विषय:- शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)
| अ.क्र. |
तपशिल/बाब |
स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती |
| 1 |
विषय |
शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत. |
|
2 |
शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र |
चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचे अधिकार मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.
| अ.क्र |
अधिकाऱ्यांचे पदनाम |
अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र |
परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 1 |
मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई |
संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा |
भूखंडाचे हस्तांतरण / वापरात बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास खालील नमुद रकाना क्र. 7 मधील (क) नुसार अनर्जित रकमेची आकारणी करुन अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील. |
|
|
शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत मुळ प्रकरण / प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव / अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे.
|
|
|
3 |
शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिताआवश्यक कागदपत्रे |
| अ.क्र |
कागदपत्रे / दस्तऐवज |
| 1 |
शर्तभंग नियमानुकूल करणेबाबत अर्ज रु. 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प |
| 2 |
शर्तभंग झालेल्या मिळकतीचे मालमत्ता पत्रक ( रिनंबरींग पर्ची, अधिकार अभिलेख पंजी, सात बारा, पर्ची नुसार सातबारे |
| 3 |
संबधित तलाठी / उप अधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मोका चौकशी अहवाल. |
| 4 |
सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा संबधित दुय्यम निबंधक यांचे मुल्यांकन अहवाल. |
| 5 |
तहसिलदार यांचे शर्तभंग प्रकरणात सुनावणी घेउुन जाहिरनामा प्रसिध्द करणे |
| 6 |
प्रकरणात शर्तभंग नियमानुकूल करण्याबाबत खरेदीदार यांचे लेखी बयाण व शपथपत्र |
| 7 |
जमीन मंजुरीचा मुळ आदेश |
| 8 |
प्रकरणात संबंधित तलाठी यांचा अभिप्राय |
| 9 |
अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम भरणेस तयार असले बाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र. |
| 10 |
विक्रीदार यांचे लेखी बयाण व शपथपत्र |
| 11 |
विक्रीदार व खरेदीदार यांचे स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री केल्याबाबत नोंदणीकृत दस्तऐवज |
| 12 |
महाराष्ट्र जमिन महसूल नियम पुस्तिका खंड दोन परिच्छेद 86 नुसार शर्तभंग प्रकरणामध्ये, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचा अभिप्राय/सविस्तर अहवाल |
| 13 |
खरेदीदार शेतकरी असलेबाबत पुरावा, नसल्यास मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदा( विदर्भ प्रांत) 1958 चे कलम 89 नुसार शेती खरेदी करण्याची परवानगी घेतली आहे काय ? असल्यास त्याबाबत माहिती सोबत जोडावी. |
| 14 |
उपविभागीय अधिकारी / तहसिलदार यांचा 1 ते 22 मुद्यावरील अहवाल |
| 15 |
वना लगतचे शेतजमिनीकरीता वन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र. |
| 16 |
खरेदीदाराकडे प्रश्नाधिन जमीन खरेदी केल्यामूळे महाराष्ट्र शेत जमीन कमाल मर्यादा कायदयानुसार ठरविलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र होते किंवा कसे ? याबाबत तपशिल |
| 17 |
खरेदी करुन देणार/विक्रीदार भुमिहीन होत नसल्याबाबतचा पुरावा |
| 18 |
आवेदकाचे शपथपत्रात शासनाचे अटी व शर्ती मान्य असलेबाबत नमूद करावे. |
| 19 |
प्रकरण बोम्मेवार प्रकरणातील महसूली जमीनी, वनजमीनी व वादग्रस्त जमीन यापैकी कोणत्या प्रकारात मोडते किंवा कसे, त्याबाबतचे स्वयंस्पष्ट अहवालासह अभिप्राय |
| 20 |
इतर आवश्यक कागदपत्रे |
|
| 4 |
अर्ज कोठे सादर करावा. |
Ø उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा. |
|
5 |
शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता |
Ø अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल.
Ø सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.
Ø अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रांची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन मा.जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल.
