक/कृषक जमीनीचे चालु आर्थिक वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल
20 तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचा मौका चौकशी अहवाल
21 प्रकरणांत जमीन अकृषक असल्यास विक्री नंतर कोणत्या प्रकल्पासाठी जमीनीचा वापर होणार आहे? याबाबत दस्तऐवज
22 जमीन कृषक असल्यास  अकृषक प्रयोजनासाठी खरेदी करावयाची असल्यास नेमक्या कोणत्या प्रयोजनासाठी(प्रकल्पासाठी) उपयोगात येणार आहे त्याबाबत खरेदीदाराचे शपथपत्र
23 जमीन कृषक असल्यास अकृषक प्रयोजना अंतर्गत कोणत्या प्रकल्पासाठी वापर होणार आहे. त्याबाबत प्रकल्प अहवाल.
24 खरेदीनंतर कृषक जमीनीचा अकृषक वापर किती कालावधीत करणार आहे याबाबत खरेददाराचे शपथपत्र
25 जमीन कृषक असल्यास प्रश्नाधिन क्षेत्राचे कोणत्या कारणासाठी आरक्षण वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा तपशिल
26 प्रकरणांत जमिनीचा वापर खरेदीदार गैरआदिवासी ज्या अकृषीक प्रयोजनासाठी करणार आहेत त्या वापरासंबधी नगर रचना विभागाचे अभिप्राय
27 प्रकरणांत जमीनीचे परिसरातील आदिवासी संघटनेचा अहवाल
28 जमीन ही पेसा कायद्याअंतर्गत येते का याबाबत अहवाल
29 प्रकरणांत जमीनीस वनसंवर्धन कायदा 1980 चे तरतुदी लागु आहे किंवा कसे याबाबत वनविभागाचा अभिप्राय.
30 प्रकरणांत मागील 5 वर्षातील खरेदी विक्री तक्ता व त्यानुसार येणा-या किमंतीबाबतचे अहवाल  
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
5 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी करीता                         Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरून प्रकरण सुरू करण्यांत येऊन तलाठी अहवाल आवश्यक कागदपत्रासह मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणांत जाहिरनामा काढून आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय,चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल. Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचेकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करून मा.अपर जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त,नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. Ø  भुसूधार कार्यासनावर आदिवासी धारकाची जमीन विक्री परवानगीकरीता खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,  
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा.अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
      6 प्रकरणांत कोणत्या विभागाचे अहवाल/ अभिप्राय आवश्यक Ø  तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करून जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय अकृषक प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागाचे अभिप्राय/ अहवाल मागविण्यात  येईल.
अ.क्र. विभागाचे/कार्यालयाचे नांव
1 संबंधित उपविभागीय कार्यालय
2 संबंधित तहसिल कार्यालय
3 दुय्यम निबंधक कार्यालय
4 संबंधित तलाठी कार्यालय
5 विक्री ज्या प्रयोजनाकरीता आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाचे अभिप्राय
      7       शासनाकडून अंतिम ज्ञापन/आदेश प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही    
    मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीता  विक्री करण्यास अटि व शर्तीच्या अधिन राहुन पुर्वमान्यता दिल्यानंतर,प्रकरणांत सदरहु अटिंची पुर्तता करून मुद्देनिहाय सविस्तर अहवाल संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून मागविण्यात येते.
     
  8   अंतिम आदेश पारीत करणे अंतिम आदेश – प्रकरणांत शासनाच्या ज्ञापनानुसार व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचे अहवालानुसार अंतिम आदेश  पारीत करण्यात येते.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय PDF
  1 आदिवासी व्यक्तींच्या जमीनी जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे हस्तांतरण करण्यास उक्त अधिनियमाच्या कलम 36-अ नुसार व महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तीने जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 मधील तरतुदीस अधिन राहुन केवळ अकृषिक कारणास्तव जमीनी हस्तांतर करण्यासंबंधात जिलहाधिकारी यांनी परवानगी देण्यास शासनाकडून पूर्व मंजूरी दिली जाते.       शासन परिपत्रक क्रमांक -आदिवासी-3010/प्र.क्र. 313/ल-9 दि.15 सप्टेंबर, 2010         क्लिक करा      
2 विक्री परवानगीबाबत 44 मुद्दयाचे विवरणपत्र क्लिक करा
3 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36-अ क्लिक करा
4 महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तीने जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 क्लिक करा
10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य  यांचे मान्यतेनंतर अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
11 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी -
 

नझुल जमिनी फ्रि होल्ड

विषय:-    नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाव्दारे किंवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रि होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करणे

 

अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाव्दारे किंवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल फ्रि होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करणे
2 नझुल जमिनी  फ्रि होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करणेबाबत अधिकार क्षेत्र नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाने अथवा अन्यथा भाडेपटयाने दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रि होल्ड करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाधिकारी यांना आहेत.

