मेनू टॉगल
अधिक
बंद

जमीन शाखा

विकास व बांधकाम परवानगी

विषय:-  कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)
अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत.
2 विकास परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी व ग्रामपंचायतींचे गावठाण क्षेत्रांखेरीज इतर क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीचा कृषिव्यतिरिक्त अन्य निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी प्रदान करण्याबाबत खालील प्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी अधिकार प्रदान केलेले आहे.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर चंद्रपूर जिल्ह्यातील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र आराजी 5 एकर वरील सर्व जमिनी
2 उपविभागीय अधिकारी, वर्ग-1 गावांसाठी आराजी 5 एकर पर्यंत
3 तहसिलदार वर्ग-2 गावांसाठी आराजी 5 एकर पर्यंत
टिप:-1 चंद्रपूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांचे परि- संवेदनशिल क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) सर्व प्रकारचे विकास परवानगी देण्याचे अधिकार       मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे राखून ठेवण्यात आलेले आहे.
टिप:-2 चंद्रपूर जिल्ह्यातील महसूल आकारणीनुसार गावांच्या करण्यात आलेल्या वर्गवारीची वर्ग 1 व 2 च्या गावांबाबतची यादी या कार्यालयाचे संकेतस्थळ www.chanda.nic.in वर उपलब्ध आहे. सदर यादीत नमूद तालुक्यातील गांवे ही वर्ग 1 ची आहेत आणि या व्यतिरिक्त तालुक्यातील इतर गांवे वर्ग 2 चे आहेत.
महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपरिषदेच्या किंवा नगर पंचायतींच्या किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दी मध्ये विकास/बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला आहे. आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने दिलेल्या विकास/बांधकाम परवानगीनुसार अकृषक आकारणी करुन सनद निर्गमित करण्याचे अधिकार महानगरपालिका, चंद्रपूर करीता उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर व इतर ठिकाणी संबंधित तहसिलदार यांना आहेत.
3 विकास परवानगी करीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 Appendix A- 2  UDCPR All pages व त्यावर रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 Appendix – B      UDCPR
3 अर्जदारांची आधार कार्ड ची फोटो कॉपी
4 सात –बारा मुळ प्रत (अद्यावत मागील 1 महिन्यातील)
5 गाव नमुना – 8 अ
6 सदर सर्व्हे क्रमांकाचा तलाठी यांचा स्थळ  नकाशा
7 जर असल्यास- भुमी अभिलेख विभागाकडील गाव नकाशा
8 मोजणीची  “क” प्रत चालु महसूल वर्षातील
9 अधिकार अभिलेख पंजी /पी-01/पी-09 (सत्यप्रत) (सत्यप्रतची मुळ कॉपी सादर करणे)
10 रिनंबरिंग पर्ची  (सत्यप्रत) (सदर सत्यप्रतची मुळ कॉपी कार्यालयात सादर करणे)
11 Site Photo
12 Marking of Village in Taluka Map
13 Satellite imagery of the site with boundary marking.
14 नगर रचना विभागाचे मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार सदर जमीन/गट क्र.चा भाग प्रमाणपत्र
15 नगर रचना विभागाचे सदर जमीन/गट क्र. चे झोन प्रमाणपत्र
16 अधिकार अभिलेख पंजीमध्ये नमूद व्यक्तीचे नावापासून आज दिनांकास अर्ज केलेल्या अर्जदार यांचे पर्यंत जमिनीचे हस्तांतरणाचे फेरफार पत्रक
17 अधिकार अभिलेख पंजीत नमूद व्यक्ती पासून अर्जदारांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरणाबाबत नावांचे यादीचे अर्जदारयांचे स्वयंघोषणापत्र (एक प्रकारे जमीन धारण वंशावळ)
18 शपथपत्र (साध्या पेपवर तहसिल कार्यालयातील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे शपथबध्द केलेले शपथपत्र)
19 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
टिप:- 1 उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मध्ये प्रत्येक कागदपत्राकरीता स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून त्यामध्ये टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
टिप:- 2 (BPMS) हया संगणकीय प्रणालीत मुळ कागदपत्रे अपलोड करताना स्कॅनरद्वारे स्कॅनकरुन अपलोड करण्यात यावे. मोबाईल मध्ये काढलेले कागदपत्रांचे फोटो व छायांकित प्रतींचे फोटे अपलोड करु नयेत. तसेच  स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असल्यामुळे टॅबच्या मागणीनुसार कागदपत्रे अपलोड केलेले असावे.
