मेनू टॉगल
अधिक
बंद

निवास, वाणिज्य व औद्योगिक जमिनीचे शर्तभंग

विषय:-    शासकीय जमिनीचे  निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)

 

अ.क्र. तपशिल/बाब  स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती  
1 विषय शासकीय जमिनीचे  निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत.
2 शासकीय  जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगिक  वापराकरीता  झालेले शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची परवानगी प्रदान करण्याबाबत  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास वरील रकान्या्तील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
2 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी मा. आयुक्त, नागपूर यांचे मार्फत शासनास सादर करण्यांत येते.
3 मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पुर्व परवानगीने केल्यास वरील रकान्यातील (ब) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे पूर्व परवानगी देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे “जिल्हाधिकारी” हे “सक्ष्म प्राधिकारी” असतील.
शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण/प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 शर्तभंग नियमानुकूल करणेबाबत अर्ज  रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचा 7/12 / आखिव पत्रिका
3 शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचा सर्व्हे क्रमांकाचा स्थळ दर्शक नकाशा
4 नायब तहसीलदार व  उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मौका चौकशी अहवाल
5 अर्जदार यांचा रहिवास पुरावा / इलेक्ट्रीसिटी बिल
6 अर्जदारांची आधार कार्डची फोटो कॉपी
7 तहसीलदार यांचे शर्तभंग प्रकरणात सुनावणी घेऊन जाहिरनामा प्रसिध्द करणे,
8 प्रकरणात शत्रभंग नियामानुकूल करण्याबाबत धारकाचे लेखी बयाण / शपथपत्र
9 अर्जदारास ज्या प्रयोजनास जागा मंजूर झाली आहे त्याबाबतचा आदेश
10 गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या बाबतीत संस्थेला जागा मंजूर केल्याबाबतचा आदेश
11 गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या बाबतीत प्लॉट धारक सभासदाचे प्रमाणपत्र
12 प्रकरणात आवश्यक असल्यास खरेदी-विक्री नोंदणी दस्ताची प्रत
13 प्रकरणात म.न.पा./न.पा. विभागाचा अभिप्राय
14 प्रकरणात नगर रचनाकार  विभागाचा  अभिप्राय
15 प्रकरणात भुमि अभिलेख विभागाचा अभिप्राय
16 प्रकरणात संबंधित तलाठी यांचा अभिप्राय
17 उपअधिक्षक भुमि अभिलेख यांचे मोजणी नकाशा “क” प्रत
18 सह दुय्यम निबंधक यांचे अतिक्रमीत जमिनीचे  मुल्यांकन अहवाल
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता संबंधित तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.

 
5 शासकीय जमिनीवरील निवास, वाणिज्य व औद्योगिक वापराकरीता झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील कार्यवाही.

 

 

 

 

 

 

 Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता पाठविण्यासाठी प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील (जमीन शाखेतील) महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे कार्यासनाला  येईल.

Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण /प्रस्तावातील कागदपत्राची  महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन    मा.जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल.

Ø  त्याकरीता जमिन शाखेतील (नझूल) कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

 

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर

 

 

 

⇒

 

 

 

 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर ⇒

 

 

 

 मा. शासन, मंत्रालय,  मुंबई-32

 
6 प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय निवास व वाणिज्य  वापराचे प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.

 

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 संबंधित तहसिलदार
2 दुय्यम निबंधक कार्यालय
3 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
4 उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
6 आवश्यक असल्यास इतर कार्यालयाचे  अभिप्राय
7  

आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

  

अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क*

1. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 05 जूलै, 2023 मधील अ.क्र. 1 व 2 नुसार- शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे/भुखंडाचे हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेचे एकत्रित सुधारीत धोरण घोषीत केलेले आहे. सदर शासन निर्णयातील विवरणपत्रामधील अ.क्र. 3 व रकाणा क्रमांक (क)  मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे परवानगी शिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास मुल्यांकनानुसार आकारायची अनर्जित रक्कम खालीलप्रमाणे नमुद आहे.