पात्रता :- मध्यप्रदेश जमीन महसूल संहिता 1954 नुसार निवासी वाणिज्य, औदयोगिक प्रयोजनार्थ भाडेपटयाने दिलेल्या जमिनी

 
3 नझुल जमिनी फ्रि होल्ड करिता आवश्यक दस्ताऐवज

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 आवेदकाचा अर्ज
2 आखिव पत्रिका मुळ प्रत (अद्यावत )
3 मेंटनन्स खसरे (सन 1920-21, 1951-52, 1981-82 (सत्यप्रत)
4 मुळ लिजधारकपासून आज दिनांकास अर्ज केलेल्या अर्जदार यांचे पर्यंत जमिनीचे हस्तांतरणाचे फेरफार  पत्रक (रजिस्ट्री)
5 शपथपत्र (साध्या पेपवर तहसिल कार्यालयातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे शपथबध्द केलेले रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत तसेच सादर केलेले सर्व दस्ताऐवज व त्यावरील स्वाक्षरी सर्व खरे असल्याबाबत मजकुर नमुद असेलेले शपथपत्र  )
6 आखिवपत्रिकेतील सर्व सहधारकांचे संमतीपत्र  सक्षम अधिकारी यांचे समक्ष.
7 भाडेपटयाचे नुतणीकरण व सर्व प्रकारच्या शर्तभंगाचे नियमितीकरण केलेले लिज नुतणीकरण आदेश (लिज नुतणीकरण व शर्तभंग नियमितीकरणाचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे आहे.)
8 फॉर्म एच पंजीकृत केलेला
9 आवेदक यांचे बयान समक्ष( फ्रि होल्ड करिता शासनाचे नियमानुसार रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबतचे तसेच सादर केलेले दस्ताऐवज व स्वाक्षरी खरे असून खोटे निघाल्यास सर्वस्वी जवाबदार असल्याबाबत)
10 गुगल अर्थ इमेज अशांश रेखांश सह
11 जागेचा फोटो
12 उपविभागीय अधिकारी यांचा अहवाल
4 फ्रि होल्ड करिता अर्ज कोठे सादर करावा.  

Ø  अर्जदार यांनी आपले प्रकरण आवश्यक त्या कागदपत्र/दस्तऐवजासह उपविभागीय अधिकारी  यांचेकडे सादर करावा.

 
5 नझुल जमिनी फ्रि होल्ड प्रकरणात कार्यवाही करण्याकरीता

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

 

 

 

 

 Ø  नझुल जमिनी फ्रि होल्ड करणेकरिता प्रथम भाडेपट्टा नुतणीकरण व शर्तभंगाचे नियमितीकरण करणे आवश्यक आहे.

Ø  भाडेपट्टा नुतणीकरण व शर्तभंगाचे नियमितीकरण करणेचे अधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांना असल्याने अर्ज उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.

Ø  भाडेपट्टा नुतणीकरण व शर्तभंगाचे नियमितीकरण झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अहवालासह प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविण्यात येतो.

 

 

Ø  फ्रि होल्ड प्रकरणामध्ये खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification सहायक महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
6 प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø  संबंधित उपअधिक्षक भुमिअभिलेख यांचा अहवाल

Ø  संबंधित उपविभागीय अधकारी यांचा अहवाल

 
7 पात्रता Ø  नागपूर व अमरावती या महसूली विभागात तत्कालिन मध्य प्रांत आणि बेरार भागात लागू असलेल्या कायद्यान्वये लिलावाव्दारे किंवा अन्य प्रकारे निवासी, वाणिज्य/औदयोगिक प्रयोजनासाठी भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रि होल्ड होण्यास पात्र आहेत.
8 आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

 
अ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे फ्रि होल्ड  (भोगवटादार वर्ग-1 करणे) शुल्क*

Ø  शासन निर्णय क्र.नझुल2016/प्र.क्र.186(ब)/ज-8 दिनांक 2 मार्च 2019  अन्वये, जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे फ्रि होल्ड शुल्क खालील प्रमाणे आहे.

प्रयोजन प्रचलित वार्षिक दराप्रमाणे रुपांतरण अधिमुल्य रक्कम
निवासी 5 %
वाणिज्य/औदयोगिक 10%

 

Ø  शासन निर्णय क्र.जमीन -2024/ प्र.क्र.28/ज-8 दिनांक 16 मार्च 2024  अन्वये, अभय योजनेनुसार दिनांक 31.07.2025 पर्यंत नझुल जमिनीच्या निवासी प्रयोजनार्थ रुपांतरण अधिमुल्य खालील प्रमाणे आहे.

प्रयोजन प्रचलित (चालु) वार्षिक दराप्रमाणे रुपांतरण अधिमुल्य रक्कम
निवासी 2 %
ब मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून फ्रि होल्ड करताना प्रथम मान्यता दिल्यानंतर निश्चित रुपांतरण अधिमुल्य भरण्याकरीता Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार रुपांतरण अधिमुल्य अर्जदार हे चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.
9 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
10 शासन निर्णय
विषय दिनांक पीडीएफ
नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनीबाबत शासन निर्णय क्र.जमीन 2499/प्र.क्र.125/ज-8 दिनांक 13.12.2015  अन्वये  

क्लिक करा
नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाव्दारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी फ्रि होल्ड(भोगवटदार वर्ग-1) करणेबाबत. शासन निर्णय क्र.नझुल2016/प्र.क्र.186(ब)/ज-8 दिनांक 2 मार्च 2019  अन्वये  

 

क्लिक करा

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी बाबत विशेष अभय योजना 2024-25. शासन निर्णय क्र.जमीन -2024/ प्र.क्र.28/ज-8 दिनांक 16 मार्च 2024  क्लिक करा