4 विकास परवानगी करीता     अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  आता, मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्रमाणे विकास/बांधकाम परवानगी देण्याकरीता Building Plan Management System (BPMS) ही संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.   Ø  अर्जदार /विकासक यांनी आपले प्रकरण आवश्यक त्या कागदपत्र/दस्तऐवजासह नोंदणीकृत अभियंता, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर, आर्किटेक्ट व नोंदणीकृत Buliding Planner, Designer & Consulting Engineer अथवा पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे सादर करावे.   Ø  अर्जदार /विकासक यांचे BPMS प्रणालीत ऑनलाईनद्वारे दाखल प्रकरणात तातडीने कार्यवाही होणे कामी सदर कागदपत्रांची हॉर्ड कॉपी उक्तनुसार अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यालयात सादर करावी.   Ø  औद्योगीक अकृषक प्रकरणात उक्त अधिकार क्षेत्रानुसार उद्योजकांचे प्रकरण पंजीबध्द केल्यानंतर विहित मुदतीत संबंधित विभागांचे अभिप्राय प्राप्त न झाल्यास उद्योजक अभिप्राय मागणी केलेल्या पत्रांच्या प्रतीसह जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे गठीत औद्योगीक गुंतवणूक प्रसार सहाय्यभूत समितीकडे प्रकरणात संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल तात्काळ मिळण्याकरीता सहाय्य करण्याबाबत अर्ज करु शकतात.
5 विकास परवानगी प्रकरणात कार्यवाही करण्याकरीता     जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow               Ø  अर्जदार /विकासक यांचे विकास / अकृषक प्रकरण नोंदणीकृत अभियंता यांच्यामार्फत BPMS प्रणालीत तात्पुरती मंजूरीकरीता प्रकरण कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम  जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.   Ø  अर्जदार /विकासक यांचे ग्राम महसूल अधिकारी/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त ऑनलाईन प्रकरणातील कागदपत्रे प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये                  मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करण्याकरीता व प्रकरणात ‍जाहीरनामा काढून इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता घेण्यात येईल.   Ø  आणि त्यासोबत BPMS मध्ये अकृषक प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,  
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification ग्राम महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ नगर रचना विभाग
6 प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक Ø मा. जिल्हाधिकारी महोदयांकडून सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय मागविण्यासाठी मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनानुसार खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.
अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
2 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
3 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,चंद्रपूर
4 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, चंद्रपूर
5 वनविभाग (संबंधित उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी)
6 संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी
7 जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जि.का. चंद्रपूर
8 संबंधित तहसिलदार
9 कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर
10 महाराष्ट्र राज्य विज महामंडळ, (महावितरण) (संबंधित कार्यकारी अभियंता)
11 कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विज पारेषण कंपनी मर्या, बंगाली कॅम्प, चंद्रपूर
12 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर
13 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (संबंधित कार्यकारी अभियंता)
14 जिल्हा उद्योग केंद्र, चंद्रपूर
15 प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगीक विकास महामंडळ, चंद्रपूर
16 संबंधित ग्रामपंचायत (ग्रामपंचायत ठरावासह ग्रामपंचायत अधिकारी यांचा अहवाल)
17 आवश्यक असल्यास सदर क्षेत्राचे – वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड  लिमिटेड / स्थानिक प्राधिकरण/ राष्ट्रीय उद्यानाचे परि- संवेदनशिल क्षेत्रात समाविष्ट असल्यास संबंधित विभागांचे / कार्यालयांचे नाहरकत घेणे आवश्यक राहील.
18 सदर जमिनीच्या वापरानुसार आवश्यक असल्यास इतर संबंधित विभागांचे नाहरकत मागविण्यात येईल.