Ø आणि त्यासोबत अतिक्रमण – 2 कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील (ग्रामीण) शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,
| ⇒ |
कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification |
महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी |
⇒ |
सहायक अधिक्षक (जमीन) |
⇒ |
उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) |
⇒ |
मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर |
⇒ |
मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर |
⇒ |
मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई |
|
|
|
|
6 |
प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक |
Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय शेती प्रयोजनार्थ शासनाकडुन वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी विनापरवानगीने खरेदी – विक्री केल्यामुळे झालेला शर्तभंग नियमानुकूल करण्याकरिता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
| अ.क्र. |
विभागांचे / कार्यालयांचे नांव |
| 1 |
संबंधित उपविभागीय अधिकारी |
| 2 |
संबंधित तहसिलदार |
| 3 |
संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय |
| 4 |
संबंधित वन विभाग कार्यालय |
| 5 |
संबंधित तलाठी कार्यालय |
|
|
7 |
आवश्यक शुल्क
मुल्यांकनानुसार आकारावयाची रक्कम
|
| अ |
*जमिनीचे वापरानुसार निश्चित होणारी अनर्जित रक्कम*
1. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 05 जूलै, 2023 नुसार
| अ.क्र. |
भूखंडाचे हस्तांतरण/वापरात बदल केल्याचा तपशील
(अ) |
मुल्यांकनानुसार आकारावयाची अनर्जित रक्कम |
| पूर्व परवानगीने हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास
(ब) |
परवानगीशिवाय हस्तांतरण/वापरात बदल केल्यास
(क) |
| 1 |
कृषि ते कृषि |
50% |
50+10=60% |
| 2 |
कृषि ते अकृषिक |
60% |
60+15=75% |
| 3 |
अकृषिक जमीन/भूखंड ते पूर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण |
50% |
50+10=60% |
| 4 |
अकृषिक जमीन/भूखंडाच्या वापरात बदलास परवानगी |
60% |
60+15=75% |
1. महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक – 20 फेब्रुवारी 2016 मधील अ.क्र. 2.0 मध्ये नमुद शासन निर्णय क्र.जमीन 10/2002/प्र.क्र.387/ज-1 दिनांक 29/05/2006 व शासन निर्णय क्रमांक –जमीन-11/2013/प्र.क्र.502/ज-1 दि. 28/01/2014 अन्वये शासकीय जमिनीच्या हस्तांतरणापोटी शासनास देय अनर्जित रक्कमेचा हिस्सा किंवा यथास्थिती अधिमुल्य वा नजराणा निश्चीत करतांना ज्या दिवशी अशा जमिनीचा प्रत्यक्षात हस्तांतरणाचा नोंदणीकृत व्यवहार झाला/होणार असेल त्या दिवशीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील दराप्रमाणे तसेच त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे संबंधित जमिनींचे मुल्यांकन करण्यात यावे. आणि अशी येणारी मुल्यांकनाची रक्कम व प्रत्यक्ष व्यवहारात दर्शविलेली रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या रकमेवरच अनर्जित उत्पन्न किंवा यथास्थिती अधिमुल्य वा नजराणा रक्कमेची परिगणना करण्यात यावी.
2. सदर मुल्यांकन निश्चीत करतांना ज्या प्रयोजनासाठी जमीनीची विक्री होणार आहे त्या प्रयोजनाच्या आधारे जमीनीचे मुल्यांकन करणे (उदा. कृषिक जागा अकृषिक प्रयोजनाकरिता विक्री करित असेल तर संभाव्य अकृषिक दराने मुल्यांकनानुसार अनर्जित रक्कमेची आकारणी करण्यात येते.)
|
| ब |
मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय जमिनीवरील शर्तभंग नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सिध्दगणकानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.
|
|
| शासनाकडुन अंतिम ज्ञापन/आदेश प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही
|
| 8 |
अंतिम आदेश मंजूर करणे |
अंतिम मंजूरी –
Ø प्रकरणात अर्जदार यांनी रक्कम जमा केलेबाबत चलान डिफेस झाल्याची खात्री करुन शासनाच्या ज्ञापनानुसार आदेश पारित करण्यात येते. |
| 9 |
संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय |
| अ.क्र. |
विषय |
शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक |
शासन निर्णय PDF |
| 1 |
शासकीय जमिन विवीध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने देतांना तसेच शासकीय जमिनीच्या मुल्यां कनाचा अंतर्भाव असलेल्या सर्व प्रकरणात मुल्यांकनाची सुधारित कार्यपध्दती लागु करणेबाबत- शिघ्रसिध्दगणक लागु करणे |
शासन निर्णय क्रमांक : जमीन 10/2002/ प्र.क्र. 387/ ज-1 दिनांक 29 मे 2006 |
क्लिक करा |
| 2 |
शासकीय जमिन विवीध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने देतांना तसेच शासकीय जमिनीच्या मुल्यां कनाचा अंर्तभाव असलेल्या सर्व प्रकरणात मुल्यांकनाची कार्यपध्दतीबाबत |
शासन निर्णय क्रमांक : जमीन-11 /2013 /प्र.क्र. 502/ज-1 दिनांक 28 जानेवारी 2014 |
क्लिक करा |
| 3 |
शासकीय जमिनी संस्था/व्यक्तींना विवीध प्रयोजनार्थ अकृषिक वापराकरिता प्रदान करतावेळी त्या जमिनीचे मुल्यांकन निश्चीत करताना अवलंबावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत |
शासन निर्णय क्रमांक : जमीन- 01/2014 /प्र.क्र. 04/ज-1 दिनांक 20 फेब्रुवारी 2016 |
क्लिक करा |
| 4 |
शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीचे/भुखंडाचे हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेचे एकत्रित सुधारित धोरण |
शासन निर्णय क्रमांक : जमीन-2022/प्र.क्र. 106 /ज-1 दिनांक 05 जुलै 2023 |
क्लिक करा |
|
| 10 |
अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी |
मा.शासन |
