बंद

अतिक्रमण नियमानुकूल करणे

विषय:-  शासकीय नझूल जमिनीवर निवास व वाणिज्य  वापराकरीता  असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता कामकाजाची आदर्श कार्यपध्दती. (Standard Operating Procedure)  

अ.क्र. तपशिल/बाब  स्प्ष्टीकरण/ कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती 
1 विषय शासकीय नझूल जमिनीवर निवास व वाणिज्य वापराकरीता  असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत.
2 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत अधिकार क्षेत्र चंद्रपूर शहरातील असलेल्या शासकीय जमिनीवर निवास व वाणिज्य वापराकरीता महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात मंजूर प्रादेशिक योजनेत स्थित जमिनीचा निवास व वाणिज्य वापराकरीता अतिक्रमण नियमानुकूल करुन जागा मंजूरीची परवानगी प्रदान करण्याबाबत  मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना अधिकार आहेत.

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम अधिकार प्रदान करण्यात आलेले कार्यक्षेत्र परवानगी देणे कामी निश्चित मर्यादा
1 मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे बाजारमुल्य, दहा हजार रुपयेपेक्षा अधिक असेल त्याबाबत शासनाची मंजूरी लागेल.
2 मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे बाजारमुल्य, पाच हजार रुपयेपेक्षा अधिक परंतू दहा हजार रूपये पेक्षा अधिक नसेल त्याबाबतीत मा. विभागीय  आयुक्त, नागपूर यांची मंजूरी लागेल
3 मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा शासनाकडुन मंजूर होऊन आलेल्या प्रकरणात जमिनीचे बाजारमुल्य भरुन घेऊन अंतिम आदेश करणे
शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत  मुळ प्रकरण / प्रस्ताव तहसीलदार यांचेमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांनी  जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
3 शासकीय जमिनीवरील निवासी व वाणिज्य प्रयोजन नियमानुकूल होण्याची पात्रता सन – 01 जानेवारी, 1995 पुर्वीचे अतिक्रमणअसणे आवश्यक आहे.

पुरावा – घर टॅक्स पावती / लाईटबिल / अतिक्रमणाबाबत मिळालेली नोटीस /इतर       पुरावा

4 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्रे
अ.क्र कागदपत्रे / दस्तऐवज
1 अतिक्रमण नियमित करणे बाबत अर्ज  रुपये 10/- कोर्ट फी स्टॅम्प
2 मागणी केलेल्या मिळकतीचा 7/12 / आखिव पत्रिका
3 मागणी केलेल्या मिळकतीचा सर्व्हे क्रमांकाचा स्थळ दर्शक नकाशा
4 नायब तहसीलदार व  उपअधिक्षक भुमी अभिलेख यांचा मौका चौकशी अहवाल
5 अर्जदार यांचा रहिवास पुरावा (Domicile Certificate)
6 अर्जदार मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला किंवा तत्सम पुरावा.
7 मतदार यादीची प्रत (सन 1995 पूर्वीची)
8 अर्जदारांची आधार कार्डची फोटो कॉपी
9 अतिक्रमण नियमीत करणेकामी येणारी भोगाधिकार मुल्य/दंडाची रक्कम सरकार जमा करणेस तयार असल्याबाबत अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र व बयाण
10 अतिक्रमणधारक यांनी अतिक्रमीत जमिनी व्यतिरिक्त महाराष्ट्रात जमीनधारण “न” केल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र व जमीन असल्यास 7/12 व 8 अ आखवी पत्रीका उतारे.
11 तहसीलदार यांचे प्रकरणात सुनावणी घेऊन जाहीरनामा प्रसिध्द करणे,
12 अतिक्रमण धारकाचे लेखी बयाण
13 म.ज.म.अ. 1966 चे कलम 50 नुसार दंडाची रक्कम भरल्याबाबतचे चलान प्रत
14 म.न.पा./न.पा. व ग्राम सभेचा अभिप्राय (ठरावासह) घेणे
15 नगर रचनाकार  विभागाचा  अभिप्राय
16 भुमि अभिलेख विभागाचा अभिप्राय
17 अभिन्यासीत भुखंड नसल्यास उप. अधिक्षक भुमि अभि. यांचा अतिक्रमण दर्शविणारा मोजणी नकाशा “क” प्रत
18 सह दुय्यम निबंधक यांचे अतिक्रमीत जमिनीचे  मुल्यांकन अहवाल
19 शासन पत्र महसुल व वन विभाग क्र. जमीन-10/2008/ प्र.क्र. 175/ज-1, दिनांक 9/2/2010 नुसार भाग अ,ब,क,ड मध्ये माहिती
20 शासन परिपत्रक क्र.एलएनडी-1078/18287/जी-8, दिनांक 14/6/1978 नुसार 30  मुद्यावरील माहिती.
21 शासन परिपत्रक क्र. एलईएन-2678/सिआर-82/13/ 29115/ ज-3, दिनांक 3/12/1979 प्रमाणे 20 मुद्यावरील माहिती.
22 आवश्यक असल्यास नोंदणी दस्त
23 इतर आवश्यक कागदपत्र
5 अर्ज कोठे सादर करावा. Ø  उक्तनुसार प्रकरणात कागदपत्रे दाखल करण्याकरीता संबंधित तहसीलदार यांचे कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यासह अर्ज सादर करावा.
6 शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील कार्यवाही