अ.क्र. भुखंडाचे हस्तांतरण/ वापरासत बदल केल्याचा तपशील

 

(अ)

 मुल्यांकनानुसार आकारावयाची अनर्जित रक्कम
पुर्व परवानगीने हस्तांतरण /वापरात बदल केल्यास

(ब)

 परवानगीशिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास

(क)

 
1 कृषि ते कृषि 50% 50+10= 60%
2 कृषि ते अकृषक 60% 60+15= 75%
3. अकृषिक जमीन/ भुखंड ते पुर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण 50% 50+10= 60%
4 अकृषिक जमीन/ भुखंडाच्या वापरात बदलास परवानगी 60% 60+15= 75%

 

2. तसेच  सदर शासन निर्णयातील टिप क्रमांक  (1) नुसार भुखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पुर्व परवानगीने केल्यास अनर्जित रकमेची आकारणी करून अशी प्रकरणे पुर्व परवानगी देण्यासाठी सबंधित जिल्हयाचे “जिल्हाधिकारी” हे        “सक्षम प्राधिकारी ” असतील.

3. तर, भुखंडाचे हस्तांतरण/वापरात बदल पुर्वपरवागीने न केल्यास वरील रकाण्यातील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकरणी करून अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असेल असे नमुद आहे.

 

1. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक– 05 मे, 2018 मधील अ.क्र. 1  नुसार- “शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिमार्ण संस्थामधील सभासदांची सदनिका/गाळा संबधीत जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय विक्री/बक्षीस/दानपत्राने हस्तांतरीत केला असल्यास अशा सदनिकेचे/गाळ्याचे मुल्यांकन अशा हस्तांतरणाच्य दिनांकास लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार करून अशा मुल्यांकनाच्या 3% इतकी रक्कम हस्तांतरण आकार म्हणून निश्चित करण्यात यावी. असा हस्तांतरण आकार आकारून सबंधीत जिल्हाधिकारी अशा व्यवहारास कार्योत्तर मान्यता देऊन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करू शकतील.

*या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क लागु नाही.*
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मुल्यांकनानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.
8  

अंतिम आदेश शासनाकडुनमंजूर करणे

 अंतिम मंजूरी –

Ø  प्रकरणात मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर सिध्दगणकानुसार येणारे जमिनीचे मुल्यांकन किंमत शासन जमा केल्यावर मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे अंतिम मंजूरीसाठी सादर करण्यांत येऊन मंजूरी मिळाल्यानंतर सदरहू मालमत्ता वर्ग -2 मध्ये अर्जदाराचे नावाने  तहसीलदार / भूमि अभिलेख विभागाकडुन सातबारा / आखिव पत्रिका तयार करण्यांत येते.

 

Work Flow 4

⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. मह. अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

 ⇒ मा. जिल्हाधिकारी

 

⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून

मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.

 ⇒ तद्नंतर सदरचे अंतिम आदेशाचे अनुषंगाने  तहसिलदार/ भूमि अभिलेख विभाग यांना रेकॉर्ड अद्यायावत  करणेकरीता कळविण्यांत येईल. प्रकरणात तहसीलदार/  भूमी अभिलेख विभागाकडून कार्यवाही पुर्ण होवून आखिव पत्रिका / 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अ.क्र शासन निर्णय / तरतुदी शासन निर्णय दिनांक लिंक
1. शासकीय जमिनी कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनींना विक्री परवानगी अथवा बेकायदेशीर /नियमबाह्य हस्तांतरण नियमानुकूल करतांना आकारावायाची अनर्जित रक्कमेबाबत

 

 05 जूलै,2023 क्लिक करा
2. सहकारी गृहनिमार्ण संस्थामधील सभासदांची सदनिका/गाळा संबधीत जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे पुर्व परवानगी शिवाय हस्तांतरण  केल्यास हस्तांतरणाच्य दिनांकास लागू असलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार मुल्यांकनाच्या  3% इतकी रक्कम हस्तांतरण आकार म्हणून निश्चित करण्याबाबत

 

 05 मे, 2018  

क्लिक करा

3. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 कलम 37- अ

 

 म.ज.म.सं., 1966  

क्लिक करा

4. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब  अधिसुचना

 

 14 फेब्रुवारी, 2020  

क्लिक करा

10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे मान्यतेनंतर मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश निर्गमित करण्यांत येते.