7 सिमांकनाची शिफारस करुन तात्पुरता लेआऊट मंजूर करणे व तात्पुरता लेआऊट चा वापर           जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow             आवश्यक शुल्क (1 व 2)⇒         शुल्क भरण्याची पध्दत ⇒   तात्पुरता लेआऊट चा वापर⇒   Ø  या कार्यालयाकडून BPMS मध्ये कागदपत्रांची पडताळणी करुन उपजिल्हाधिकारी, जमीन यांनी नगर रचना विभागाकडे प्रकरण पाठविल्यानंतर नगर रचना विभागाकडून पडताळणी अंती खालील प्रमाणे   Ø  सिमांकन मंजूरीचे शिफारस Work Flow  
⇒ सिमांकन मंजूरीचे शिफारस नगर रचना विभाग ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ माननीय जिल्हाधिकारी
 
⇒ सिमांकन शिफारस व तात्पुरता लेआऊट मंजूरी मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रथम विकास शुल्क भरण्याकरीता मंजूरी ⇒ विकास शुल्क भरण्यास परवानगी दिल्यानंतर संबंधित अभियंता यांचे लॉगीन मध्ये ऑनलाईन चलान जनरेट होईल. त्यानुसार अर्जदार यांनी विकास शुल्क भरणा करावा. ⇒ तदनंतर   BPMS प्रणालीत मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तात्पुरता लेआऊट/ सिमांकन मंजूरी प्रदान
 
अ 1.*जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे विकास शुल्क* महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 124 व त्यामधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचा विकासासाठी मुद्रांक सिध्द गणका मध्ये (Annual Statement of Rates) जमिनीच्या दारांच्या 0.5% विकास शुल्क निश्चित होईल, आणि तो जमिनीचे वापरानुसार विकास शुल्क गुणांक आकारणी करण्यात येईल. जसे- निवासी वापर – एकपट, वाणिज्य वापर- दुप्पट आणि औद्योगीक वापर- दिडपट इतका अनुज्ञेय राहील. 2.*जमिनीचे केवळ निवासी वापराकरीता निश्चित होणारे अधिमूल्य* शासन, नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्र.टिपीएस-1815/1168/प्र.क्र.290/15/नवी-13, दिनांक 27.11.2018 नुसार मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये शेती तथा नाविकास विभाग या वापर विभागामध्ये गावठाणापासून विवक्षित अंतरामध्ये कृषक जमिनीचा अनुज्ञेय करावयाच्या रहिवास वापरासाठी विकास परवानगी देण्याकरीता मुद्रांक सिध्द गणका मध्ये (Annual Statement of Rates) जमिनीच्या दारांच्या 15% अधिमूल्य निश्चित होईल, सदर अधिमूल्य जमिनीचे फक्त निवासी वापराकरीता अनुज्ञये राहील. आणि  वाणिज्य व औद्योगीक वापराकरीता अधिमूल्य लागू नाही. *या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क लागु नाही.*  
ब मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तात्पुरता लेआऊट मंजूर करताना प्रथम मान्यता दिल्यानंतर निश्चित विकास शुल्क भरण्याकरीता संबंधित अभियंता यांचे लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार विकास शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.
क मा.जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून तात्पुरता लेआऊट मंजूर केल्यास, त्यानुसार केवळ सिमांकन शिफारस केलेली असते, तात्पुरता लेआऊट नुसार भुखंड खरेदी-विक्री करता येत नाही. आणि तात्पुरता लेआऊट मंजूरीनंतर, अंतिम मंजूरी प्राप्त केल्याशिवाय सदर तात्पुरत्या मंजूरीनुसार 7/12 अभिलेखात दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येत नाही. तसेच भूमी अभिलेख विभागांकडून सिमांकनानुसार करण्यात येणाऱ्या मोजणी मध्ये सिमांकन मंजूरीचे आदेश नमूद असणे अनिवार्य आहे.
8 अंतिम लेआऊट मंजूर करणे अंतिम मंजूरी – सिमांकन मोजणी  नंतर  अर्जदार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे अर्ज करुन त्यांचे प्रकरणात प्राप्त सर्व विभागांचे अभिप्राय हे छायांकित प्रती व PDF Format  मध्ये प्राप्त करुन घ्यावे. तद्नंतर अंतिम मंजूरी करीता संबंधित अभियंता यांच्याकडून प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर Work Flow ⇓
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification ग्राम महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ नगर रचना विभाग
तदनंतर अंतिम मंजूरीची शिफारस Work Flow ⇓
⇒ अंतिम मंजूरीचे शिफारस नगर रचना विभाग ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ माननीय जिल्हाधिकारी
 
⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून BPMS प्रणालीत अंतिम विकास परवानगी / लेआऊटला मंजूरी प्रदान करण्यात येईल. ⇒ तदनंतर BPMS मधील परवानगीनुसार ऑफलाईन मध्ये सदर प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांना अकृषक आकारणी निश्चित करुन सनद निर्गमित करणेसाठी पाठविण्यात येईल. प्रकरणात सबंधित तहसिलदार यांनी सनद निर्गमित केली व त्यानंतर त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाकडून कमी जास्त पत्रक तयार करण्याची कार्यवाही केली की, प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण होवून त्यानुसार 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.
9 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
10 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी चौकशी अंती प्रकरणातील कागदपत्रे व संबंधित विभागांचे अहवाल मुदतीत प्राप्त होवून परिपूर्ण असल्यास प्रस्तावावर  60 दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
11 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय कृषक जमिनीचे निवास, वाणिज्य व औद्योगीक वापराचे प्रयोजनात विकास परवानगी देण्याबाबत, संबंधित शासन अध्यादेश, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक व या कार्यालयाचे आदेश व परिपत्रकाकरीता येथे क्लिक करावे.