 

 

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील Work Flow

Ø  अर्जदार यांचे अर्ज प्राप्त झालेनंतर तहसीलदार यांचे स्तरावरुन प्रकरण सुरु करण्यांत येऊन संबंधित विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात येईल. सदर प्रकरणात जाहिरनामा काढुन आक्षेप/हरकती घेऊन प्रकरण/प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत शासनाचे मंजूरीकरीता प्रकरण/प्रस्तावातील कागदपत्रे पडताळणी करण्याकरीता प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथील महसूल सहायक/सहा. महसूल अधिकारी यांचे लॉगीन मध्ये येईल.

Ø  अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांचेमार्फत प्राप्त प्रकरण/ प्रस्तावातील कागदपत्राची महसूल सहायक/सहायक महसूल अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येऊन प्राथमिक तपासणीमध्ये योग्य आढळून आल्यास या कार्यालयाचे ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये सदर प्रकरण पंजीबध्द करुन मा. जिल्हाधिकारी महोदय यांची मान्यता घेऊन मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेमार्फत शासनास मंजूरीकरीता प्रकरण / प्रस्ताव सादर करण्यांत येईल.

Ø  आणि त्यासोबत नझूल कार्यासनावर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याकरीता प्रकरणात खालील Work Flow प्रमाणे काम सुरु असेल,

कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. महसूल अधिकारी सहायक अधिक्षक (जमीन) उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर
मा. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर मा. शासन, मंत्रालय,  मुंबई-32
7  

प्रकरणात कोणत्या विभागांचे अहवाल / अभिप्राय आवश्यक

 

Ø तहसीलदार यांनी प्रकरण पंजीबध्द करुन ‍जाहीरनामा काढणे व इतर विभागांचे अहवाल/अभिप्राय निवास व वाणिज्य  वापराचे प्रयोजनाकरीता खालील संबंधित विभागांचे अभिप्राय/अहवाल मागविण्यात येईल.

 

अ.क्र. विभागांचे / कार्यालयांचे नांव
1 आयुक्त, महानगरपालिका, चंद्रपूर
2 संबंधित तहसिलदार
3 नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, चंद्रपूर
4 उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, चंद्रपूर
5 संबंधित तलाठी कार्यालय
6 आवश्यक असल्यास इतर विभागाचे अहवाल
8  आवश्यक शुल्क

 

 

 

 

 

 

 

शुल्क भरण्याची पध्दत

 

 

*जमिनीचे आराजी व वापरानुसार निश्चित होणारे शुल्क*

Ø  महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 चे कलम  51 तसेच सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम, 1971 चे कलम 43 (अ) मधील तरतूदीनुसार सदर जमिनीचे मुल्यांकन अतिक्रमण करणारा अतिक्रमणाच्या संपुर्ण कालावधीची आकारणी आणि कलम 50, पोट-कलम (2) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे दंड देईल.

Ø  जर अतिक्रमण करणारा सर्वसाधारण भोगाधिकार मुल्याच्या  किमान आडीच पट आणि जास्तीत-जास्त पाच पटीपेक्षा अधिक नसलेले भोगाधिकार मुल्य दंड म्हणून देईल.

