सामान्य प्रशासन विभाग
- महिला, बालक यांच्यावर होण्याऱ्या अत्याचार, अर्थसहाय्य व पुनर्वसन
- अनुसूचित जाती/जमानी अत्याचार व नुकसान भरपाई
- अति उच्चदाब पोरषण वाहिन्या उभारण्यात येणारे मनोऱ्याने व्यात जमीन, नुकसान , मोबदला
- राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्तीचे पुस्तके
- विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती
- नैसर्गिक आपत्ती, नुकसान, भरपाई
- लोकशाही दिन
- शेतकरी आत्महत्या
- मुख्यमंत्री साह्यायता निधी
- शस्त्र परवाना
- निवेदनावरील कार्यवाहीबाबत
- गड किल्हेवरील अतिक्रमण दूर करणेकरिता समिती माहिती करणेबाबत
- जन्ममृत्यु नोंदणी अधिनियम
- नागरिकांची सनद(दस्तावेज)
- शासकीय निवासच्या बाबत
- नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणी
- थोरपुरुष जयंती शाषण निर्णय
- नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या रेडी रेकनरमधील. मार्गदर्शक सूचना
- 66 के.व्ही व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अधत उच्चदाब पारेषण
- ६६ के.व्ही ते ७६५ के.व्ही. पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या / येणाच्या मनोन्यांच्या जागेचा मोबदला देण्याबाबत.
- राज्यातील 66 के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक
- राज्यातील 66 के .व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अधतउच्च दाब पारेषण वाधहनयाांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्याने व्याप्त जागेच्या मोबदल्यात वाढ
- राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती याांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहीत करण्याबाबत.
- राष्ट्रपुरुष/ थोर व्यक्ती याांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी मागगदर्गक तत्वेववहीत करण्याबाबत २०१७
- राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती याांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहीत करण्याबाबत 6 मे 2017
- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी न्यास व्यवस्थापक
सनमनतची नियम व नवनियम
विषय:- शासन सेवेत नव्याने नियुक्त होणाऱ्या वर्ग 1 ते 4 च्या उमेदवारांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणी करणेबाबत.
| अ.क्र | तपशिल/ बाब | कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती | ||||||
| 1 | विषय | महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन सेवेतील सरळ सेवा कोटयातील पदभरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार, आरक्षण धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार इत्यादी, यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेले नॉन- क्रिमिलेअर (Non- Creamylayer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणीसाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली आहे. | ||||||
| 2 | विभागीय सक्षम यंत्रणा | प्रादेशिक महसूली विभाग स्तरावर मा. विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नॉन- क्रिमिलेअर (Non- Creamylayer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या दाखल्याची) वैधता पडताळणी समिती पुढील प्रमाणे गठीत करण्यात आलेली आहे.
मा.महसूली विभागाचे विभागीय आयुक्त -अध्यक्ष विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उप आयुक्त (महसूल) -सदस्य विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उप आयुक्त (मावक) -सदस्य विभागीय स्तरावरील प्रादेशिक उप आयुक्त, सामाजिक न्याय -सदस्य विभागीय महिला व बाल विकास अधिकारी -सदस्य विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (सामान्य) -सदस्य सचिव |
||||||
| 3 | जिल्हास्तरावरील यंत्रणा | महसूल विभागस्तरीय समितीला सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे उपसमिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
मा. जिल्हाधिकारी -अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद -सदस्य अपर जिल्हाधिकारी -सदस्य सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण -सदस्य जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकारी -सदस्य निवासी उपजिल्हाधिकारी -सदस्य सचिव |
||||||
| 4 | जिल्हास्तरावरील गठीत उपसमिती कार्यकक्षा | 1.जिल्हास्तरीय उपसमिती उपविभागीय अधिकारी यांनी निर्गमित NCL प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळून पाहील.
2.यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातील नोंदवहीत नमूद अर्ज दिनांक, प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा दिनांक याची पडताळणी करेल. 3.ज्या नियमांच्या / निकषांच्या आधारे NCL निर्गमित केले आहे ती सर्व कागदपत्रे / NCL प्रमाणपत्रासाठी विहित निकष योग्य आहेत याची खात्री करेल. 4.आपले यंत्रणेमार्फत गृहचौकशी/स्थानिक चौकशी किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांचा अहवाल मागविण्याचे अधिकार समितीला प्रदान करण्यात आलेले आहेत. |
||||||
| 5 | उपसमितीकडून होणारी अंतिम कार्यवाही | मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील उपसमितीची बैठक घेऊन प्रकरणांचा निपटारा करुन प्राप्त नॉन-क्रिमिलेअर/उत्पन्न प्रमाणपत्रासंबधाने अनुकूल किंवा प्रतिकूल मत समितीच्या निष्कर्षासह स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदवून सदर प्रकरण मा.विभागीय आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीकडे अंतिम निर्णयासाठी सादर करण्याबाबत जिल्हास्तरीय उपसमितीकडून कार्यवाही करण्यात येते. | ||||||
| 6 | जिल्हास्तरीय उपसमितीला नॉन- क्रिमिलेअर / उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत निश्चित केलेला कालावधी | सदरची कार्यवाही समितीकडे प्रकरण दाखल झाल्याचा दिनांकापासून 1 महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येते. | ||||||
| 7 | संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय |
|
- राष्ट्र पुरुष / थोरपुरुष जयंती शाषण निर्णय