 

अतिक्रमण नियमानुकूल करणे

विषय:-  शासकीय नझूल जमिनीवर निवास व वाणिज्य  वापराकरीता  असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)  
अ.क्र. तपशिल/बाब  स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती 
1 विषय शासकीय नझूल जमिनीवर निवास व वाणिज्य वापराकरीता  असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत.
2 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर शहरातील असलेल्या शासकीय जमिनीवर निवास व वाणिज्य वापराकरीता महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीचा निवास व वाणिज्य वापराकरीता अतिक्रमण नियमानुकूल करुन जागा मंजूरीची परवानगी प्रदान करण्याबाबत  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे बाजारमुल्य, दहा हजार रुपयेपेक्षा अधिक असेल त्याबाबत शासनाची मंजूरी लागेल.
2 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे बाजारमुल्य, पाच हजार रुपयेपेक्षा अधिक परंतू दहा हजार रूपये पेक्षा अधिक नसेल त्याबाबतीत मा. विभागीय  आयुक्त, नागपूर यांची मंजूरी लागेल
3 मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा शासनाकडुन मंजूर होऊन आलेल्या प्रकरणात जमिनीचे बाजारमुल्य भरुन घेऊन अंतिम आदेश करणे
शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण / प्रस्ताव तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी  जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 शासकीय जमिनीवरील निवासी व वाणिज्य प्रयोजन नियमानुकूल होण्याची पात्रता सन – 01 जानेवारी, 1995 पुर्वीचे अतिक्रमणअसणे आवश्यक आहे. पुरावा – घर टॅक्स पावती / लाईटबिल / अतिक्रमणाबाबत मिळालेली नोटीस /इतर       पुरावा
4 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 अतिक्रमण नियमित करणे बाबत अर्ज  रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 मागणी केलेल्या मिळकतीचा 7/12 / आखिव पत्रिका
3 मागणी केलेल्या मिळकतीचा सर्व्हे क्रमांकाचा स्थळ दर्शक नकाशा
4 नायब तहसीलदार व  उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मौका चौकशी अहवाल
5 अर्जदार यांचा रहिवास पुरावा (Domicile Certificate)
6 अर्जदार मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला किंवा तत्सम पुरावा.
7 मतदार यादीची प्रत (सन 1995 पूर्वीची)
8 अर्जदारांची आधार कार्डची फोटो कॉपी
9 अतिक्रमण नियमीत करणेकामी येणारी भोगाधिकार मुल्य/दंडाची रक्कम सरकार जमा करणेस तयार असल्याबाबत अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र व बयाण
10 अतिक्रमणधारक यांनी अतिक्रमीत जमिनी व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात जमीनधारण "न" केल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र व जमीन असल्यास 7/12 व 8 अ आखवी पत्रीका उतारे.
11 तहसीलदार यांचे प्रकरणात सुनावणी घेऊन जाहीरनामा प्रसिध्द करणे,
12 अतिक्रमण धारकाचे लेखी बयाण
13 म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 50 नुसार दंडाची रक्कम भरल्याबाबतचे चलान प्रत
14 म.न.पा./न.पा. व ग्राम सभेचा अभिप्राय (ठरावासह) घेणे
15 नगर रचनाकार  विभागाचा  अभिप्राय
16 भुमि अभिलेख विभागाचा अभिप्राय
17 अभिन्यासीत भुखंड नसल्यास उप. अधिक्षक भुमि अभि. यांचा अतिक्रमण दर्शविणारा मोजणी नकाशा "क" प्रत
18 सह दुय्यम निबंधक यांचे अतिक्रमीत जमिनीचे  मुल्यांकन अहवाल
19 शासन पत्र महसुल व वन विभाग क्र. जमीन-10/2008/ प्र.क्र. 175/ज-1, दिनांक 9/2/2010 नुसार भाग अ,ब,क,ड मध्ये माहिती
20 शासन परिपत्रक क्र.एलएनडी-1078/18287/जी-8, दिनांक 14/6/1978 नुसार 30  मुद्यावरील माहिती.
21 शासन परिपत्रक क्र. एलईएन-2678/सिआर-82/13/ 29115/ ज-3, दिनांक 3/12/1979 प्रमाणे 20 मुद्यावरील माहिती.
22 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
23 इतर आवश्यक कागदपत्र
5 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता संबंधित तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
6 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील कार्यवाही         जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल. Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/ प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन मा. जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल. Ø  आणि त्यासोबत नझूल कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
⇒ मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर ⇒ मा. शासन, मंत्रालय,  मुंबई-32
7   प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक   Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय निवास व वाणिज्य  वापराचे प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.  
अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 आयुक्त, महानगरपालिका, चंद्रपूर
2 संबंधित तहसिलदार
3 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
4 उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
6 आवश्यक असल्यास इतर विभागाचे अहवाल
8  आवश्यक शुल्क               शुल्क भरण्याची पध्दत    
अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क* Ø  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम  51 तसेच सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम, 1971 चे कलम 43 (अ) मधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचे मुल्यांकन अतिक्रमण करणारा अतिक्रमणाच्या संपुर्ण कालावधीची आकारणी आणि कलम 50, पोट-कलम (2) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे दंड देईल. Ø  जर अतिक्रमण करणारा सर्वसाधारण भोगाधिकार मुल्याच्या  किमान आडीच पट आणि जास्तीत-जास्त पाच पटीपेक्षा अधिक नसलेले भोगाधिकार मुल्य दंड म्हणून देईल. Ø  शासन निर्णय 04 एप्रिल, 2002 मधील तरतुदीनुसार जर अतिक्रमण निवासी वापराकरीता केले असेल तर, भोगाधिकार मुल्याच्या किमान अडीच पट रक्कम व त्यावर शासनाने निरनिराळ्या वेळी निश्चीत केलेल्या विहीत दराने व्याज वसून करावे. Ø  आणि जर अतिक्रमण वाणिज्य वापराकरीता केले असल्यास, अतिक्रमणाच्या तारखेस असलेल्या बाजार किंमतीच्या पाच पट दंडनिय रक्कम व त्यावर शासनाने विहित केलेल्या दराने व्याज आकारण्यांत यावे.  
ब मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सिध्दगणकानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.
9 अंतिम आदेश शासनाकडुन मंजूर करणे अंतिम मंजूरी – Ø  प्रकरणात शासनाकडून अंमित मंजूरी मिळाल्यावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख यांचेकडुन विषयांकित जागेचे मोजणीची कार्यवाही करुन सिमांकन करावे. व मागणी केलेल्या जागेचे कमी जास्त प्रत्रके (क.जा.प.) करुन  सातबारा / आखिव पत्रिका तयार करण्यांत येईल. त्यानंतर  तहसीलदार यांचे नमुना -18 चे प्रमाणपत्र घ्यावे. Work Flow 4⇓
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. मह. अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा. जिल्हाधिकारी
 
⇒ मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रकरणात आदेश होऊन नमुना 14 करारनामा प्रदान करण्यात येईल. ⇒ तद्नंतर सदरचा ओदश प्रकरण/ प्रस्तावासह  संबंधित तहसिलदार यांना सनद (नमुना-18) निर्गमित करणेसाठी पाठविण्यात येईल. प्रकरणात संबंधित भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी व सिमांकन करण्यांत येऊन कमी जास्त पत्रक (क.जा.प.) तयार करण्याची कार्यवाही केली की, तहसिलदार यांनी सनद (नमुना-18) निर्गमित करतील व त्यानुसार प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण होवून आखिव पत्रिका / 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.  
    10   संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय                                                    
अ.क्र शासन निर्णय / तरतुदी शासन निर्णय दिनांक लिंक
1. शासकीय जमिनीवर निवासी व वाणिज्य वापराकरीता झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे.   04 एप्रिल, 2002 क्लिक करा
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम  51 व  (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 43   म.ज.म.सं., 1966 क्लिक करा
3. शासन पत्र महसुल व वन विभाग, क्रमांक जमीन 01/2008/प्र.क्र.175/ज-1, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2010 सोबतचे सहपत्र. जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे विविध प्रयोजना करीता, शासकीय जमीन मंजुरीच्या प्रकरणांमध्ये सादर करावयाच्या  प्रस्तावामधील आवश्यक माहितीचे विवरण दर्शविणारे प्रपत्र. अ, ब,क,ड   9 फेब्रुवारी 2010 क्लिक करा
4. महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन निर्णय जमीन-1078/ 18287/जी-8,  दिनांक 14/06/1978 बिगर शेतकी जमीन मंजूर करताना काही माहिती   (30 मुद्देची माहिती)   14 फेब्रुवारी, 1978 क्लिक करा
5. महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन निर्णय एलएनई-2678/ सिआर-8213/जी-3,  दिनांक 03/12/1979  प्रमाणे लागणाऱ्या मुद्यावर पुरक प्रतिवेदन  (20 मुद्देची माहिती) 03 डिसेंबर, 1979 क्लिक करा
11 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी शासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे मान्यतेनंतर मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश निर्गमित करण्यांत येते.
 

सिलिन जमीन विक्री परवानगी

 विषय:-    महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961, अन्वये अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)
अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याबाबत.
