बंद

सामान्य प्रशासन विभाग

विषय:-    शासन सेवेत नव्याने नियुक्त होणाऱ्या वर्ग 1 ते 4 च्या उमेदवारांचे नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणी करणेबाबत.

 

.क्र तपशिल/ बाब   कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती
1 विषय महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन सेवेतील सरळ सेवा कोटयातील पदभरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार, आरक्षण धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार इत्यादी, यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेले नॉन- क्रिमिलेअर (Non- Creamylayer Certificate)  प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणीसाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली आहे.
2 जिल्हास्तरीय समिती

मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली   खालील प्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

मा. जिल्हाधिकारी                                                          -अध्यक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद                       -सदस्य

अपर जिल्हाधिकारी                                                        -सदस्य

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण                                  -सदस्य

जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकारी                          -सदस्य

निवासी उपजिल्हाधिकारी                                              – सदस्य सचिव

4 जिल्हास्तरावरील समिती कार्यकक्षा

1.विविध विभागांकडून प्राप्त NCL/Income Certificate चे जिल्हास्तरीय समिती सत्यता पडताळून पाहील.

2.यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातील नोंदवहीत नमूद अर्ज दिनांक, प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा दिनांक याची पडताळणी करेल.

3.ज्या नियमांच्या / निकषांच्या आधारे NCL/Income Certificate निर्गमित केले आहे ती सर्व कागदपत्रे / NCL/Income Certificate प्रमाणपत्रासाठी विहित निकष योग्य आहेत याची खात्री करेल.

4.आपले यंत्रणेमार्फत गृहचौकशी/स्थानिक चौकशी किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांचा अहवाल मागविण्याचे अधिकार समितीला प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

5 समितीकडून होणारी अंतिम कार्यवाही मा. जिल्हाधिकारी  यांचे अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक घेऊन प्रकरणांचा निपटारा करुन  प्राप्त नॉन-क्रिमिलेअर/उत्पन्न प्रमाणपत्रासंबधाने अनुकूल किंवा प्रतिकूल मत समितीच्या निष्कर्षासह स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदवून सदर प्रकरणातील अंतिम निर्णय / वैधता प्रमाणपत्र संबंधित विभागांना पाठविणे.
6 जिल्हास्तरीय समितीला नॉनक्रिमिलेअर / उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत निश्चित केलेला कालावधी सदरची कार्यवाही समितीकडे प्रकरण दाखल झाल्याचा दिनांकापासून 30 दिवसांचा कालावधीत पूर्ण करण्यात येते.
7 संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

शासन निर्णय, परिपत्रक व या कार्यालयाचे आदेश व परिपत्रकाकरीता

 

येथे क्लिक करावे.

 

  • राष्ट्र पुरुष / थोरपुरुष जयंती शाषण निर्णय