Ø  शासन निर्णय 04 एप्रिल, 2002 मधील तरतुदीनुसार जर अतिक्रमण निवासी वापराकरीता केले असेल तर, भोगाधिकार मुल्याच्या किमान अडीच पट रक्कम व त्यावर शासनाने निरनिराळ्या वेळी निश्चीत केलेल्या विहीत दराने व्याज वसून करावे.

Ø  आणि जर अतिक्रमण वाणिज्य वापराकरीता केले असल्यास, अतिक्रमणाच्या तारखेस असलेल्या बाजार किंमतीच्या पाच पट दंडनिय रक्कम व त्यावर शासनाने विहित केलेल्या दराने व्याज आकारण्यांत यावे.

 

मा. शासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी शासकीय नझूल जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पुर्व मान्यता दिल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून सिध्दगणकानुसार येणारी जमिनीची किंमत भरण्याकरीता संबंधित लॉगीनमध्ये Government Receipt Accounting System (GRAS) द्वारे MTR Form Number -6 मध्ये चलान जनरेट होईल, सदर चलान नुसार सदरचे शुल्क अर्जदार हे ऑनलाईन किंवा चलान कॉपीसह संबंधित बँकेमध्ये थेट जमा करु शकतात.
9 अंतिम आदेश शासनाकडुन मंजूर करणे अंतिम मंजूरी –

Ø  प्रकरणात शासनाकडून अंमित मंजूरी मिळाल्यावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख यांचेकडुन विषयांकित जागेचे मोजणीची कार्यवाही करुन सिमांकन करावे. व मागणी केलेल्या जागेचे कमी जास्त प्रत्रके (क.जा.प.) करुन  सातबारा / आखिव पत्रिका तयार करण्यांत येईल. त्यानंतर  तहसीलदार यांचे नमुना -18 चे प्रमाणपत्र घ्यावे.

Work Flow 4⇓

कागदपत्रे पडताळणी Documents Verification महसूल सहायक / सहा. मह. अधिकारी सहायक अधिक्षक (जमीन) उप-जिल्हाधिकारी,

(जमीन)

मा. जिल्हाधिकारी

 

मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रकरणात आदेश होऊन नमुना 14 करारनामा प्रदान करण्यात येईल. तद्नंतर सदरचा ओदश प्रकरण/ प्रस्तावासह  संबंधित तहसिलदार यांना सनद (नमुना-18) निर्गमित करणेसाठी पाठविण्यात येईल. प्रकरणात संबंधित भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी व सिमांकन करण्यांत येऊन कमी जास्त पत्रक (क.जा.प.) तयार करण्याची कार्यवाही केली की, तहसिलदार यांनी सनद (नमुना-18) निर्गमित करतील व त्यानुसार प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण होवून आखिव पत्रिका / 7/12 अभिलेख अद्यावत होईल.

 

 

 

10

 

संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.क्र शासन निर्णय / तरतुदी शासन निर्णय दिनांक लिंक
1. शासकीय जमिनीवर निवासी व वाणिज्य वापराकरीता झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे.

 

04 एप्रिल, 2002 क्लिक करा
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम  51 व  (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, 1971 चे नियम 43

 

म.ज.म.सं., 1966 क्लिक करा
3. शासन पत्र महसुल व वन विभाग, क्रमांक जमीन 01/2008/प्र.क्र.175/ज-1, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2010 सोबतचे सहपत्र. जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे विविध प्रयोजना करीता, शासकीय जमीन मंजुरीच्या प्रकरणांमध्ये सादर करावयाच्या  प्रस्तावामधील आवश्यक माहितीचे विवरण दर्शविणारे प्रपत्र. अ, ब,क,ड

 

9 फेब्रुवारी 2010 क्लिक करा
4. महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन निर्णय जमीन-1078/ 18287/जी-8,  दिनांक 14/06/1978 बिगर शेतकी जमीन मंजूर करताना काही माहिती   (30 मुद्देची माहिती)

 

14 फेब्रुवारी, 1978 क्लिक करा
5. महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन निर्णय एलएनई-2678/ सिआर-8213/जी-3,  दिनांक 03/12/1979  प्रमाणे लागणाऱ्या मुद्यावर पुरक प्रतिवेदन  (20 मुद्देची माहिती) 03 डिसेंबर, 1979 क्लिक करा
11 अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी शासन, महाराष्ट्र राज्य यांचे मान्यतेनंतर मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश निर्गमित करण्यांत येते.