2 सिलींग जमीन विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र      चंद्रपूर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961, अन्वये अतिरिक्त घोषीत करण्यात आलेली शेतजमीन/सिलींग वाटपाआधारे मिळालेली शेतजमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत मा. अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना अधिकार प्रदान केलेले आहे.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा सिलींग जमीनीची विक्री परवानगी प्रकरणांत अनर्जित रक्कमेची आकारणी करून परवानगी प्रदान करण्यासाठी“अपर जिल्हाधिकारी” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
  सिलींग जमीन कृषक व औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगीकरीता मुळ प्रकरण /प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव/अहवाल जिल्हाधिकारी  कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 सिलींग जमीन विक्री परवानगी करीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 सिलींग जमीन विक्री करणेबाबत अर्जदाराचा अर्ज रूपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 सिलींग जमीन कोणत्याआदेशान्वये मिळाली याबाबतचे कागदपत्र
3 जमीन विक्री बाबत कारण
4 7/12, नमुना 8 अ व नकाशा
5 सन 1954-55 ची अधिकार अभिलेख पंजी
6 रिनंबरिंग पर्ची
7 फेरफार पंजी
8 जमीनीची विक्री झालेली असल्यास सर्व विक्रीचे आदेश
9 जाहिरनामा (प्रसिध्दी प्रतिवेदनासह)
10 प्रकरणांत संबंधित तलाठी  यांचा अहवाल
11 जमीन भूसंपादन, महानगरपालिका/नगर पालिका विकास आराखडयात, लाभ क्षेत्रात,बूडीत क्षेत्रात सार्वजनिक कामासाठी,किंवा इतर कोणत्या प्रकल्पात जाते का? याबाबत अहवाल
12 जमीन विक्रेता भुमीहीन होत आहे किंवा कसे याबाबत पुरावा
13 जमीन विक्रीदाराचे बयाण(सक्षम अधिका-यांच्या सही,शिक्क्यासह)
14 जमीन खरेदीदाराचे बयाण (सक्षम अधिका-यांच्या सही, शिक्क्यासह)
15 जमीन विक्रीदाराच्या वारसांचे शपथपत्र (नाहरकत)
16 जमीन विक्रीदाराच्या जातीचा पुरावा
17 जमीन खरेदीदाराच्या जातीचा पुरावा
18 विक्रीदार व खरेदीदार यांच्यात झालेला करारनामा(विक्री करारनामा)
19 सह दुय्यम निबंधक यांचे सिलींग जमीनीचे चालु आर्थिक वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल
20 शासनाच्या नियमानुसार सिलींग जमीनीची अनर्जित रक्कम भरण्यास तयार असल्याबाबत व शासनाचे अटि व शर्ती मान्य असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र/शपथपत्र.
21 तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचा मौका चौकशी अहवाल
22 खरेदीदाराचे जमीन खरेदीचे प्रयोजन कृषक असल्यास खरेदीदार शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणुन 7/12 सादर करावा.
23 जर खरेदीदार व्यक्ती असेल आणि औद्योगिक प्रयोजनाकरीता जमीन खरेदी करीत असेल तर शेतजमीन खरेदीची परवानगी आवश्यक नाही. (विदर्भ कुळवहिवाट अधिनियम, 1958 चे कलम 89 अ)
24 खरेदीदार  कंपनी किंवा शेतकरी नसलेला व्यक्ती असल्यास शेतजमीन खरेदीची  परवानगी आवश्यक आहे. (विदर्भ कुळवहिवाट अधिनियम, 1958 चे कलम 89)
25 सिलींग जमीन ही पेसा कायद्याअंतर्गत येते का याबाबत अहवाल
26 उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह 22 मुद्दयांचा अहवाल
27 सिलींग जमीनीस वनसंवर्धन कायदा 1980 चे तरतुदी लागु आहे किंवा कसे याबाबत वनविभागाचा अभिप्राय.
28 प्रकरणांत औद्योगिक प्रयोजन असल्यास नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभागाचा अभिप्राय
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
5 सिलींग जमीन कृषक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता                         Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरून प्रकरण सुरू करण्यांत येऊन तलाठी अहवाल आवश्यक कागदपत्रासह मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणांत जाहिरनामा काढून आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत अपर जिल्हाधिका-यांचे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय,चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल. Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचेकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करून मा.अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. Ø  भुसूधार कार्यासनावर सिलींग जमीन विक्री परवानगीकरीता खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा.अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
 6 प्रकरणांत कोणत्या विभागाचे अहवाल/ अभिप्राय आवश्यक Ø  तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करून जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय कृषक व औद्योगिक प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागाचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात  येईल.
अ.क्र. विभागाचे/कार्यालयाचे नांव
1 संबंधित उपविभागीय कार्यालय
2 संबंधित तहसिल कार्यालय
3 दुय्यम निबंधक कार्यालय
4 संबंधित तलाठी कार्यालय
5 विक्री ज्या प्रयोजनाकरीता आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाचे अभिप्राय
 7                           आवश्यक शुल्क           शुल्क भरण्याची पध्दत  
अ *जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क* महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 चे कलम 29 आणि महाराष्ट्र शेतजमीन 1962 चे सुधारीत नियम 1975 व त्यापुढील सुधारणा नियम 2001(महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 19/10/2001) मधील तरतूदीनुसार 1. कृषक प्रयोजनार्थ:- दुय्यम निबंधक यांचे शिघ्रसिध्दगणकानुसार येणारे मुल्याच्या/ रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम आकारणी करण्यात येईल. 2. औद्योगिक/अकृषक प्रयोजनार्थ:- दुय्यम निबंधक यांचे शिघ्रसिध्द गणकानुसार येणारे मुल्याच्या/ रक्कमेच्या 75 टक्के रक्कम आकारणी करण्यात येईल.
ब       मा. अपर जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर निश्चित शुल्क/रक्कम भरण्याकरीता संबंधित अभियंता यांचे लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार विकास शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकमध्ये थेट जमा करु शकतात.
  8   अंतिम आदेश पारीत करणे अंतिम आदेश – प्रकरणांत अर्जदार यांनी रक्कम जमा केलेबाबत चलान डिफेस झाल्याची खात्री करून आदेश पारीत करण्यात येते.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन अधिसुचना दिनांक शासन निर्णय PDF
  1 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम,1961   19.10.2001 क्लिक करा
  2 महाराष्ट्र शेतजमीन (सुधारणा) नियम,1975 मधील नियम 12       - क्लिक करा
10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा.अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
11 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी 90 दिवस
 

आदिवासी जमीन विक्री परवानगी

  विषय:-आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure) 
अ.क्र. तपशिल/बाब स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री करण्याबाबत.
2 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र      चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी धारकाची शेतजमीन अकृषक प्रयोजनार्थ विक्री परवानगी प्रदान करण्याबाबत मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई यांना अधिकार प्रदान केलेले आहे.
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा आदिवासी धारकाची शेतजमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीता  परवानगी प्रदान करण्यासाठी “राज्य शासन” हे “सक्षम प्राधिकारी” असतील.
  आदिवासी धारकाची शेतजमीन विक्री परवानगीकरीता मुळ प्रकरण /प्रस्ताव संबंधित तहसिलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रस्ताव/अहवाल जिल्हाधिकारी  कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी करीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 आदिवासी धारकाची  जमीन विक्री करणेबाबत अर्जदाराचा अर्ज रूपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 जमीन विक्री बाबत कारण
3 जमीन अकृषक असेल तर अकृषक परवानगी आदेश
4 7/12, नमुना 8 अ,नकाशा
5 सन 1954-55 ची अधिकार अभिलेख पंजी
6 रिनंबरिंग पर्ची
7 फेरफार पंजी
8 जाहिरनामा (प्रसिध्दी प्रतिवेदनासह)
9 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (जनजातीच्या व्यक्तींना जनजातीतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 च्या नियम 3 अन्वये जाहीर नोटीस काढणे व प्रसिध्दी प्रतिवेदन
10 प्रकरणांत संबंधित तलाठी  यांचा अहवाल
11 जमीन भूसंपादन, महानगरपालिका/नगर पालिका विकास आराखडयात, लाभ क्षेत्रात,बूडीत क्षेत्रात सार्वजनिक कामासाठी,किंवा इतर कोणत्या प्रकल्पात जाते का? याबाबत अहवाल
12 जमीन विक्रेता भुमीहीन होत आहे किंवा कसे याबाबत पुरावा
13 जमीन विक्रीदाराचे बयाण(सक्षम अधिका-यांच्या सही,शिक्क्यासह)
14 जमीन खरेदीदाराचे बयाण (सक्षम अधिका-यांच्या सही, शिक्क्यासह)
15 जमीन विक्रीदाराच्या वारसांचे शपथपत्र (नाहरकत)
16 जमीन विक्रीदाराच्या जातीचा पुरावा
17 जमीन खरेदीदाराच्या जातीचा पुरावा
18 विक्रीदार व खरेदीदार यांच्यात झालेला करारनामा(विक्री करारनामा)
19 सह दुय्यम निबंधक यांचे संभाव्य अकृषक/कृषक जमीनीचे चालु आर्थिक वर्षाचे मुल्यांकन अहवाल
20 तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचा मौका चौकशी अहवाल
21 प्रकरणांत जमीन अकृषक असल्यास विक्री नंतर कोणत्या प्रकल्पासाठी जमीनीचा वापर होणार आहे? याबाबत दस्तऐवज
22 जमीन कृषक असल्यास  अकृषक प्रयोजनासाठी खरेदी करावयाची असल्यास नेमक्या कोणत्या प्रयोजनासाठी(प्रकल्पासाठी) उपयोगात येणार आहे त्याबाबत खरेदीदाराचे शपथपत्र
23 जमीन कृषक असल्यास अकृषक प्रयोजना अंतर्गत कोणत्या प्रकल्पासाठी वापर होणार आहे. त्याबाबत प्रकल्प अहवाल.
24 खरेदीनंतर कृषक जमीनीचा अकृषक वापर किती कालावधीत करणार आहे याबाबत खरेददाराचे शपथपत्र
25 जमीन कृषक असल्यास प्रश्नाधिन क्षेत्राचे कोणत्या कारणासाठी आरक्षण वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा तपशिल
26 प्रकरणांत जमिनीचा वापर खरेदीदार गैरआदिवासी ज्या अकृषीक प्रयोजनासाठी करणार आहेत त्या वापरासंबधी नगर रचना विभागाचे अभिप्राय
27 प्रकरणांत जमीनीचे परिसरातील आदिवासी संघटनेचा अहवाल
28 जमीन ही पेसा कायद्याअंतर्गत येते का याबाबत अहवाल
29 प्रकरणांत जमीनीस वनसंवर्धन कायदा 1980 चे तरतुदी लागु आहे किंवा कसे याबाबत वनविभागाचा अभिप्राय.
30 प्रकरणांत मागील 5 वर्षातील खरेदी विक्री तक्ता व त्यानुसार येणा-या किमंतीबाबतचे अहवाल  
4 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
5 आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीताविक्री परवानगी करीता                         Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरून प्रकरण सुरू करण्यांत येऊन तलाठी अहवाल आवश्यक कागदपत्रासह मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणांत जाहिरनामा काढून आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय,चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल. Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांचेकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करून मा.अपर जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त,नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजुरीकरीता प्रकरण/प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. Ø  भुसूधार कार्यासनावर आदिवासी धारकाची जमीन विक्री परवानगीकरीता खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,  
⇒ कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी ⇒ सहायक अधिक्षक (जमीन) ⇒ उप-जिल्हाधिकारी, (जमीन) ⇒ मा.अपर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
      6 प्रकरणांत कोणत्या विभागाचे अहवाल/ अभिप्राय आवश्यक Ø  तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करून जाहिरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय अकृषक प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागाचे अभिप्राय/ अहवाल मागविण्यात  येईल.
अ.क्र. विभागाचे/कार्यालयाचे नांव
1 संबंधित उपविभागीय कार्यालय
2 संबंधित तहसिल कार्यालय
3 दुय्यम निबंधक कार्यालय
4 संबंधित तलाठी कार्यालय
5 विक्री ज्या प्रयोजनाकरीता आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाचे अभिप्राय
      7       शासनाकडून अंतिम ज्ञापन/आदेश प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही    
    मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी आदिवासी धारकाची जमीन गैरआदिवासी यांना अकृषक प्रयोजनाकरीता  विक्री करण्यास अटि व शर्तीच्या अधिन राहुन पुर्वमान्यता दिल्यानंतर,प्रकरणांत सदरहु अटिंची पुर्तता करून मुद्देनिहाय सविस्तर अहवाल संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून मागविण्यात येते.
     
  8   अंतिम आदेश पारीत करणे अंतिम आदेश – प्रकरणांत शासनाच्या ज्ञापनानुसार व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचे अहवालानुसार अंतिम आदेश  पारीत करण्यात येते.
9 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय
अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय PDF
  1 आदिवासी व्यक्तींच्या जमीनी जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे हस्तांतरण करण्यास उक्त अधिनियमाच्या कलम 36-अ नुसार व महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तीने जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 मधील तरतुदीस अधिन राहुन केवळ अकृषिक कारणास्तव जमीनी हस्तांतर करण्यासंबंधात जिलहाधिकारी यांनी परवानगी देण्यास शासनाकडून पूर्व मंजूरी दिली जाते.       शासन परिपत्रक क्रमांक -आदिवासी-3010/प्र.क्र. 313/ल-9 दि.15 सप्टेंबर, 2010         क्लिक करा      
2 विक्री परवानगीबाबत 44 मुद्दयाचे विवरणपत्र क्लिक करा
3 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36-अ क्लिक करा
4 महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजातीच्या व्यक्तीने जनजातीयेत्तर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम 1975 क्लिक करा
10 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य  यांचे मान्यतेनंतर अपर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
11 निर्णय प्रक्रियेत लागणारा कालावधी -